बाढीपहिरोको क्षतिबाट ३ अर्ब ७८ बराबरको बीमा दावी | Khabarhub Khabarhub

बाढीपहिरोको क्षतिबाट ३ अर्ब ७८ बराबरको बीमा दावी


२२ कार्तिक २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 काठमाडौं– गत असोजमा गएको बाढी पहिरोका कारण पुगेको क्षतिका कारण बीमा कम्पनीहरुमा तीन अर्ब ७८ करोड ४० लाख ९० हजार बराबरको दावी परेको छ ।

गत असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण जनधनको क्षति भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ४३४ वटा बीमा दावीको आवेदन परेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति बीमा ३८२, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम ९२, कृषि तथा बाली बीमा २०९, मोटर बीमा निजीतर्फ ३७, मोटर बीमा सार्वजनिक १०, अन्य बीमा एक र सामुन्द्रिक बीमाका तीन वटा आवेदन परेको छ ।

कूल ३७ जिल्लामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा दावीको आवेदन परेको छ । सबैभन्दा बढी १९७ वटा बीमा दावीको आवेदन सुनसरीमा परेको छ । यस्तै, इलाममा ६०, काठमाडौं ८०, मोरङ ९०, झापा २०, पर्सा ७१, रौतटहमा २८ वटा बीमा दावीको आवेदन परेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको २३ अर्ब २३ करोड बराबरको बीमा दावीको आवेदन परेको छ ।

यस्तै, गत असारको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको कारण ९८ करोड ५९ लाख बराबरको बीमा दावीको आवेदन परेको थियो ।

प्राकृतिक जोखिमबाट हुने क्षतिमा भएको बृद्धिसँगै बीमा कम्पनीमा बीमा दावीको आवेदन पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । हाल नेपालमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, चार वटा निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीमा बीमा दावीको आवेदन परेको हो । (रासस)

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८२, शनिबार  ११ : ३७ बजे

विमानस्थल बन्द हुँदा कतार एयरको जहाज आकाशमै फनफनी

काठमाडौं – त्रिभुवन विमानस्थलमाथिको आकासमा कतार एयरवेजको जहाजले ३३ फन्को

ब्राजिलमा आँधीका कारण पाँच जनाको मृत्यु, १३० घाइते

ब्रासिलिया – दक्षिणी ब्राजिलकका विभिन्न भागहरूमा शुक्रबार आएको आँधीका कारण

लागूपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने पाँच जना नियन्त्रणमा

काठमाडौं – ट्राफिक प्रहरीले लागूपदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने

प्रधानमन्त्री कप बैतडी छनोटः जनसेवाको उत्कृष्ट सुरुआत

बैतडी – प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको बैतडी छनोट

वर्षाले देशभर कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति

काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत असोजमा भएको