पाकिस्तानको माथिल्लो सदनद्वारा सेनाप्रमुख मुनिरको शक्ति विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित « Khabarhub

पाकिस्तानको माथिल्लो सदनद्वारा सेनाप्रमुख मुनिरको शक्ति विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित


२८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पाकिस्तानको माथिल्लो सदनले सेनाप्रमुख असिम मुनिरको शक्ति विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यससँगै माथिल्लो सदनबाट पारित प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको अधिकार पनि सीमित पारिएको छ ।

पाकिस्तानमा परम्परागत रुपमा सेना निकै शक्तिशाली मानिन्छ । पाकिस्तानमा बारम्बार सैन्य कु पनि हुने गरेको इतिहास छ ।

पछिल्लो समय सेनाले खुल्लमखुल्ला कू नगरेपनि नागरिक सरकारमाथि आफ्नो दबाब बढाइरहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । केही महिनाअघि भारतसँग भएको सैन्य टकरावपछि सेनाप्रमुख मुनिरलाई ‘फिल्ड मार्शल’ को उपाधि दिइएको थियो ।

त्यसपछि उनी अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । अमेरिका क्रममा मुनिरले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले मुनिरलाई ‘आफूलाई मनपर्ने फिल्ड मार्शल’ को संज्ञा दिएका थिए ।

माथिल्लो सदनबाट पारित पछिल्लो प्रस्तावअनुसार मुनिरलाई हवाई तथा नौसेनासहित सम्पूर्ण सैन्य सेवाको कमाण्ड दिइएको छ । यसका लागि ‘चिफ अफ डिफेन्स फोर्सेस’ नामक नयाँ पद पनि सिर्जना गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँ प्रस्तावअनुसार सर्वोच्च अदालतले आइन्दा संवैधानिक मुद्दा हेर्नेछैन । संवैधानिक मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै संघीय संवैधानिक अदालत गठन गरिएको छ । यसका न्यायाधीशहरु सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  ५ : ५४ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक