काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । साथै, सोही महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीलाई अध्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पनि अदालतले सदर गरेको छ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै आयोगको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरेको हो ।

अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आदेशको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको नेतृत्व कानुनअनुसार भएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको जानकारी दिए । यस फैसलासँगै कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको मानिएको छ ।