काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरू जबरजस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

पार्टीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो कदमले संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।

एमालेले गरीब, विपन्न तथा सुकुम्वासी समुदायमाथि गरिएको व्यवहारलाई अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

सुकुम्वासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको जटिल विषय भएकाले बलपूर्वक हटाउने उपाय दिगो र न्यायोचित नहुने पार्टीको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा बल प्रयोग, राज्यको धम्कीपूर्ण शैली तथा संवादविहीन निर्णयलाई मानवीय र कानुनी दृष्टिले अनुपयुक्त भन्दै आलोचना गरिएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय स्मरण गराउँदै दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएको छ।

एमालेले जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रभावित परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यसका साथै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

पार्टीले सुकुम्वासी हटाउने क्रममा बल प्रयोग तुरुन्त रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न र वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न पनि एमालेले माग गरेको छ।

एमालेले सामाजिक न्याय, समानता र जनअधिकारको पक्षमा सधैँ दृढ रहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सुकुम्वासी समुदायमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।