काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षको नेतृत्व रहेको नेपाली कांग्रेसलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ । तीन महिनादेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवादको अन्त्य गर्दै अदालतले पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा पार्टीको विधान, कार्यकाल, विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेतलाई आधार मानेर विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको निर्णयलाई मुख्य बुँदामा यसरी बुझ्न सकिन्छः

पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था

नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यवाहक सभापति समेतले दायर गरेको निवेदन इजलासमा पेश भएको।

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ धारा १७ (१) र ४३ बमोजिम निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। असाधारण परिस्थितिमा बढीमा एक वर्षसम्म कार्यकाल थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

कार्यकाल समाप्त भइसकेको स्थिति

निवेदकहरूको कार्यकाल २०८२ असार २८ मा समाप्त भइसकेको र त्यसपछि म्याद थप गरिएको अवधि पनि सकिएको तथ्य अदालतले स्वीकार गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनको माग विधिसम्मत

विधानको धारा १७ (२)बमोजिम ४० प्रतिशत सदस्यहरूको लिखित माग परेमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको र सोही बमोजिम मिति २०८२/०६/२९ मा दर्ता नम्बर १०१ को निवेदन मार्फत विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको ।

कार्यतालिका कार्यान्वयनमा ढिलाइ

निवेदकहरूले १५औँ महाधिवेशन २०८२ पौष २६-२८ मा गर्ने गरी २०८२/०८/१५ मा कार्यतालिका प्रकाशित गरेकोमा पछि सो परिवर्तन गरी २०८३ बैशाख २८-३१ का लागि सारेको, जसले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निवेदकहरू उदासीन रहेको देखिएको ।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक

विधान बमोजिम मिति २०८२/०९/२३ मा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ पौष २७ र २८ मा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको देखिएको।

निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत

विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यात्मक रहेको र सोबाट भएको निर्णय तथा पदाधिकारी हेरफेरलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गरी अद्यावधिक गरेकोमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पठाएको पत्रलाई ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न नमिल्ने अवस्था रहेको ।

गगन थापा वैध

प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन भई निर्वाचन समेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था देखिएको।

निवेदन खारेजी

विशेष महाधिवेशनको विज्ञप्ति र काम कारबाही बदर गर्नुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको र निर्वाचन आयोगको निर्णय ऐनको दफा ४६ (२० बमोजिम अन्तिम हुने देखिएकाले, रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।