पूर्वराष्ट्रपति युनलाई सात वर्षको जेल सजाय, कानूनी संकट थप गहिरियो « Khabarhub

पूर्वराष्ट्रपति युनलाई सात वर्षको जेल सजाय, कानूनी संकट थप गहिरियो


१६ बैशाख २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल– दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्धको कानूनी कारबाही थप कडा बन्दै गएको छ । न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको अभियोगमा तल्लो अदालतले दिएको पाँच वर्षको जेल सजायलाई सियोल उच्च अदालतले बढाएर सात वर्ष पुर्‍याएको छ ।

उच्च अदालतले बुधबार सुनाएको फैसलामा युनको कार्यलाई ‘अत्यधिक निन्दनीय’ ठहर गर्दै सजाय वृद्धि गरेको हो । अदालतका अनुसार युनले पक्राउ वारेन्ट कार्यान्वयनमा अवरोध मात्र पुर्‍याएका होइनन्, राज्यका सुरक्षा निकायलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए ।

यसअघि जनवरीमा तल्लो अदालतले राष्ट्रपति सुरक्षा एजेन्सीका सदस्यहरूलाई प्रयोग गरी आफ्नै गिरफ्तारी रोक्न खोजेको प्रमाणित भएपछि पाँच वर्षको सजाय सुनाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध युन र अभियोजन पक्ष दुवैले अपिल गरेका थिए ।

युनले आफ्नो गिरफ्तारी वारेन्टलाई ‘गैरकानूनी अनुसन्धान’ मा आधारित भएको दाबी गरेका थिए भने विशेष अभियोजकहरूले भने मुद्दाको गम्भीरता हेर्दा कम्तीमा १० वर्षको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उच्च अदालतले दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि सजाय बढाएर सात वर्ष कायम गरेको हो । फैसलामा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु कानूनी शासनविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फैसला सुनुवाइका क्रममा युन कालो सूट र सेतो सर्टमा अदालतमा उपस्थित थिए । उनी कुनै विशेष प्रतिक्रिया बिना सुनुवाइमा सहभागी भएको जनाइएको छ ।

युन सुक योलले पहिले नै अर्को गम्भीर मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन् । सन् २०२४ को अन्त्यतिर मार्सल ल लागू गर्ने असफल प्रयाससँग सम्बन्धित विद्रोहको नेतृत्व गरेको अभियोगमा उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । पछिल्लो फैसलासँगै उनको राजनीतिक र कानूनी भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०८३, बुधबार  ३ : ३६ बजे

सुरु भयो निजामती कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन 

काठमाडौं– सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन नगरे राष्ट्रिय पुँजीको विकास असम्भव : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

सेनाको पत्रप्रति जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति, एकस्वरमा भने : विधि र प्रक्रिया मानेको देखिएन

बर्दिया- वन क्षेत्र खाली गराउने सरकारी सूचना र सुकुम्बासी विवरण

अध्यादेशबारे रविले भने- विगतका गलत नियुक्ति सच्याउन ल्याएका हौँ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जनअपेक्षा

रास्वपाको प्रस्टीकरण- तत्काल गर्नुपर्ने काम सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले छिटो छरितो रुपमा तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई