काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि शनिबार बिहानै देशभर प्रदर्शन सुरु भयो । एमालेका कार्यकर्ता तथा समर्थक सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए । सडकमा उत्रिएका एमाले कार्यकर्ताले ‘प्रतिशोधपूर्ण राजनीति बन्द’ गर भन्दै नारा लगाए ।
त्यसैमध्येमा संघीय राजधानी काठमाडौँमा एक जेन–जी किशोरीले एमाले अध्यक्षलाई प्रक्राउ गर्नु कानूनसम्मत नभएको अभिव्यक्ति दिइन् । उनले ‘केपी ओली रिहा गर’ र ‘गृहमन्त्री राजिनामा दे’ जस्ता नारा लगाउँदै भिडलाई लिड गरिरहेकी थिइन् । उमेरले सानी भएपनि राजनीतिक चेतले उनी परिपक्क देखिन्छिन् । उनका भनाइ सन्तुलित छन् ।
मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेकी छिन्, ‘यो सरकारमाथि निन्दा छैन, आलोचना छैन । जनादेशको पालना गरेर जनताले जसलाई मत दिनुभएको छ । त्यसलाई मानेका छौँ । तर कोहीपनि कानूनमाथि नाइके बन्न खोज्यो भने खबरदार ! त्यो मान्छेलाई एमालेको जनसागरले छोड्ने छैन ।’
त्यस्तै, थप उनले भनेकी छिन्, ‘दुई तिहाइको यो सरकारसँग हामी आलोचना गर्ने पक्षमा छैनौँ । जनादेश हामीले मानेका छौँ । हामीले पालना गरेका छौँ । तर गैरकानूनी रुपमा संविधानको टाउको टेकेर असंवैधानिक रुपमा कोहीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले पक्राउ गर्नु भनेको राजनीतिक चरित्र नभएको हो । शनिबारको दिन पक्राउ पुर्जी कसरी जारी भयो ? गृहमन्त्री हुँ भन्दैमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो ?’ भनेर उनले प्रश्न गरेकी छिन् ।
यस्तो अभिव्यक्ति दिएलगत्तै सञ्जालमा उनलाई लक्षित गर्दै अश्लिल गालीको वर्षा सुरु भयो । अधिकांश गालीहरु सभ्य व्यक्तिले हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्दैन । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी नाबालिका निर्मला पन्तको न्यायको माग गर्ने एमाले समर्थक भएकै कारणले ती युवतीलाई ‘निर्मला पन्त’ जस्तै बलात्कार गरेर मार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी नाबालिका निर्मला पन्तको न्यायको माग गर्ने एमाले समर्थक भएकै कारणले ती युवतीलाई ‘निर्मला पन्त’ जस्तै बलात्कार गरेर मार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
त्यस्तै केही दिनअगाडि सुर्खेतमा सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी इनिशा विक जसरी हत्या गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका आपराधिक हमला भएको छ । कतिपय युटुबले उनको फोटो राखेर ‘यी नानीलाई दुई शब्दमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? भनेर मतअभिमत मागिरहेका छन् । जहाँ उनलाई उत्तिकै रुपमा साइबर बुलिङ गरिएको छ ।
जेन-जी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले यस्ता खाले साइबर बुलिइङ ढोङ्गी समाजको चरित्र भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्-
विवेकशील लोकतान्त्रिक समाज जहाँ एउटी महिलाले आफ्नो विचार राख्दा उनलाई बलात्कार गर्ने, कसरी बलात्कार गर्ने, कहाँ बलात्कार गर्ने, कसले कसले बलात्कार गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिन्छ । नयाँ नेपालको सर्वज्ञानी लोकतान्त्रिक भनिने अपराधी मानसिकता बोकेर हाँस्दै, ताली बजाउँदै ‘यौन उत्पीडन, धम्की र दुर्व्यवहार’लाई हेरी बसेका दानवहरू। यही नै हो इनिशा र निर्मला ले न्याय पाउनु पर्छ भनेर न्यायको भाषण दिने जमात! ढोंगी समाज!!! मैले यहाँ कुनै राजनीतिक दलको कुरा गरिरहेको छैन । मैले समाजको कुरा गरिरहेको छु । यो समाज तपाईं हो । म हो । हामी हौ । कुनै दललाई दोष नदिनुहोस् । पितृसत्ता कुनै एक दलको विशेषता होइन।
फेसबुक प्रयोगकर्ता लक्ष्मी खनाल गाली र विभेद फैलाउने जमातबाट समृद्ध समाजको अपेक्षा गर्नु नै आजको विडम्बना भन्दै यस्ता चेतनालाई धिक्कारेकी छिन् । उनले लेखेक छिन्, ‘आफ्नो विचार राख्दा व्यक्तिगत आक्षेप अनि अझ महिलामाथि निकृष्ट प्रहार गर्ने मानसिकताले कसरी सुशासन आउँछ ? समाजमा अमनचयन र भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थाको माग गरिरहँदा, के हाम्रो आफ्नै संस्कार र बोलीमा सुशासन छ त ? अरूको सम्मान गर्न नजान्ने अराजक भिडले गर्ने परिवर्तनको नारा केवल एउटा खोक्रो आदर्श मात्र हो । साँचो सुशासन त पहिले व्यक्तिको चेतना, आचरण र अरूप्रतिको सम्मानबाट सुरु हुन्छ। गाली र विभेद फैलाउने जमातबाट समृद्ध समाजको अपेक्षा गर्नु नै आजको विडम्बना हो । धिक्कार छ यस्तो चेतनालाई ।’
अभियानकर्मीले भर्खरै कानुनमन्त्रीको लिएकी सोविता गौतमसँग जवाफ मागेका छन् । मन्त्री गौतमलाई उनीहरुले भनेका छन्- ‘रास्वपा पार्टीका कार्यकर्ता र सर्मथकले अश्लिल गाली तपाईंले देख्नुभएको छ कि छैन ? यौन उत्पीडनका लागि कस्तो कानुन बनाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । यस्ता अपराधीलाई कहिले कानुनी कठघरामा उभ्याउनुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
एमालेका कार्यकर्ताले कार्की आयोग संवैधानिक आयोग नभएको र सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको अवस्था अध्यक्षलाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोध भएको दाबी गरेका छन् ।
एमालेका कार्यकर्ताले कार्की आयोग संवैधानिक आयोग नभएको र सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको अवस्था अध्यक्षलाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोध भएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले छानविन आयोग बनाएर त्यसले दोषी ठहर गर्ने बित्तिकै एकैचोटी कारवाही तानिने हो वा अदालत पेश गर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
सरकार गठन भएको २४ घण्टा पनि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि नबसी प्रतिशोधको आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै कानुनको शासन मान्नु पर्दैन ? कस्तो खालको कानुनको विधि बसाल्न खोजिएको हो ? उनीहरुले सडकबाट सरकारलाई यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
बुलिइङ गरेर खुसी हुने मान्छे सामान्य होइन : मनोपरामर्शदाता
मनोपरामर्शदाता रानी दिदी नेपाली समाजले संवेदशीलता गुमाउँदै गएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘आजको हाम्रो समाजले सञ्जालको दुरुपयोग, लत र साइबर दुर्व्यवहारका कारण आफ्नो संवेदनशीलता गुमाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय अत्यन्त स्तब्ध बनाउने र अन्योलपूर्ण छन् । विचारमा असहमत हुने वित्तिकै जस्तोसुकै बुलिङ गर्न पछि नपर्ने समाज निर्माण हुनु राम्रो होइन ।’
‘अरुको विचारमा सहमत हुन सकिएन भने अगाडी बढ्ने हो । न कि गाली बेइज्जतीमा उत्रिने । फरक विचार राख्ने मानिसलाई विशेष गरी राजनीतिक विचारका कारण, दुर्व्यवहार गर्नु न्यायसंगत विषय होइन’ उनी थप भन्छिन्, ‘साइबर बुलिइङ अहिले एउटा गम्भीर महामारीजस्तै बनेको छ । तर डिजिटल हिंसाविरुद्ध स्पष्ट र कडा कानुनको अभाव अझै समस्या बनेको छ ।’
अरुलाई दुर्व्यवहार गरेर आनन्द वा खुसी हुनु सामान्य लक्षण नभएको उनी बताउँछिन् । करिब २० वर्षदेखि अष्ट्रेलियामा बसेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र जोडीलाई मनोपरामर्श गर्दै आइरहेको अनुभवका आधारमा उनी भन्छिन्, ‘अरुलाई कष्ट दिएर खुसी लाग्दै गएको छ भने मानिसले बुझ्नुपर्छ, मसँग समस्या छ । हिंसा सामान्य मान्छेबाट हुँदैन ।’
‘अरुको विचारमा सहमत हुन सकिएन भने अगाडी बढ्ने हो । न कि गाली बेइज्जतीमा उत्रिने । फरक विचार राख्ने मानिसलाई विशेष गरी राजनीतिक विचारका कारण, दुर्व्यवहार गर्नु न्यायसंगत विषय होइन ।’
त्यसैले नेपाल सरकारले यस्ता दुर्व्यवहार, मानसिक अत्याचार र सार्वजनिक ट्रोलिङबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रभावकारी कानुन ल्याउन अत्यन्त आवश्यक भएको उनी औल्याउँछिन् ।
साइबर बुलिङसम्बन्धी कानुनमा के छ ?
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत ‘साइबर बुलिइङ’ दण्डनीय अपराध मानिन्छ । दफा ४७ अनुसार, कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोग गरी कसैलाई जिस्काउने, झुक्याउने, अपमान गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने वा धम्की दिने कार्य विद्युतीय अपराध हो।
सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक, धम्कीपूर्ण वा गलत सामग्री सेयर गरी चरित्र हत्या गरेमा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग मानिन्छ । यसअन्तर्गत कसूरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।साइबर बुलिइङविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिन सकिन्छ।













प्रतिक्रिया