वाशिङ्टन- अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ग्रिनल्यान्डको भविष्यका विषयमा अर्को हप्ता डेनमार्कका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन् । आर्कटिक क्षेत्रको रणनीतिक टापुलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनको नयाँ दबाबप्रति युरोपेली सरकारहरूले चासो र प्रतिक्रिया जनाइरहेका बेला उनको यो भनाइ आएको हो ।

द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको सार्वभौमसत्ताअन्तर्गतको स्वशासित क्षेत्र हो । बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रुबियोले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयदेखि देखाउँदै आएको ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणसम्बन्धी चासो पुनः सतहमा आएपछि सार्वजनिक भएको हो ।

यो चासो भेनेजुएलामा हालै भएको अमेरिकी कारबाहीपछि थप सक्रिय भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसै साता रुबियोले कङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकता बल प्रयोगभन्दा पनि ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने रहेको जानकारी दिएका थिए ।

तर बुधबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सम्भावित सैन्य कारबाहीलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेनन् । संयुक्त राज्य अमेरिका कति टाढासम्म जान सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले राष्ट्रपति ट्रम्प ‘अमेरिकी हितको रक्षा गर्न आवश्यक ठानेसम्म जान इच्छुक’ रहेको बताए । भान्सले ग्रिनल्यान्ड अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको र डेनमार्कले क्षेत्रको रक्षा पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको ट्रम्पको तर्क दोहोर्‍याए ।

यसको जवाफमा युरोपेली नेताहरूले मङ्गलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सिमानाको अलङ्घनीयता जस्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । ग्रिनल्यान्डकी विदेशमन्त्री भिभियन मोट्जफेल्टले सामाजिक सञ्जालमा ग्रिनल्यान्ड र डेनमार्क दुवै सरकारहरूले ग्रिनल्यान्डबारे ‘बढ्दो स्पष्ट अमेरिकी बयान’ का कारण रुबियोसँग तत्काल बैठकको अनुरोध गरेको जानकारी दिइन् । उनले यसअघि गरिएको अनुरोधको जवाफ नआएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई प्रत्यक्ष र खुला रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनु आवश्यक भएको बताइन् ।

ग्रिनल्यान्डकी व्यापार तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री नाजा नथानिएलसेनले अमेरिकी दबाबले क्षेत्रलाई ‘फर्कन नसकिने विन्दु’ तर्फ धकेलिरहेको टिप्पणी गरेकी छिन् । डेनमार्कको विदेश मन्त्रालयले भने रुबियोसँगको बैठक औपचारिक रूपमा तय भइसकेको हो कि होइन भन्ने तत्काल पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको छ । थोरै जनसङ्ख्या भएको ग्रिनल्यान्डले धेरै आन्तरिक विषयमा स्वशासन गरे पनि औपचारिक रूपमा डेनमार्क राज्यभित्रै रहन्छ ।

डेनमार्क नाटो सदस्य राष्ट्र हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो पटक सन् २०१९ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालका दौरान ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने विचार सार्वजनिक गरेका थिए । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सन् २०२४ मा पुनः निर्वाचित भएपछि उनले आवश्यक परे बल प्रयोगको सम्भावनासमेत सङ्केत गरेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण बढेको र गत महिना ट्रम्पले लुइसियानाका गभर्नर जेफ ल्यान्ड्रीलाई ग्रिनल्यान्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेपछि तनाव अझ चुलिएको थियो ।

ल्यान्ड्रीले ग्रिनल्यान्डलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा बनाउने दिशामा काम गर्ने बताएका छन् । यस नीतिले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका नेतामात्र नभई, नाटोका युरोपेली साझेदारहरूलाई पनि असहज बनाएको छ । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले ग्रिनल्यान्डविरुद्ध कुनै पनि अमेरिकी सैन्य कारबाहीले नाटोलाई नै कमजोर पार्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।

उनले डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड बेच्ने कानूनी अधिकार नरहेको पनि स्पष्ट पारेकी छिन् । ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले पनि आफ्नो देश ‘बिक्रीका लागि छैन’ भनेर दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

यद्यपि शीतयुद्धकालीन सम्झौताले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्न केही स्वतन्त्रता दिएको भए पनि त्यसका लागि हालसम्म कुनै औपचारिक अनुरोध नगरिएको डेनमार्क संसद्का पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जेन्स एडसर सोरेनसेनले बताएका छन् ।