अधिकारकर्मीद्वारा बलोचिस्तानमा जारी आम नरसंहारको निन्दा « Khabarhub

अधिकारकर्मीद्वारा बलोचिस्तानमा जारी आम नरसंहारको निन्दा


२८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा भेला भएका अधिकारकर्मीहरुले पाकिस्तानको बलोचिस्तानमा जारी आम नरसंहारको निन्दा गरेका छन् । बलोच राष्ट्रिय अभियान (बीएनएम) ले बर्लिनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका मानव अधिकारकर्मीहरुले बलोचिस्तानमा जारी आम नरसंहारको निन्दा गरेका हुन् ।

बलोच शहीद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी रहेको ट्रिब्युन इण्डियाले जनाएको छ । कार्यक्रमका वक्ताहरुले दशकौँदेखि पाकिस्तानले बलोचिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा राखेको भन्दै यसबाट बलोच जनताको अधिकार कुण्ठित भएको धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बीएनएमका अध्याक्ष डा. नसीम बलोचले सन् १९४८ को मार्च २७ मा पाकिस्तानी सेनाले आक्रमण गरी बलोचिस्तानमा कब्जा जमाएको उल्लेख गरेका थिए । उनले वर्षौँको दमनका बावजुद बलोच जनतामा प्रतिरोधको भावना अझै जीवित रहेको जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा विश्व सिन्धी कंग्रेसका प्रतिनिधि डा. लाखु लुहानाले पाकिस्तानको पञ्जाबी नेतृत्वको राज्यले सिन्धी र बलोच पहिचान मेटाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । त्यसैगरी, पश्तुन तहफुज मुभमेन्टका जर्मनी प्रतिनिधि कादिर शाह अन्सारीले बलोच र पश्तुन समुदायमा पाकिस्तानी सेनाले मच्चाइरहेको दमनको निन्दा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बलोच, सिन्धी, पश्तुन, तामिल अधिकारीकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  ७ : १४ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक