काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सहायता आवश्यक भएका तथा हाल अन्योलमा परेका नागरिकलाई दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ।

सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन गर्ने तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

ती केन्द्रहरूमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शसहितका आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भई स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नागरिकलाई समेत दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा लिन आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।