काठमाडौं- सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र योग्यता आधारित बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट तथा सार्वजनिक राय सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञ मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुझावका आधारमा अघि बढाइनेछ।

कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ।

यदि विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी अर्को विज्ञ नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरिएको छ। यसका साथै कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख–रचनामा साहित्यिक चोरी (प्लेजरिज्म) नगरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।

विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गर्नेछ।

त्यसपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिने र उनीहरूबारे विद्वत् समुदायबाट राय सुझाव संकलन गरिने व्यवस्था छ। त्यसपछिमात्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ।

कार्यविधिमा ‘भिजन पेपर’ र ‘एक्सन प्लान’ मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ। यसले पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने सरकारको दाबी छ।

मूल्याङ्कन प्रक्रिया १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस्तै, आवेदक भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत आचरणलगायत कुनै अभियोग नलागेको सदाचारयुक्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ। उजुरी वा गुनासो प्राप्त भए समितिले सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गर्न सक्ने र दोषी देखिए आवेदन अस्वीकृत गरिने व्यवस्था छ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा र अपारदर्शी नियुक्तिको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न खोजेको जनाएको छ।