नेपालको वर्तमान राजनीतिक क्षणलाई सामान्य सत्ता परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो केवल सरकार फेरिने घटना होइन, बरु यो नागरिक अपेक्षा, राजनीतिक संस्कार र शासनशैलीमा परिवर्तनको चाहनाको संकेत पनि हो । धेरै अर्थमा यो पुस्तान्तरणको संकेत हो ।

पछिल्लो जनादेशले केवल नयाँ नेतृत्व रोजेको छैन, यसले पुराना राजनीतिक शैली, सुस्त कार्यसंस्कृति र भाषणमूलक राजनीतिबाट बाहिर निस्कन चाहेको सन्देश पनि दिएको छ ।

यही कारणले अहिलेको जनादेशलाई केवल दलगत वा शंकाको चस्माबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । अझ, यसलाई हतारमा कुनै बाह्य शक्ति वा भूराजनीतिक प्रभावको उत्पादन भनेर व्याख्या गर्नु झन् अनुचित हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको निर्णयलाई सबैभन्दा पहिले नागरिकको निर्णयकै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । विश्लेषण हुन सक्छ, बहस हुन सक्छ, तर ती सबैभन्दा माथि नागरिक आकांक्षाको सम्मान रहनुपर्छ ।

जब धेरै नागरिकले नयाँ राजनीतिक दिशालाई समर्थन गर्छन्, त्यसलाई पहिले नागरिक चेतना, आशा र परिवर्तनको आग्रहका रूपमा बुझ्नुपर्छ । नागरिकको निर्णयलाई भूराजनीतिक चस्माबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्ति अन्ततः जनमतको गहिराइ नबुझ्ने बानी हो ।

लोकतन्त्रको परिपक्वता त्यतिबेला देखिन्छ, जब हामी आफूलाई असुविधाजनक लागेको जनादेशलाई पनि सम्मान गर्न सक्छौँ । आफ्नो पक्षले जित्दा त्यसलाई जनमत भन्ने, तर नयाँ शक्ति आउँदा त्यसलाई बाह्य प्रभावको उपज भनेर खुम्च्याउने संस्कार लोकतान्त्रिक होइन ।

जब धेरै नागरिकले नयाँ राजनीतिक दिशालाई समर्थन गर्छन्, त्यसलाई पहिले नागरिक चेतना, आशा र परिवर्तनको आग्रहका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

नेपालजस्तो समाजमा नागरिक अपेक्षा, राजनीतिक सोच र सार्वजनिक धैर्य समयसँगै बदलिन्छ । जब पुराना संरचनाले नागरिक अपेक्षालाई सम्हाल्न सक्दैनन्, नयाँ उभार आउँछ । त्यसलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र बुझ्नुभन्दा समाज किन त्यहाँ पुग्यो भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

यो जनादेशलाई अर्को कोणबाट पनि बुझ्नुपर्छ । यसमा केवल सरकार सञ्चालनको अधिकार मात्र छैन, यसभित्र संवैधानिक अभ्यास, शासकीय पद्धति र संस्थागत कार्यशैलीको पुनरावलोकनको चाहना पनि समेटिएको देखिन्छ । यसको अर्थ सधैँ अस्थिरता वा अस्वीकार होइन ।

धेरै पटक पुनरावलोकनको अर्थ सुधार, स्पष्टता, कार्यक्षमता र बदलिँदो आवश्यकतासँग मेल खाने प्रयास पनि हुन्छ । कुनै पनि संविधान समाजभन्दा माथि स्थिर दस्तावेज होइन । त्यो जीवित राजनीतिक जीवनसँग संवाद गर्ने आधार हो । त्यसैले पुनरावलोकनको बहसलाई हतारमा नकारात्मक अर्थमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन ।

यही ठाउँमा पुराना दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्छ । अहिले आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, सहकार्यपूर्ण आलोचना हो । विरोध चाहिन्छ, तर यस्तो विरोध जसले सुधारको बाटो खोलोस् । निगरानी चाहिन्छ, तर यस्तो निगरानी जसले सरकारलाई जिम्मेवार बनाओस्, कामै गर्न नदिने वातावरण नबनाओस् ।

नयाँ सरकारको आरम्भिक एजेन्डाभित्रका धेरै विषय-सुशासन, उत्तरदायित्व, सेवा सुधार, प्रशासनिक चुस्तता, राज्यको प्रभावकारिता-नेपालका विभिन्न राजनीतिक धारले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका साझा विषय हुन् । त्यसैले अहिलेको बहस “कसले भन्यो ?” भन्दा “कसले इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्छ ?” मा सर्नु जरुरी छ ।

विशेषतः वामपन्थी धारले लामो समयदेखि जनमुखी शासन, राज्यको जवाफदेहिता र संरचनागत सुधारका विषय उठाउँदै आएको छ । अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिले पनि आफ्नै भाष्यमा यिनै विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

नयाँ सरकारको आरम्भिक एजेन्डाभित्रका धेरै विषय-सुशासन, उत्तरदायित्व, सेवा सुधार, प्रशासनिक चुस्तता, राज्यको प्रभावकारिता-नेपालका विभिन्न राजनीतिक धारले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका साझा विषय हुन् ।

यदि अहिलेको सरकारले यिनै साझा राष्ट्रिय विषयलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान खोजिरहेको छ भने, त्यसलाई एक दलको निजी स्वामित्वको मुद्दा बनाउन आवश्यक छैन । सही कुरा जोसुकैले लागू गरे पनि राष्ट्रकै फाइदा हुन्छ ।

हामीले यस क्षणलाई पुस्तागत दृष्टिले पनि बुझ्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताले राजनीति भनेको केवल आरोप–प्रत्यारोप, गुटबन्दी वा स्थायी असन्तोष मात्र होइन भन्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।

उसले परिणाम खोज्छ, गति खोज्छ, स्पष्ट जिम्मेवारी खोज्छ र राज्यले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक सेवा दिएको अनुभूति खोज्छ । यही कारणले अहिले नतिजामुखी शासनको भाषा धेरैलाई अर्थपूर्ण लागेको छ । पूर्ण समाधान यही हो भन्न मिल्दैन, तर कम्तीमा यसले शासनलाई भाषणबाट कामतर्फ सार्ने चाहना व्यक्त गर्छ ।

तर यहाँ अर्को सावधानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जनादेश ठूलो भएका कारणले सरकार आलोचनामुक्त हुँदैन । नागरिक समर्थनले वैधता दिन्छ, सर्वज्ञता होइन । त्यसैले नयाँ सरकारलाई अवसर दिनु र आलोचना बन्द गर्नु एउटै कुरा होइन ।

अहिलेको सही लोकतान्त्रिक आचरण यस्तो हुनुपर्छ- सरकारलाई काम गर्न दिऔँ, तर ध्यान दिएर हेरौँ, अन्धसमर्थन नगरौँ, तर अन्धविरोध पनि नगरौँ, प्रतिक्रिया होइन, प्रमाणका आधारमा मूल्यांकन गरौँ ।

पहिलो १०० दिनलाई यही दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि सरकारले इमानदार प्रयास, कार्यान्वयनको संकेत र शासकीय व्यवहारमा सुधार देखाउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यदि यसले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने, लोकतन्त्रभित्र त्यसको प्रखर समीक्षा हुनुपर्छ ।

मलाई लाग्छ, अहिले नेपाललाई सबैभन्दा बढी चाहिएको प्रश्न “कुन दलको सरकार ?” होइन, “कस्तो शासन ?” हो । किनकि समस्याको जरो धेरै गहिरो छ । हामीले वर्षौँ योजना, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता सुन्दै आएका छौँ, तर नागरिकले महसुस गर्ने गुणात्मक सुधार अपेक्षाकृत कम देखेका छन् ।

यही कारणले अहिलेको क्षणमा ठूलो विकासको नाराभन्दा पनि शासकीय संस्कारमा परिवर्तन बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यदि ढिलासुस्ती घट्छ, सेवा सरल हुन्छ, प्रशासनिक प्रक्रिया छोटिन्छ र सरकारको भाषा आदेशभन्दा जिम्मेवारीमा बदलिन्छ भने, त्यो आफैँमा ठूलो परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ ।

त्यसैले अहिलेको उपयुक्त राष्ट्रिय मनोवृत्ति के हुनुपर्छ ? न अन्धसमर्थन, न अन्धविरोध । न अतिशय उत्साह, न हतारोमा अविश्वास । बरु नागरिक निर्णयप्रति सम्मान, सरकारप्रति निष्पक्ष धैर्य र साझा राष्ट्रिय एजेन्डाप्रति सहकार्यपूर्ण प्रतिबद्धता । पुराना दलले यस क्षणलाई नकारात्मक प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठेर हेर्न सक्छन् ।

बुद्धिजीवीले सुरुमै सबै सम्भावनालाई अविश्वासको भाषामा कैद गर्नुभन्दा सन्तुलित विश्लेषण दिन सक्छन् । प्रशासनले पनि यसलाई असहजता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्छ ।

बुद्धिजीवीले सुरुमै सबै सम्भावनालाई अविश्वासको भाषामा कैद गर्नुभन्दा सन्तुलित विश्लेषण दिन सक्छन् । प्रशासनले पनि यसलाई असहजता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्छ । अन्ततः, यो जनादेश नागरिकको हो । यसको अर्थ पनि नागरिक जीवनमै देखिनुपर्छ । त्यसैले यसलाई बाह्य प्रभावको सरलीकृत व्याख्यामा सीमित गर्नु हुँदैन ।

यसलाई नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र पुस्तागत रूपान्तरणको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यदि हामीले नागरिकको निर्णयलाई सम्मान गर्न सिकेनौँ भने लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको प्रक्रिया मात्र भएर रहन्छ । तर यदि हामीले जनादेशको गहिराइ बुझ्न, त्यसलाई अवसर दिन र त्यसबाट उत्तरदायी शासनको माग गर्न सक्यौँ भने, यही क्षण नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको नयाँ आधार बन्न सक्छ।

आजको नेपाललाई यही राजनीतिक विवेक चाहिएको छ- नागरिकको निर्णयलाई भूराजनीतिक चस्माबाट होइन, नागरिक आकांक्षाको उज्यालोबाट हेर्ने विवेक ।