काठमाडौं– सरकारले फागुन २१ (बिहीबार) हुने निर्वाचनका लागि हेलिकप्टरमार्फत् सुरक्षा गस्ती गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार बुधबारबाटै सरकारले सुरक्षा गस्ती गर्ने गरी गतिविधि अगाडि बढाएको हो।

बुधबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले हेलिकप्टर गस्तीका लागि आवश्यक अधिकार दिइसकेको छ। काफ्लेका अनुसार बुधबार बिहानै ७७ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग बैठक बसेपछि मतदाता, मतदान अधिकृत र उम्मेदवारहरूको सुरक्षाका लागि सुरक्षा गस्ती आवश्यक परेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको हो।

सुरक्षा गस्तीमा सुरक्षा निकायका अधिकारी साथै आवश्यक परेमा सरकारका कर्मचारी पनि परिचालित हुनेछन्।

‘बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको बैठकले सुरक्षा गस्ती गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका कारण यो गर्ने निर्णय भएको हो’, काफ्लेले खबरहबलाई भने, ‘विकट जिल्लामा मतदान गर्न जाने क्रममा मतदाताहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेपनि सुरक्षा गस्तीले उद्धार गर्छ। मतपेटिका सदरमुकामसम्म ल्याउनका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेका छौं । बीचमा कसैलाई केही अप्ठ्यारो परे तुरुन्तै उद्धार तथा सुरक्षा व्यवस्था दिनका लागि नै गस्तीको व्यवस्थापन भएको हो।’

बिहीबार हुने निर्वाचनका लागि सरकारले गरेको आवश्यक तयारी, सुरक्षा गस्ती, मतदाताको सुरक्षा र अन्य चुनौतीका चुनौतीहरूका विषयमा काफ्लेसँग खबरहबले छोटो कुराकानी गरेको छ।

हेलिकप्टरबाट सुरक्षा गस्ती गर्ने भनिएको छ । यसको प्रभावकारिताबारे भनिदिनुस् न ?

जहाँ संवेदनशील र दुर्गम क्षेत्र छन्, त्यस्ता क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने भन्ने हिसाबबाट आवश्यकता अनुसार गस्ती परिचालन
हुन्छ । कहीँ कतै मतदाता उम्मेदवार र अरू व्यक्तिहरू पनि विचलित भएको अथवा अप्ठ्यारोमा परेका हुनसक्छन् । उनीहरूलाई उद्धारका निम्ति गस्ती गर्न लागिएको हो।

आजबाटै देशैभरि हेलिकप्टरबाट पेट्रोलिङ गर्ने निर्णय भएको छ। सेनाको हेलिकप्टर मात्रै होइन, आवश्यकता अनुसार निजी कम्पनीका हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्छौँ। मतदाता र उम्मेदवारलाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था भए तत्काल सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न हाम्रो आग्रह छ।

प्रहरी र सुरक्षा निकायका जुनसुकै व्यक्तिहरूलाई खबर गर्न सकिन्छ। दुर्गम एरिया, अति संवेदनशील र संविधानशील क्षेत्रमा हवाई गस्ती भइरहेकै हुन्छ । आजैबाट निगरानी सुरु भएको छ।

हवाई गस्तीमा को को सहभागी हुन्छन् ?

सुरक्षा निकायबाटै गस्ती हुन्छ । सुरक्षा निकायले आवश्यकता महसुस गरे सरकारी कर्मचारी पनि परिचालन हुन सक्नुहुन्छ । तर सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू भएपछि सरकारका कर्मचारी आवश्यक नपर्न सक्छ। सुरक्षा निकायले आवश्यकता अनुसारको क्षेत्रमा हवाई गस्तीहरूलाई गर्छ ।

सम्बन्धित ठाउँमा थप फौज चाहिने हो कि अथवा के आवश्यकता परेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापनकै लागि पेट्रोलिङ गर्ने हो। जहाँ सञ्चार सम्पर्क नभएको अवस्था र सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील र संवेदनशील एरिया छन्, तिनलाई निगरानी गरेर यो व्यवस्था अपनाउँछौँ। सुरक्षा निकायले आफ्नो तर्फबाट ग्रेडिङ गरेर यो व्यवस्थाको सुरुवात गरिसकेको छ।

निर्वाचनका लागि यो चाहिँ चुनौती हुन सक्ला भन्ने त्यस्तो स्थिति आंकलन गरिएको केही छ ?

सबै किसिमका सुरक्षा चुनौती पार गर्ने गरेर रणनीति बनेका छन् । सबै सुरक्षा चुनौतीलाई पार गरेर भोलिको निर्वाचनसम्म आइपुगेका छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो तयारीलाई थप मजबुत बनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिएर निर्वाचन र निर्वाचन पश्चातका क्रियाकलाप पनि सुरक्षित गर्ने तरिकाबाट सम्पादन गर्ने तयारी गरेका छौँ।

बुधबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले त्यही अनुसारको तयारी गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले आफूले गरेको काम कारबाहीको विषयमा बताउँदा निर्वाचनको लागि तयारी गरेका छौँ । सहज छ ।

आज बिहानै ७७ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग जुम बैठक बस्नुभएको थियो, खास कुन कुन जिल्लामा कस्तो समस्या रहेछ ?

जुम बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। त्यो बैठकबाट उहाँले एकदम क्रिटिकल कुरा गर्नुभएन । समस्या पनि कुनै ल्याउनुभएको छैन । आफ्नो तयारीबारे मात्रै कुराकानी भयो। उहाँहरू पनि को-अर्डिनेशन गर्दै लागिरहनुभएको छ। निर्वाचनलाई आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी एक तहमा पूरा भएको अवस्था छ ।

सुरक्षा समितिको बैठकमा जटिलताहरूको विषयमा कुरा उठेन ?

आ–आफ्नो सुरक्षा निकायहरूले आफ्ना जटिलता र चुनौतीको विषयमा कुरा गर्नुभयो। जुन हाम्रो एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना थियो । त्यसले आवश्यक सम्पादन गर्नुपर्ने कामको सूची आउट गरेको छ।

धेरै मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृतहरूसँग समन्वय गरेरै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइसक्नुभएको छ। तल्लो तहसम्मका सूचना लिएर उहाँहरूले आफ्नो सबै हिसाबमा तयारी पूरा भएको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ ।

यी कुराचाहिँ हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भएको जुम मिटिङबाट पनि आदानप्रदान भए । सबै हिसाबलाई निर्क्योल गर्दा एक तहको सुरक्षा तयारी पूरा भएको अवस्था हो ।

उसोभए प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले हाम्रो क्षेत्रमा यो चुनौती छ है भनेर बुँदागत रूपमा बताउनु भएन ?

के–के चुनौती छन् भन्ने हिसाबबाटै सुरक्षा योजना बनेको हो। त्यही सुरक्षा चुनौतीलाई पार गर्ने गरेर अगाडि बढेका छौँ । सुरक्षाका रणनीति तयार गर्दा कतिपय कुरा राजनीतिक प्रकृतिका छन्। कतिपय कुरा विगतमा देखिएका परम्परागत चुनौती हुन सक्छन् । ती चुनौती पार गर्ने गरेर सुरक्षा योजना बनिसकेको छ।

सबै मतदान अधिकृतहरूले पनि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरेर मतदानस्थल निर्माणसहित स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने काम गरिसक्नुभएको छ। गर्नुपर्ने समन्वयका काम पनि भइसकेका छन्। पछिल्लो चरणमा हामीले सबै सुरक्षा निकायहरूबाट पनि पेट्रोलिङ बढेको अवस्था छ।

मतदातालाई सुरक्षाको अनुभूति पनि होस् र कहीँ कसैले गलत गर्न खोजेको छ भने त्यो सूचना सङ्कलन होस् भन्ने हिसाबबाट सुरक्षा गस्तीहरू अगाडि बढाएका हौँ। जिल्लास्तरमा पनि यो किसिमको सुरक्षा व्यवस्था भएको हामीलाई जानकारी छ।

अब मतदाता पनि सुरक्षित हुने हुनुभयो होइन ?

हो, मतदाता उम्मेदवार र कहीँ कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यो कुराहरू पत्ता लाग्ने भयो। मौन अवधिमा गर्न नहुने कतिपय क्रियाकलाप छन् भने तिनीहरूबारे पनि निगरानी भइरहेको छ। अति संवेदनशील र विशेष सुरक्षा चुनौती भएका क्षेत्रहरूमा हामीले यो गस्ती गरिरहेका छौँ ।

यो गस्ती कहिलेबाट सुरू हुन्छ ?

केही केही मात्रामा मौन अवधि सुरू भएपछि नै भएको थियो। बुधबारबाट व्यापक रूपमा सुरू भएको छ। मतदान सम्पन्न नभएसम्म र मतपेटिका सुरक्षित स्थानसम्म नलगेसम्म यो नियमित हुन्छ।

सुरक्षा निकायले गस्ती गरिरहेका छन्, ढुक्क भएर मतदान गर्नुस् भनेर मतदातालाई भन्छौँ । केही शंका लागे तुरून्त नजिकको सुरक्षा निकायलाई खबर गर्नुहोस् ।