काठमाडौं- जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरले थाइल्याण्डद्वारा एक वर्षअघि जबरजस्ती चीन फर्काइएका ४० जना उइग्युर समुदायका व्यक्तिहरुको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२५ फेब्रुअरी २७ मा चिनियाँ सरकारको कडा दबाबका बीच यी व्यक्तिहरूलाई देशनिकाला गरिएको थियो । जसलाई राष्ट्र संघका विज्ञहरूले ‘ट्रान्सनेशनल रिप्रेसन’ अर्थात् सीमापार दमनको एक हिस्साको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यी ४० जना पुरुषहरूलाई देशनिकाला गर्नुअघि बैंककको सुआन फलु अध्यागमन हिरासत केन्द्रमा एक दशकभन्दा बढी समयसम्म बाहिरी संसारसँग कुनै सम्पर्क नहुने गरी राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘नन-रिफाउलमेन्ट’ (जसमा जोखिमपूर्ण ठाउँमा शरणार्थीलाई जबरजस्ती फिर्ता पठाउन निषेध गरिन्छ) सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै उनीहरूलाई चीन पठाइएको भन्दै विज्ञहरूले उनीहरूको जीवन रक्षा, यातना र बेपत्ता हुने सम्भावनाप्रति सचेत गराएका छन् ।

हालसम्म उनीहरूका परिवारले आफ्ना आफन्तहरू जीवितै छन् वा छैनन् भन्ने कुनै जानकारी पाउन सकेका छैनन् । विज्ञहरूले चीनले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सल्लाहकारसँग भेट्न नदिएको र उनीहरूका परिवारलाई कडा निगरानीमा राखेर त्रसित बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघले चीनलाई यी ४० जना उइगुरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र स्वतन्त्र अनुगमनकर्ताहरूलाई उनीहरूसम्म पहुँच दिन आग्रह गरेको छ। साथै, थाइल्याण्ड लगायत अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि उइगुर शरणार्थीहरूलाई जबरजस्ती चीन नफर्काउन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पालना गर्न अपिल गरिएको छ।