काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमले ०७५ सालमा एयरबस कम्पनीका दुईवटा विमान खरिद गरेको थियो । तर, ती विमान खरिद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०८० चैतमा ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दामा विशेषले ०८१ मंसिरमा नै फैसला गरेर १० जनालाई दोषी ठहर गरिसकेको छ भने अन्यले सफाइ पाएका छन् ।

विशेषको पूर्णपाठ गत असारमा मात्रै आएपछि दोषी भएका व्यक्तिले अब छिट्टै सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुनरावलोकनका लागि जाने तयारी गरेका छन् । सोही प्रकरणमा दोषी ठहरिएका तात्कालीन सहसचिव तथा नेपाल वायु सेवा निगमका तात्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि ‘म भ्रष्टाचारी होइन’ भनेर पुस्तक लेखेका छन् । लामिछानेले पुस्तकमार्फत महालेखादेखि अदालतसम्मको निर्णयमाथि आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत छ, निकै लामो समय नेपाली समाजमा चर्चामा रहेको वाइडबडी प्रकरणको विषयमा पुस्तक लेखेका उनै लामिछानेसँग खबरहबका नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विशेष अदालतको फैसलापछि ‘म भ्रष्टाचारी होइन’ भनेर पुस्तक नै लेख्नुभयो । न्याय निरुपणको अन्तिम विकल्प बाँकी रहँदै कसरी यो पुस्तक लेख्नुभयो ?

अवश्य धेरैले त्यसो भन्नुभएको छ । तर, म पहिल्यैदेखि नै पुस्तक लेखिरहने मान्छे हो । लेख्ने कुरामा मेरो रुचि छ । मुद्दा अनायासै लाग्यो, जुन विषय पुस्तकमा मैले लेखेको छु । विशेष अदालतबाट मुद्दा टुंगिन्छ भन्ने लागेको तर, टुंगिएन ।

अदालतमा १६ दिन बहस चलेको थियो । यहाँ कानूनका कुरामा भन्दा पनि प्राविधिक विषयमा अस्पष्टता देखियो । वास्तवमा वाइडबडी खरिदमा निगमलाई फाइदा भएको रहेछ कि घाटा भएको रहेछ ? यहाँ तौलमा नै १२ टन खाएको लगायत धेरै कुरा आएका छन् ।

हामीले महालेखा, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार लगायतका ठाउँमा पनि गएर बयान दिने काम गर्‍यौं । अस्पष्टता कतै छैनन्, त्यति हुँदा हुँदै पनि जनताको तहमा सत्य के हो भन्ने थाहा हुन सकेन । सत्य भनेको त सत्य नै हो । यो पुस्तकमार्फत मैले बुझेको जे हो, त्यो मैले बुझाउन खोजेको हो ।

भनेपछि अदालती कानूनी प्रक्रिया त बाँकी नै छ, जनतालाई स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको हो ?

हो, जनतालाई बुझाउनको लागि नै हो । यो पुस्तकमा लेखेको कुरामा कसैले गल्ती भयो भन्छ भने बहस गर्न सकिन्छ । पुस्तकमा सबै कुरा प्रमाणमा आधारित भएर लेखेको छु । म यो विषयको विज्ञ त होइन, तर बाध्यताले म यो पुस्तक लेखेँ । प्राविधिक विषय के रहेछ भनेर जनतालाई बुझाउनु पनि त मेरो कर्तव्य हो भनेर लेखेको हुँ ।

तपाईंले पुस्तकमा कतिपय प्रमाण र आधिकारिक मूल्य मान्यता भनेर समावेश गर्नुभएको छ । ती प्रस्तुतिले फैसलाको संकेत पनि देखाएका छन् । माथिल्लो तहमा न्याय निरुपणको लागि जानुभन्दा अगाडि नै पुस्तकले फैसला गरेको जस्तो देखियो नि ?

मैले कानून विपरीत काम गरेको छैन । प्रचलित कानून, विधि, एयरबसका सिद्धान्त विपरीत मैले कुनै निर्णय गरेको छैन । जहाँ म सहभागी भएको छु , त्यहाँ भएका निर्णयमा कतै पनि कानूनी त्रुटी भएको छैन । मैले मेरो हृदयको कुरा पुस्तकमा उल्लेख गरेको हो । हामीले सत्य कुरा राख्न त डराउनु भएन नि त । यो कसैलाई चुनौती होइन । पाठकलाई पढ्दा यस्तो रहेछ भनेर लाग्न सक्छ, आ–आफ्नो हिसाबले बुझिन्छ । मैले राख्न खोजेको भनेको स्पष्ट तथ्य हो ।

तपाईंले पुस्तकमा महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संसदको समितिलाई दिएको सुझावमा टिप्पणी गर्नुभएको छ, यो कसरी उठाउनुभयो ?

वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको विषयमा भ्रमपूर्ण अवस्थाको सूत्रपात महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत भएको हो । नेपाल वायुसेवा विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल छ भनेर लेखियो । निगमको विनियम २०६५ सालमा बनेको छ, जबकी ०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन आएको थियो । निगमको विनियमावलीका व्यवस्था ऐनको कतिपय कुरा कपिपेस्ट समेत गरेर राखेको छ ।

नेपालमा अहिले जहाज खरिद गर्ने निकाय भनेको वायुसेवा निगम र नेपाली सेना मात्रै हो । तात्कालीन अवस्थामा विज्ञ समूहले विनियमावलीमा विमान खरिद भनेर छुट्टै परिच्छेद २६ को व्यवस्था गरेको छ । जुन कुरा ०६५ सालदेखि लागू भएको छ । सोही व्यवस्थाबाट न्यारोबडी जहाज खरिद भए, त्यही व्यवस्थाबाट मर्मत लगायतका धेरै काम भइरहेको छ ।

न्यारोबडी खरिदको सन्दर्भमा पनि विशेष र सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो, जहाँ सर्वोच्च अदालतले विनियम ठिक छ भनेको थियो । सो विनियमलाई कुनै नियामक निकायले गलत हो भनेको छैन ।

अर्को, तात्कालीन महालेखापरीक्षक ०६९ सालमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पालमा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धी परिच्छेद २६ विनियम २३६ व्यापक संशोधन भएको छ । उहाँले नै गर्नुभएको छ । यदि गलत थियो भने त्यहिबेला त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्दथ्यो ।

त्यसपछि उहाँ आफैँ महालेखापरीक्षक हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले त्यो विनियम त सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ भनेर प्रतिवेदन लेख्नुभयो । हाम्रो जिम्मेवार पदाधिकारीको कसरी व्याख्या गर्ने हो ? विशेष अदालतमा बहसको क्रममा जानेको यसलाई स्टोपल प्रिन्सिपल भनिँदो रहेछ । त्यो भनेको आज एक ठाउँमा हुँदा गरेको निर्णयलाई भोलि अर्को ठाउँमा गएर गलत भन्ने अधिकार हुँदैन । त्यो भनेको मैले नैतिकता गुमाएको अवस्था हुन्छ ।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षकले अडिट गर्दा वास्तविक तथ्यांक ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट हेरेर गर्ने हो । तर, यसमा विकिपिडियामा ६५ प्रतिशतसम्म छुट दिने रहेछ, कति प्रतिशत भन्दै निगमले लागत अनुमान बनाउँदा नमिलेको भनेर विकिपिडियाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । त्यो चित्त बुझ्दो कुरा भएन । त्यो हिसाबले महालेखाको प्रतिवेदनमा मेरो टिप्पणी हो ।

महालेखाकै प्रतिवेदनका आधारमा कैयन मुद्दा पक्षमा फैसला पनि भएका छन्, तपाईंको हकमा भएन भन्दैमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन कि ?

मलाई परेपछि नै मैले थाहा पाएँ । मैले पुस्तकमार्फत कुनै संस्था व्यक्तिमाथि आरोपको कुरा गरेको छैन । बरु सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारीका आधारमा काम गरेका छन्, छैनन् भन्ने विषयको उठान मैले गरेको हो ।

महालेखाकै प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले संसदको समितिलाई सुझाव दिएको थियो । संसदको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि महालेखाकै टिप्पणीलाई आधार लिइएको छ, होइन र ?

म संसदको समितिले गरेको निर्णको विषयमा पनि भन्छु । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा ऐनले तोकेको छ । नेपाल सरकारका जति पनि संघ संस्थाहरू छन्, यिनीहरूका खरिद विनियम खरिद ऐनसँग मिल्दो छ कि छैन भनेर हेर्ने र नमिल्दो छ भने त्यसलाई मिल्दो बनाउन निर्देशन दिने हो । त्यो जिम्मेवारी ऐनले तोकेको छ । तर, त्यो निकाय कानमा कपास हालेर बसेको छ ।

निगममा खरिद भएको टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । यसको अर्थ के हो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नजरमा निगमको विनियम ठिक छ ।

उता संसदको समितिले राय माग्दा ०७५ सालमा भने यो निगमको विनियममा सार्वजनिक खरिदको ऐनसँग मिल्दो छैन भनेर पठाउँछ । यो भनेको उ आफ्नो कानूनी कर्तव्यबाट च्यूत भएको होइन । यो कुरालाई सम्मानित अदालतले पनि टिप्पणी गरेको छ ।

अर्को, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एकपटक कागजात मगाएर हेरेर एकपाने निर्देशन दिएको रहेछ । पछि निर्वाचनपश्चात बनेको नयाँ समितिमा फेरि यो विषय ब्युँतियो । उपसमिति बनेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने भन्ने भयो । सो क्रममा हामीले पनि आफ्नो भनाइ राखेका थियौं । त्यसपश्चात १८ औँ दिनका दिन साढे ४ अर्ब घोटाला भएको भन्ने खालको प्रतिवदेन त्यहाँ आयो र अख्तियारमा पठायो ।

जुन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संसदको समितिमा पठाएको पत्रमा सबैकुरा ठिक छ तर, निगमको विनियमावली सार्वजनिक खरिद ऐनसँग नमिलेको भनेको छ । लेखा समितिले सोही अवस्थामा दुवै जहाज आरएफपी अनुसार आएको छ कि छैन भनेर प्राविधिक प्रतिवेदन बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको रहेछ । प्राधिकरणले पनि दुईवटा जहाजको प्राविधिक मूल्यांकन पठायो तर, समितिले भने सो प्रतिवेदनलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नै गरेन ।

त्यसो भएपछि मलाई के लाग्यो भने हाम्रा संसदीय समितिले कसरी मनलाग्दी प्रतिवेदन बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्यो । जहाजको सन्दर्भमा १५ दिनमा डकुमेन्ट संकलन गर्न सकिँदैन तर, समितिले कसरी बनायो प्रतिवेदन ? त्यो समयमा प्रतिवेदन बनाउन सकिने विषय होइन ।

महालेखादेखि संसदको प्रतिवेदनमा तपाईंको असहमति भए पनि तिनै प्रतिवेदनका आधारलाई टेकेर तपाईं लगायत ३२ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । जहाँ आरएफपी तयार, लागत, जहाजको तौल लगायतका विषयमा दायर गरेको मुद्दामा तपाईं लगायत १० जना दोषी ठहर भइसक्नुभएको छ । महालेखादेखिका प्रतिवेदन मिलेकै देखिएन र ?

हामीले हरेक कुरालाई संरचनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखापरीक्षकले आफैँले गरेको कामलाई बेठिक हो भन्नुभयो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफैँले गर्नुपर्ने काम गरेन । अनि संसदको समिति १५ दिनमा कति दिन बैठक बस्यो र कति अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ? यहाँ पहिले प्रस्ताव मूल्यांकनको समयमा एकजना प्रस्तावकले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको रहेछ । सो समयमा सर्वोच्च अदालतले निगमले जारी गरेको आरएफपी कानुन बमोजिम भएको हुनाले केही गर्न नपर्ने भनेर रिट खारेज भएको रहेछ । त्यसपछि मात्रै निगमको मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन अगाडि बढाएको थियो । अदालतले फैसला गरेको विषयमा यो कानून गलत हो भनेर कसरी भनेको हो ? कानुनको विषयमा अन्तिम फैसला गर्ने त सर्वोच्चले होला नि ।

निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै अख्तियारमा उजुरी पर्न सुरु भएका रहेछन् । तर, सुरुवातमा अख्तियारबाट मौखिक रूपमा तपाईंहरूले गलत नगर्नुस्, काम अगाडि बढाउनुस् भन्ने आएको थियो ।

अख्तियारमा विभिन्न चरणमा उजुरी परे तर, विषय अगाडि बढेको थिएन । पछि संसदले निर्देशनात्मक पत्र पठायो । पटक–पटक ताकेता पनि गर्यो । पछि अख्तियारले ०७५ सालमा छानबिन सुरु गर्यो । हाम्रो बयान पनि लियो । सो क्रममा मैले नै ५२ पाना बयान लेखेको छु ।

सबैले राम्रो बयान गरेका छन् । सोही क्रममा मलाई पनि ज्ञान भयो । कतिपयसँग थप बयान पनि लिएको छ । तर, कुनै अदालती प्रक्रिया भने अघि बढेन ।

पछि अख्तियारमा पदाधिकारी परिवर्तन भयो । ०८० चैत तिर हो कि अख्तियारबाट फोन आयो र म गएँ । कुनै मुद्दाको कुरा थिएन । आफ्नो व्यक्तिगत विवरणको विषय थियो । मैले भरेँ । चैत १८ गते अख्तियारले अनुसन्धान अधिकारी तोक्यो । २२ गते तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । उहाँले चार दिनमा कति अनुसन्धान गर्नुभएछ ? यत्रो विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले कसरी अनुसन्धान गर्नुभयो ?

आम मान्छेलाई विशेष अदालतको फैसलासम्म आइपुग्दा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १२ टन त फलाममा नै भ्रष्टाचार भएको रहेछ भन्ने परेको छ । अभियोजनमा पनि १२ टनको विषय छ । त्यसो हुँदा आम मान्छेको बुझ्ने भाषामा यो १२ टन भनेको विषय के हो र एमटिओडब्लु भनेको के हो प्रष्ट पार्न सक्नुहुन्छ ?

पहिलो एमटिओडब्लुको विषयमा कुनै विवाद थिएन । ०८० असार तिर अख्तियारले निगमसँग २३० एमटिओडब्लुबाट २४२ एमटिओडब्लु बनाउन कति खर्च लाग्छ भनेर सोधेको रहेछ । निगमले पनि सो विषयमा एयरबससँग पत्राचार गर्न सुरु गरेको रहेछ ।

सो क्रममा सबै बिजनेस क्लासलाई झिकेर इकोनोमी बनाउन, निगमको एमटिओडब्लु २३० टनबाट २४२ टन सर्टिफिकेसन बनाउन कति खर्च लाग्छ भनेर सोधेको रहेछ । साथै, अहिले काठमाडौं बेस भएर उडिरहेको सन्दर्भमा अब भैरहवाबाट उडान गर्ने विषय पनि सोधेको रहेछ ।

एयरबसले एमटिओडब्लु उडान बेस, मौसम, दुरी लगायत विषयका आधारमा एमटिओडब्लु तयार गरिने जवाफ पहिलो इमेलमा नै लेखेको रहेछ । साथै, एयरबसले तोकेको प्रतिनिधिले २३० टनबाट २४२ टन बनाउने र जहाजको क्लास इकोनोमी बनाउन ६ महिना समय र खर्चको रफ स्टिमेट ३.३ मिलियन अमेरिकी डलर भनेर इमेल गरेको रहेछ ।

सो इमेलसँगै एयरबसले इमेलसँगै भैरहवाबाट गरिने उडानको सन्दर्भमा पनि एट्याचमेन्ट पनि पठाएको रहेछ । जुन कुरा अदालतमा पेस गरिएको थिएन । तर, तिनै इमेलका आधारमा ६.६ मिलियन बिगो तयार गरिएको देखिन्छ । मुद्दा अगाडि बढाउन बिगो कायम गर्नकै लागि ती प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि मैले पनि थप अध्ययन गरेँ । क्यानले पनि सो विषयमा अध्ययन गरेको छ । सन् २०१५ पछि बनेका एयरबसका ३३० जहाजको स्ट्रक्चरल डिजाइन २४२ टन हो । यो विषयलाई क्यानले पनि लेखेर भेरिफाइड गरेर पठाइदिएको छ । यसमा २३० र २४२ टन भनेको के हो भन्ने कुरामा मैले किताबमा लेखेको छु ।

एमटिओडब्लुको हकमा समुद्री सतहमा २४२ टन हो । जहाज सञ्चालन पक्षको आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा, सञ्चालन गरिने ठाउँको विमानस्थल, हावापानी, भूगोल लगायतका आधारमा सर्टिफिकेसन तयार गरिने रहेछ । ३३० जहाजको एयरबसले २३० टन न्यूनतम र अधिकतम २४२ टन सहित ४ वटा भेरियन्ट सर्टिफिकेसन गरिदिने रहेछ । जुन खरिदको चरणमा जुनसुकै कायम गर्दा पनि थप पैसा नलाग्ने रहेछ । साथै, सर्टिफिकेसन आफ्नो आवश्यकता अनुसार हुने रहेछ ।

हामीले २३० टन छनौट गर्ने क्रममा प्रस्तावदाताले २४२ टन स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एमओयु गर्ने बेलामा ४ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्‍यो र त्यसले कानूनी सल्लाहकारको रायसहित प्रतिवेदन तयार गर्यो । हामीले ०७३ माघ ३ गते सो प्रतिवेदन पारित गर्‍यौं । पछि निगमले वार्ता समिति बनाएछ । सो समितिलाई एयरबसले स्पष्ट रूपमा सुझाव दिएको थियो । २४२ टनको लागि लामो दुरीको रनवे, लामो दुरीको उडानको लागि ठीक हुने तर, नेपालको लागि भने २३० टन नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

काठमाडौंको विमानस्थलको क्षमता टेकअफ २११ टन र ल्यान्डिङ गर्दा बढीमा २१५ टन रहेछ । त्यस्तै, मर्मत, नेभिगेसन, पार्किङ, व्यावसायिक उडान, लगायतका चार्जका विषयमा समेत २३० टन एमटिओडब्लु उपयुक्त हुने भनेर उसले सुझाव दिएको थियो ।

आम मान्छेले बुझ्नेगरी भन्दा एयरबसको सम्बन्धित सेरिजको उत्पादनको स्ट्रक्चरल तौल एउटै हुन्छ तर, एमटिओडब्लु भनेको आवश्यकताका आधारमा प्रणालीमा तयार गरिने तौल हो । हाम्रो देशमा २४२ टन एमटिओडब्लु एयरबस वाइडबडी जहाजको तुलनामा २३० टन एमटिओडब्लुको जहाज उडान गर्दा वर्षमा २४३ करोड थप फाइदा पनि हुन्छ ।

तपाईंमाथि अर्को आरोप बढी लागत तयार पारियो भन्ने पनि हो नि ? कसरी त्यसो गर्नुभयो ?

एयरबसले आफ्ना उत्पादनको अहिलेको मूल्य कति हो भन्ने कुरा उसको वेबसाइटमा अहिले नै हेर्न सकिन्छ । लागत अनुमान कानुन बमोजिम पनि सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकार होइन । तर पनि व्यवस्थापनले एउटा जहाजको लागत अनुमान ११८ मिलियन तयार गरेको रहेछ र सो कसरी तयार गरेको भनेर पनि स्पष्ट लेखेको थियो । एयरबसले २३१.५ मिलियन भनेको जहाजको ११८ मिलियन बनाएको पनि गलत भयो त ? अख्तियारले प्राइस स्केलेसनको विषयलाई पनि उठाएको थियो । विश्व बैंक, एडीबी लगायतको अभ्यासलाई नजरअन्दाज गरेको पनि भनिएको छ ।

प्राइस स्केलेसन तयार गर्दा निगमको मूल्यांकन समितिले एयरबससँग पाँच वर्षको मूल्य पनि माग गरेको रहेछ । कहिलेकाहीँ मूल्य घट्ने पनि रहेछ । जुन विश्वव्यापी लागू हुने विषय रहेछ । विश्व बैंक र एडीबीले जहाज खरिद गर्ने काम गर्छ त ? उसले त पूर्वाधारका क्षेत्रमा पो काम गर्छ । निगमको विनियमावली ठिक छ भनिएको छ भने त्यो अनुसार काम गर्दा कसरी गलत भयो ?

निगमले आरएफपी जारी गर्दा मूल्य गणनाको विधि छ भने उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ । पहिला पनि न्यारोबडी खरिद गर्दा स्केलेसन लागू भएको थियो ।

त्यतिबेला एउटा जहाजको १०७.९ र अर्को १०९.२ मिलियन मिलाएर नबढ्ने गरी स्केलेसन फिक्स गरिएको थियो । पछि सञ्चालक समितिले अलिकति बिन्दु घटाएर स्वीकृत गर्‍यो । जब एमओयु वार्ता गर्दा १०९ मिलियन नबढ्ने गरी स्केलेसन २.४४ मिलियन कायम गर्ने भनेर तय गर्यो । यसरी मूल्य क्यापिङ भएका थिए । तर, क्यापिङ गरेको मूल्यभन्दा घटेर जहाज खरिद भयो । त्यसैले स्केलेसन नै होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसो भए निगमलाई घाटा कसरी भयो त ?

तपाईंले पुस्तकमा मेलम्ची आयोजना, जलहरी प्रकरण लगायतका विषय पनि उठान गर्नुभएको छ । यी सन्दर्भ कसरी आए ?

अदालतमा जाने क्रममा पशुपति जलहरीको फैसला आयो । अदालतले सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन गर्‍यो, यो भनेको जनतालाई अब न्यायप्रति वितृष्णा हुन्छ, सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन गर्न मिल्दैन । यो गलत हो भनेर खारेज गरेको रहेछ । सबैलाई सफाइ दियो ।

अन्तःशुल्क स्टिकरको मुद्दा थियो, कसैलाई ठहर भयो, कसैलाई सफाइ दियो । एउटै कामका कसैलाई मुद्दा लाग्यो, कसैलाई सफाइ दिइयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि म जस्तै सञ्चालक समितिका सदस्यलाई सफाइ दिएको छ । लेखा उत्तरदायी नभएको भनेर सफाइ दिएको छ । मेरो प्रकृति पनि उस्तै त हो नि । हाम्रो मुद्दामा पनि सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन हो भने वेल स्टाब्लिस फ्याक्ट हो ।

हाम्रो लिखित बयानदेखि जवाफसम्म यी विषय आएका थिए । त्यसैले मैले पनि सन्दर्भको रूपमा यी विषयलाई जोड्न खोजेको हो ।

तपाईंले विशेष अदालतमा मुद्दा त हारिसक्नुभएको छ । अहिले म भ्रष्टाचारी होइन भनेर पुस्तक नै लेख्नुभयो । अब के गर्नुहुन्छ त ? कि पुस्तक लेखेपछि सर्वोच्च नजाने सोच्नुभएको हो ?

फैसला आएपछि पूर्णपाठ आउन निकै समय लाग्यो । मलाई यो बीचको समयमा अध्ययन गर्दै जाँदा लेख्दै जाउँ भन्ने लाग्यो । पुनरावेदन अगाडि सत्य कुरा प्रकाशन होस् भन्ने लागेको थियो । सबैलाई तौल नै हराएको भन्ने लागिरहेको अवस्था थियो।

म दोषी होइन, कसैले भन्दैमा म दोषी हुन्न । त्यसको लागि म दोषी भएको पुष्टि हुनुपर्छ । पूर्णपाठ आउन र जेनजी आन्दोलनको कारणले डिले हुँदै जाँदा यो बीचमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने अवस्था भयो । अहिले सर्वोच्चले आफ्नो नियमित काम पनि सुरु गरेको छ । अब पुनरावेदनको लागि जाने तयारीमा छु ।