काठमाडौं– सरकारले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमले रोजगारदाता कम्पनी कम्पनीमा दुविधा उत्पन्न गराएको विश्व बैकको (डुइङ विजनेस) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकले संसारभरका देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ विजनेस) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले विषेश महत्वमा सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति विश्व बैंक भने लगानी गर्ने वातावरणमा असर पुराएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानलाई कोषका स्किममा सूचीकृत पार्न बाध्य पार्न थालेपछि व्यवसाय गर्ने वातावरणमा प्रश्न उठन थालेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कोषमा अनिवार्य सूचिकृत हुन सरकारले बाध्यत बनाउन थालेपछि धेरै व्यवसाय उद्योग र पेशा नै छाड्ने स्थीतमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्ष ११०औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष अवस्था सुधार गर्दै ९४औं स्थानमा उक्लिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल एक वर्षमा १६ स्थान माथि आएको छ ।

विश्व बैंकले विभिन्न १२ वटा मापदण्ड बनाएर व्यावसायिक वातावरणको अवस्था यकिन गर्छ । यी मापदण्डमा व्यवसाय सुरू गर्न चाहिने प्रक्रियालाई बैकको प्रतिवेदनमा समेटिने गरेको छ ।

गत वर्ष ११०औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष अवस्था सुधार गर्दै ९४औं स्थानमा आएको बैकको प्रतिवदेनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा व्यवसाय गर्न कर्जा पाउने अवस्थामा सुधार भएको, नेपालबाट अन्य देशहरूमा व्यापार गर्न सकिने वातावरण निमार्ण हुँदै गएको सकारात्मक पक्ष उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था भने राम्रै देखिएको छ । नेपालभन्दा अगाडि भारत ६३ औं स्थानमा र भुटान ८९ स्थानमा छ । यस्तै, अफगानिस्थान १ सय ७३औं स्थानमा, बंगलादेश १६८औं स्थानमा, माल्दिभ्स १४७ औं स्थानमा, पाकिस्तान १०८ औं स्थानमा र श्रीलंका ९९ औं स्थानमा छ ।