काठमाडौं– नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा लज्जास्पद र संगठित अपराध मानिएको ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ लामो समयदेखि अदालतमा अल्झिरहेको छ । यो मुद्दाको अझैसम्म पनि अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन ।

फागुन २१ को निर्वाचनबाट वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेसँगै अनुसन्धानको चरणमा रहेका केही मुद्दा उधिन्ने क्रम सुरू भइसकेको छ । अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले ठूला भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता प्रकरणका फाइल खोलिरहेको छ।

त्यसैले उच्च तहका नेतासमेत मुछिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पूरक अनुसन्धान फेरि अगाडि बढ्नसक्ने चर्चा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ।

विगतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण प्रकरणमा आरोपित शक्तिशाली धेरै व्यक्तिहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानमै छुटाइएको आवाज उठिरहेको छ। यस्तोमा बालेन सरकारले ती व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउला कि नल्याउला ? धेरैका लागि गम्भीर जिज्ञासाको विषय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भएको छ।

शरणार्थी प्रकरण राज्यकै सञ्जालमा भएको घटना

सन् १९९०–९२ को अवधिमा दक्षिणी भुटानबाट हजारौँ नेपाली‑भाषी भुटानी नागरिक राज्यले गरेको दमनका कारण भारत हुँदै शरणार्थीको रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।

त्यसपछि नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सेवाले झापा र मोरङमा ७ वटा अस्थायी शरणार्थी शिविर स्थापना गरेर उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

भुटानबाट आएका एक लाख बढी नेपालीभाषी शरणार्थी एक दशकसम्म तिनै शिविरमा बसे । पछि सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशमा पठाउने काम सुरु भयो ।

सन् २०१९ सम्ममा नेपालबाट एक लाख १३ हजार ३ सय ७ जना भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स लगायत मुलुकहरूमा पठाइए । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थी अमेरिका गए ।

तर, युएनएचसिआरको प्रतिवेदनअनुसार भुटानी शरणार्थीको ठूलो संख्या तेस्रो मुलुक गएपछि पनि ६ हजार ५७७ जना शरणार्थी बेलडाँगी, शनिश्चरे र शिविर बाहिर रहेका थिए ।

तिनै बाँकी रहेका शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा रहेको बेला २०७६ मा ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन गठित कार्यदल’ गठन गरियो ।

जुन निर्णय ०७६ जेठ ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो ।

उक्त कार्यदलमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजक, विज्ञको रूपमा गणेश बहादुर केसी र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेलाई सदस्य सचिवको रूपमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार त्यही कार्यदलको निर्माण प्रक्रियादेखि नै नेपालीलाई पैसा लिएर भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

त्यसको केही वर्षपछि २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा एउटामा ६१ र अर्कोमा २० जनाले आफूहरू ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । तर, लामो समयसम्म ती उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन ।

तत्कालीन एसएसपी डा.मनोज केसी ०७९ पुसमा काज सरुवा भएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमाण्ड सम्हालिसकेपछि उक्त प्रकरणमा निर्णायक अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।

करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि पहिलोपटक ०७९ चैत १२ गते प्रहरीले सो प्रकरणमा जोडिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।

प्रहरीले बलियो प्रमाण जुटाएर पक्राउ परेका उनीहरूको बयानको लहरोले नै पछि प्रहरीले सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसम्मलाई गिरफ्तार गर्ने स्थितिमा पुगेको थियो ।

पक्राउ परेकाहरूले उक्त प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश शाक्य, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमति मञ्जु खाँण, पूर्व गृहसचिव तथा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायत थुप्रै व्यक्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको बयान दिएको विषय सञ्चारमाध्यममा विभिन्न स्रोतहरू उल्लेख गर्दै बाहिरिएका थिए ।

जुन समाचारहरू अहिले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमको अर्काइभमा सजिलै पाउन सकिन्छ ।

तर, प्रहरीले भने ०८० जेठ १० गते जम्मा ३० जना अभियुक्त विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

जुन मुद्दामा अभियुक्तहरूले बयानमा आरोपित गरेका थुप्रै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको नाम भने समावेश भएको थिएन ।

अझ थुप्रै चर्चामा आएका आरोपितमाथि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत गरेन । सरकारी पक्षले दायर गरेको सो मुद्दामा अदालतले ०८० असार १ गते पूर्व दुई मन्त्री सहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

जेठ ३० गतेको मुद्दाका अभियुक्तहरू

केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाँण, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, भक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापा ।

अभियुक्तहरूकै बयानको आधारमा फेरि २०८१ बैशाख ९ गते दाफुरी शेर्पासहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा पुराना सहित ५ जना र गजेन्द्र बुढाथोकीसहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा २०८१ साउन २९ मा प्रकरणका सन्दिग्ध पात्र बेचन झाविरुद्ध अदालतमा पूरक मुद्दा दायर भएका थिए । तर, अदालतले पछिल्ला दुवै मुद्दालाई सुरु मुद्दामै जोडेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यही मुद्दामा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका अधिकांश अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएकोमा पछि उच्च अदालत पाटनले त्यसलाई आंशिक रूपमा उल्टाउँदै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायत केहीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

अहिले थुनामै रहेका अभियुक्तहरू आफूहरूलाई पनि धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

बालेन सरकारले विवादितमाथि पुरक अनुसन्धान गर्ला ?

अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै व्यक्तिहरूले विगतमा आरोपित भएका तर अनुसन्धानमा छुटेका व्यक्तिहरूलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गरेको पाइन्छ । केही सञ्चार माध्यमले त सो बालेन सरकारले के गर्ला भनेर रिपोर्टिङ समेत गरेका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत सहित सरकारको नेतृत्व गरेको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनका दोषी, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका मुद्दा लगायतमा थुप्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यसैले, विगतमा राजनीतिक तथा राज्यसत्ताको शक्तिसन्तुलनका आधारमा छुटेका तर, आरोपितको बयानका आधारमा चर्चामा आएका थुप्रै व्यक्तिहरूमाथि फेरि अभियोजन होला कि भन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् ।