खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सुरक्षा अवस्था खराब, पाकिस्तानी मानव अधिकार आयोग चिन्तित « Khabarhub

खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सुरक्षा अवस्था खराब, पाकिस्तानी मानव अधिकार आयोग चिन्तित


२८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सुरक्षा अवस्था खराब बन्दै गएकोमा पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मानव अधिकार आयोगले खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा भय, दण्डहीनता र नागरिक अधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको जनाएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदन जारी गर्दै सन् २०२५ मा पाकिस्तानभर भएका दुई तिहाइ आतङ्ककारी आक्रमणका घटना खैबर पख्तुनख्वामा मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ । पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने द एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रान्तका केही जिल्लाहरु अझै पनि हिंसाको केन्द्रविन्दु रहेको जनाइएको छ ।

सो क्षेत्रका नागरिकमा असुरक्षा, जबरजस्ती विस्थापन र न्यायमा सीमित पहुँच रहेको जनाइएको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नागरिक हताहती र गोप्य सूचनाका आधारमा हुने सैन्य कारवाही नियमित बन्दै गएकोमा पनि चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

त्यसैगरी, कतिपय सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरु स्थानीय प्रहरी र सुरक्षाकर्मीको सहभागिताबिनै लिने गरिएको छ । यसबाट पनि कानुन र व्यवस्था बहाल गर्न कठिन भइरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  ५ : ५२ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक