काठमाडौं– आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को आयोजनामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको धारणा राखेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । 

उनले आर्थिक पत्रकार समाजले सार्वजनिक गरेको ‘अनिर्दिष्ट (अबण्डा) बजेट’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै प्रत्येक वर्ष विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ठूलो खर्च भए पनि नागरिकले अपेक्षित सुधार महसुस गर्न नसकेको बताए ।

‘योजना प्राथमिकता र स्पष्ट नतिजाविना गरिने खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् न त अर्थतन्त्र नै बलियो बन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय बजेट शीर्षकको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन, त्यस्ता शीर्षकमा बजेट राख्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?’

उनका अनुसार सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र सेवा प्रवाहको गुणस्तर नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

‘सडक बनेका छन् तर दीर्घकालीन र टिकाउ छैनन्,’  उनले भने, ‘यो खर्चको अभावभन्दा पनि खर्चको उपयोगिता र गुणस्तरको अभावको संकेत हो ।’ सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग, कमजोर सुशासन र सदुपयोगको कमीका कारण गुनासो बढेको र भदौ २३ को आन्दोलन पनि त्यसैको परिणाम भएको उनको दाबी थियो।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तल्लो तहका व्यवसायीबाट सुरु गरेर माथि जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले माथिल्लो तहमा पुग्दा कार्टेलिङ र अन्य विकृति देखिने बताए । 

भदौ २३ को आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले चुनौतीकाबीच सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र आगामी निर्वाचनसम्म सकारात्मक स्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

मतदातालाई विज्ञको कुरा सुन्ने धैर्य भएका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘विज्ञको कुरा सुन्ने संस्कार विकास गरौँ, कुर्सीमा बसेपछि मात्रै विज्ञ बन्ने प्रवृत्ति छाडौँ ।’

सार्वजनिक खर्चको पहिलो चुनौती बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले दीर्घकालीन आवश्यकता, पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ केन्द्रित बजेट नै समस्याको मूल कारण भएको बताए ।

सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग नै मुख्य चुनौती : अर्थसचिव उपाध्याय

कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग र त्यसबाट ठोस नतिजा निकाल्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए । ‘नेपालमा पैसाको अभाव होइन, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विगत ७० वर्षमा भएका १० राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा आर्थिक विषयले अपेक्षित प्राथमिकता पाएन । राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेतना र कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताले आर्थिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

‘राजनीतिक नेतृत्व दिमाग हो, तर हात हुँदैन। हात भनेको कर्मचारीतन्त्र हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रको वास्तविकता नबुझ्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।’ कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र भएकाले त्यहाँ पुग्ने व्यक्तित्व भिजनरी र सक्षम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सुशासनका लागि ‘डरको वातावरण’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत काम गरेपछि दण्डित हुन्छ भन्ने सन्देश आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए ।

अर्थसचिव उपाध्यायले विगत १० वर्षमा कोभिड–१९, २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, ठूला प्राकृतिक विपद् तथा हालैको जेन-जी आन्दोलन गरी पाँच किसिमका आर्थिक संकट आए पनि कोभिडपछिको एक वर्ष बाहेक सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको जानकारी दिए। यस अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत र गत वर्ष ४.६ प्रतिशत रहेको उनले बताए।

राजनीतिक स्थिरता कायम भए नेपालले औसत ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने प्रमाण भूकम्पपछिका वर्षमा देखिएको उनले बताए। खुला सीमाना, नीतिगत प्रभाव र चोरी पैठारीका कारण नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता अझ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै नेपालले दुई देशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको, उत्पादन ५ सय मेगावाटबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको र हरेक वर्ष करिब १ हजार मेगावाट थपिँदै गएको जानकारी दिँदै यसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याइरहेको बताए ।

हाल अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख समस्यामध्ये रोजगारी सिर्जना मुख्य रहेको भन्दै उनले हरेक वर्ष थपिने ५–६ लाख श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा श्रमिक विदेशिन बाध्य भएको बताए। यद्यपि पछिल्ला तीन महिनामा अप्रत्यक्ष कर ८–९ प्रतिशतले बढ्नु र जेन-जी आन्दोलनपछि पनि खाद्य तथा भ्याट राजस्व बढेकाले बजार मागमा ठूलो नकारात्मक असर नपरेको उनको तर्क थियो ।