लन्डन– युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाब बढाएको छ।

युरोपेली आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्महरूले न्यूनतम उमेर १३ वर्षभन्दा कमका बालबालिकालाई रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार, खाता खोलिसकेपछि पनि त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने प्रक्रिया पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ।

मेटाले आफ्नै नीति अनुसार १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्लेटफर्म प्रयोग गर्न अनुमति नदिने भए पनि व्यवहारमा उक्त नियम प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको आयोगको ठहर छ। यसले बालबालिकालाई उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री र जोखिमपूर्ण डिजिटल अनुभवमा पुर्‍याउने खतरा बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले यो समस्या केवल पहुँच नियन्त्रणमा सीमित नभई बालबालिकाले प्लेटफर्ममा देख्ने सामग्री र अनलाइन जोखिमको समग्र मूल्याङ्कनमा समेत कमजोरी रहेको बताएको छ।

यो कारबाही युरोपेली सङ्घको डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए) अन्तर्गत अघि बढाइएको हो। उक्त ऐनले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, विशेषगरी नाबालिगहरूको संरक्षणमा थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

युरोपेली आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनले सन् २०२४ देखि गरिएको अनुसन्धानमा मेटाले आफ्नै नियम कागजमा मात्र सीमित राखेको र व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न ‘अत्यन्त सीमित प्रयास’ गरेको देखिएको बताए। उनले बालसुरक्षाका नियमहरू व्यवहारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइनेछ। अन्तिम निर्णयपछि यदि उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने बताइएको छ।

यस विषयमा मेटाले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। इयुको यो कदमलाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि बालसुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी अझ कडा पार्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।