काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी निशा मेहताको कार्यकाल एक महिना पूरा भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र नीतिगत परिवर्तनको अपेक्षासहित सिंहदरबार प्रवेश गरेकी मेहताका लागि पहिलो ३० दिन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
नर्सिङ पृष्ठभूमि र व्यावसायिक दक्षताको हवाला दिँदै पदभार ग्रहण गरेकी निशाबाट ठूलो आशा गरिएको थियो । सुरुवाती चरणमा अस्पताल अनुगमन, प्रशासनिक सक्रियता र सेवा सुधारका केही संकेतहरु उनले देखाइन् । तर नीति, निर्णय र सुशासनका सवालमा उनी विवाद र आलोचनाबाट जोगिन सकिनन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेका काम
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदाअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारदेखि एयर एम्बुलेन्स, जलन उपचार र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीसम्मका काम अघि बढाइएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले एकै पटक विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार, अस्पताल सेवा सुधार, जलन उपचार विस्तार, आकस्मिक एयर एम्बुलेन्स, गुनासो व्यवस्थापन र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीजस्ता ६ मुख्य क्षेत्रमा प्रगति देखाएको छ । तर अधिकांश काम अझै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखिन्छ ।
विपन्नका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’
विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो पोर्टलमार्फत सरकारी अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याएको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वैशाख २ सम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याएको विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरिसकेका छन् । यसले विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवामा पहुँच दिलाउने र अस्पतालको सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर १५ अस्पताल मात्रै पोर्टलमा आबद्ध हुनु र सेवा वास्तवमै बिरामीसम्म कति पुग्यो भन्ने तथ्याङ्क नखुलाइएकाले यसको प्रभावकारिता परीक्षणको चरणमै रहेको देखिन्छ ।
३० अस्पतालमा सेवा सुधार कार्यविधि
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा मापदण्ड सुधार गर्न मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ ।
यसअन्तर्गत ३० वटा सरकारी अस्पतालमा सरसफाई, कर्मचारी उपस्थिति र गुनासो सुनुवाईका लागि ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अस्पतालभित्र देखिने भीड, ढिलासुस्ती, सरसफाई अभाव र सेवाप्रति गुनासो कम गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
तर कार्यविधि लागू भए पनि अस्पतालमा सेवा गुणस्तर सुधारको प्रत्यक्ष प्रभावबारे ठोस सूचक सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२३ अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार
मन्त्रालयले जलनका बिरामीको उपचार पहुँच विस्तार गर्न २३ अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तारको तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
यसमा ९ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ अस्पताल समेटिएका छन् । गर्मीयामसँगै आगलागी र जलनका घटना बढ्ने भएकाले यो सेवा विस्तारलाई महत्त्वपूर्ण तयारीका रूपमा हेरिएको छ ।
तर मन्त्रालयले सेवा ‘सञ्चालनको तयारी पूरा’ भने पनि ती अस्पतालमा विशेषज्ञ जनशक्ति, उपकरण र बेड व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको वा नभएकोबारे स्पष्ट विवरण दिएको छैन ।
दुर्गम क्षेत्रमा ‘स्ट्यान्डबाई’ एयर एम्बुलेन्स
दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि मन्त्रालयले एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ राखेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनी सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन सेवा दिन सहमत भएका छन् । यसले दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक बिरामीको उद्धार र उपचार पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर सेवा सञ्चालनको मोडालिटी, बिरामीले तिर्नुपर्ने लागत र सरकारी सहुलियतको स्पष्ट संरचना अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
३१२२ गुनासोमध्ये २६७१ विश्लेषण
स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यु आर कोड प्रणालीमार्फत प्राप्त गुनासो व्यवस्थापनमा पनि प्रगति देखाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३१२२ गुनासो प्राप्त भएकामा २६७१ गुनासो विश्लेषण गरेर समाधानका लागि सम्बन्धित अस्पताल र निकायसँग समन्वय भइरहेको छ ।
यो प्रणालीले बिरामी र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष गुनासो राख्ने डिजिटल माध्यम दिएको छ । तर कति गुनासो समाधान भए, कति प्रक्रियामा छन् र कुन अस्पतालविरुद्ध बढी गुनासो आए भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
डिजिटल स्वास्थ्यतर्फ प्रारम्भिक कदम
मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तथा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
यस्तै बिरामीको उपचार इतिहास, डिजिटल रेकर्ड र रिफरल व्यवस्थापनका लागि एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको काम पनि अघि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल बनाउने काम सुरु गरेका छन् ।
विभिन्न तहका चिकित्सक तथा अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर
मन्त्रालयले यस अवधिमा ३३ जना चिकित्सकको काज फिर्ता गरेको छ । मन्त्रालयले १० औं तहका २१, नवौं तहका ११ र आठौं तहका १ जना गरि ३३ जना डाक्टरहरूको काज फिर्ता गरेको हो ।
पहुँचका आधारमा विगतमा आफूलाई पायक पर्ने र सहज हुने ठाउँमा काजमा बसेका ३३ जना चिकित्सकलाई दरबन्दी भएका अस्पतालमा फिर्ता पठाइसकेको छ ।
त्यस्तै उच्च तह ११ औं तहका अधिकारीको जिम्मेवारी पनि मन्त्री मेहताले हेरफेर गरेकी छन् । जसमा डा. अनुज भट्टचनलाई सार्क क्षयरोग केन्द्रबाट इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) प्रमुखमा पठाइएको छ । इडिसिडीमा भट्टचन गएसँगै डा. चुमनलाल दासलाई मन्त्रालयबाट सार्क क्षयरोग केन्द्रको निर्देशक बनाइएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयमा रहेका दासलाई नारायणी अस्पताल पठाइएको काज फिर्ता गर्दै पुनः केन्द्रमा जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसैगरी डा. मदन उपाध्यायलाई परिवार कल्याण महाशाखाबाट नारायणी अस्पताल सरुवा गरिएको छ । उपाध्यायको स्थानमा परिवार कल्याण महाशाखा भने हाल रिक्त छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीलाई वीर अस्पताल पठाइएको छ भने उनको स्थानमा स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. यशोदा अर्याललाई मन्त्रालयको नयाँ प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट मन्त्रालय ल्याइएकी अर्याल हाल समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत थिइन् । यस्तै, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशकमा डा. प्रकाश साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नीति योजना महाशाखामा १० औँ तहमा कार्यरत डा. पुष्पराज पौडेललाई नरदेवी अस्पतालमा काज फिर्ता गरिएको छ । यसअघि वैशाख २ मा मन्त्री मेहताले पहिलो चरणमा पनि उच्च अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयअनुसार डा. गुणनिधि शर्मालाई नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, डा. रोशन न्यौपानेलाई गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा र डा.यशोदा अर्याललाई स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी र गम्भीरताको प्रश्न
पहुँचका भरमा वर्षौंदेखि खटाइएको दरबन्दीमा नगएर काजमा बसिरहेका चिकित्सकहरुलाई काज फिर्ता तथा जिम्मेवारी हेरफेर लगायत केही महत्वपूर्ण कामहरुमा मन्त्री मेहता सफल भएपनि केही विवादित नियुक्तिमा भने उनि चुकेकी छन् ।
जसका कारण कार्यकालको १५ दिनमै स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले प्रधानमन्त्रीबाटै चेतावनी खानुपर्ने अवस्था आयो । मन्त्री मेहताको कार्यकालमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विवाद तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहकी पत्नी डा. जुनू श्रेष्ठको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा भएको विवादास्पद पुनर्नियुक्तिसँग जोडिएको छ ।
बीमा बोर्डको प्रोटोकल उल्लंघन गरेको आरोपमा यसअघि नै हटाइएकी व्यक्तिलाई मन्त्री मेहताको मन्त्रालयमार्फत पुनः नियुक्ति गरिएको विषयले मन्त्रालयको गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो ।
यही विवादकै कारण तात्कालीन श्रममन्त्री साहले पद गुमाउनुपर्यो भने मन्त्री मेहताले प्रधानमन्त्रीबाट सचेत हुन भनियो ।
नेतृत्वविहीन स्वास्थ्य बीमा
आम नागरीकलाई स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा पुर्याउने स्वास्थ्य बीमा त्यसै पनि वित्तीय संकटले थलिएको बेला नयाँ सरकारले यसलाई माथि उकास्छ कि भन्ने आशा सेवाग्राहीको थियो ।
तर स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको निर्णयपछि बोर्ड कार्यकारी नेतृत्वविहीन बनेको छ । वैशाख २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको काज फिर्ता गरी उनलाई गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सरुवा गरिएको थियो ।
तर पत्रमा ‘काज फिर्ता’ मात्र उल्लेख भएकाले बोर्डमा नयाँ निमित्त निर्देशक तोकिएको छैन, जसले बोर्डलाई नेतृत्वविहीन बनाएको हो । हालसम्म मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कुनै पनि नयाँ निमित्त कार्यकारी निर्देशक तोकेको छैन ।
यसबीच, काज फिर्ता भएपछि डा. पौडेलले पनि स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निर्देशन नभएको बताएका छन् । यसअघि गत माघ ४ मा तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि डा.पौडेललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार समयमै दाबी भुक्तानी नहुँदा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले सेवा कटौती गर्न थालेका छन् । हाल बोर्डले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ, जसमा मासिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि पहिलो चार महिनामै उक्त रकम सकिएको छ । थप दायित्व बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूले बीमा सेवा सीमित गर्न थालेका छन् ।
मन्त्री मेहताका लागि अबको बाटो चुनौतीपूर्ण छ । एकातिर सुधारका लागि थालिएका कार्यविधिहरूलाई नतिजामा बदल्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य बिमा बोर्डको वित्तीय र प्रशासनिक गाँठो फुकाउनु उनको प्रमुख अग्निपरीक्षा बनेको छ ।
प्रतिक्रिया