काठमाडौं- सरकारले शनिबारदेखि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्दै आएका सुकुम्बासी वस्ती हटाइरहेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं र भक्तपुरका नदी किनारमा रहेका वस्ती खाली गराइएको हो ।

सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित थापाथलीमा शनिबार बिहान सुरुवाती चरणमा डोजर चलायो । स्थानीयका अनुसार करिब १४३ घरधुरी भएको उक्त बस्ती शान्तिपूर्ण वातावरणमा सोही दिन दिउँसो साढे १२ बजेसम्म खाली भयो ।

सामान व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि नेपाल प्रहरी, महानगर सुरक्षा बलदेखि सशस्त्र प्रहरीसम्मको उपस्थिति रह्यो । यसलगत्तै, डोजरसहति उक्त टोली काठमाडौंको मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार, बुद्धचोक र ९ स्थित मनोहरा टोलमा पुग्यो ।

बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा स्थानीय र प्रहरीबीच सामान्य झडप भएको थियो । स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । सोही क्षेत्रमा आइतबार बिहानैबाट बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएर सोमबारसम्म बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गरियो । यस्तै, काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ९ स्थित गैरीगाउँ र ३१ स्थित शान्तिनगर खोला किनारका बस्ती पनि खाली गराइएको छ ।

लामो समयदेखि त्यहाँ बसोबाँस गर्दै आएका नागरिकलाई सरकारले काठमाडौंका विभिन्न लज तथा संघ संस्थामा राखेर व्यवस्थापन गरेको छ । बस्तीमा डोजर लगाएलगत्तै उनीहरुलाई त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रगंशाला लगेर स्वास्थ्य परीक्षण तथा विवरण संकलन गरिइएको हो । उक्त कार्य अहिले पनि जारी छ ।

पाँच बस्तीबाट विस्थापित ८ सय २२ परिवारका ३ हजार ३ सय ६७सदस्यले विवरण टिपाएका छन् । तीमध्ये १५ सय बालबालिका रहेको रंगशालामा तथ्यांक संकलन गरिरहेको टोलीको रेकर्ड छ । १५ दिनपछि भने उनीहरुलाई उपत्यकामै रहेका ५ सेल्टर होममा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारमाथि यतिबेला सुकुम्बासीका रुपमा नाम टिपाएका ती नागरिकको तथ्यांक प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापनसँगै जीवनयापनको बाटो तय गर्नु प्रमुख दायित्व छ । योसँगै डोजर लगाइएको क्षेत्र सुधारमा पनि सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ती क्षेत्रमा तारबारका लागि निर्देशन दिइसकेकी छन् ।

बस्ती हटाउँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा ती क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयंले पार्क लगायतका संरचना निर्माण गरिदिएको एआई निर्मित भिडियो सामाग्री भाइरल भइरहेका छन् । यसलाई नागरिकले उनीमाथि राखेको आशा र भरोसाका रुपमा समेत लिन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । उसो त जेन–जी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनको म्यान्डेट अनुसार बनेको शाह नेतृत्वको सरकारलाई नागरिकले सुशासन र देश विकासको संवाहकका रुपमा लिएका छन् । त्यसैले पनि यो सरकारलाई उदाहरणीय काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउँदै गर्दा सञ्जालमा आएका एआई निर्मित भिडियोमा देखाइएको दृश्य यथार्थमा बदलियोस् भन्ने नागरिकको आशा छ । भिडियो सामाग्रीमा देखिएजस्तो पार्क तथा हरियाली निर्माणको काम भने प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले भने गर्दैनन् । यसको जिम्मेवारी पाएको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सो काम गर्नेछ ।

समितिले २६ जेठ २०६५ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बागमती र यसका सहायक नदी नालाहरु सफाइमा काम गर्दै आएको छ । जसमा स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाएर नदी किनारमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरुको जगेर्ना गर्ने गरिन्छ ।

‘यो जोखिमयुक्त बस्तीमा मान्छे राख्न उचित हुँदैन भनेर पहिलो चरणमा खोला करिडोरमा बसेका बस्ती हटाइएको हो । उहाँहरुलाई अहिले विभिन्न ठाउँमा सुरक्षित राखेका छौँ । अब ती क्षेत्रमा समितिले ग्रीन बेल्ट र खुला क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्ने योजना छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले भनिन् । यसका लागि समितिले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यसमा पूर्ण रुपमा काम गर्छ, त्यसैले हामी खाली गर्नेमा मात्रै फोकस छौँ । यसको लागि छुट्टै योजना उहाँहरुले बनाइसक्नुभएको छ, त्यो अनुसार काम हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘पहिलो त त्यहाँ ग्रीन बेल्टसहित करिडोर बन्छ । त्यसपछि सम्भव देखिए पार्कहरु निर्माण गरिनेछ ।’