समुदायस्तरमै रोगको शीघ्र पहिचान र नियन्त्रणका लागि निर्देशिका जारी « Khabarhub

समुदायस्तरमै रोगको शीघ्र पहिचान र नियन्त्रणका लागि निर्देशिका जारी


१८ पुस २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘समुदायमा आधारित रोग निगरानी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको निर्देशिका मन्त्रीस्तरबाट २०८२ मङ्सिर १४ गते स्वीकृत भएको हो । 

निर्देशिका कार्यान्वयनले जलवायु परिवर्तन र नयाँ सङ्क्रामक रोगको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै समुदायस्तरमै रोगको शीघ्र पहिचान र नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी नसर्ने रोगको शीघ्र पहिचानका लागि समुदायमा देखिने अनपेक्षित जनस्वास्थ्य घटना र सङ्क्रामक रोगहरूको तत्काल पहिचान गर्नाका साथै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक र सामाजिक अगुवामार्फत स्वास्थ्य संस्थामा २४ घण्टाभित्र द्रुत सूचना प्रवाह गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, आधुनिक ‘डिजिटल’ प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी तीन तहबीच समन्वय गर्ने पनि निर्देशिकामा भनिएको छ । जोखिमका आधारमा तत्काल ‘रेस्पोन्स’ टोली परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

समुदायमा कुनै अनपेक्षित स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा ‘हेलो स्वास्थ्य’ को नम्बर १११५ मा जानकारी गराउन मन्त्रालयले अनुरोधसमेत गरिएको जनाएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८२, शुक्रबार  ४ : ५२ बजे

आज २०८२ साल चैत १५ गते आइतबारको राशिफल

काठमाडौँ – आज २०८२ साल चैत १५ गते आइतबार चैत

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट