अयोध्यामा राम मन्दिर कि बाबरी मस्जिद ? भन्ने लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य भएको छ । शनिबार जब भारतको सर्वोच्च अदालतले राममन्दिर बनाउनु भनेर आदेश दिएपछि अब अयोध्या विवाद कानुनी रुपमा पनि समाधान भएको छ ।

अदालतको यो फैसला संगै भारतमा दोस्रो पटक विशाल मत ल्याएर शासन चलाईरहेका नरेन्द्र दामोदरदास मोदीलार्ई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने राजमार्ग पनि तयार भएको छ ।

हिन्दू धर्मको जग बनाएर बसेका मोदी भारतमा अब यस्तो नेता भएका छन् कि उनका अगाडि अरु फिक्का भएका छन् ।

उनका विरुद्धमा टाइम म्यागेजिनमा लेख लेखेको भनेर पत्रकारलाई भारत छाड्न वाध्य पारिएको छ भने गान्धी परिवारका सदस्यको सुरक्षा तैनाथीमा भारी मात्रामा अचानक कटौती गरिएको छ ।

राम मन्दिरको फैसला आउनु अघिल्लो दिन गान्धी परिवारका सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धीको सुरक्षा ३ हजारबाट १ सयमा झारिएको छ । तर संसारको सवैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भनेर ब्यानर टांगेको भारतमा यसको वारेमा कोही एक शब्द बोलिरहेका छैनन् ।

भारतमा मोदीराजको यसरी जयजयकार भइरहदा नेपालमा भने तिनै मोदीको पुत्ला दहनदेखि लिएर विरोध प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ ।

गत आइतवार जब भारतले नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग भारतको नक्साभित्र पारेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो तब यसको स्वभाविक र अपेक्षित आक्रोश काठमाडौंका सडकमा पोखिन थालेका छन् ।

उसैपनि नाकावन्दीदेखि नेपालमा भारतविरोधी मत हावी थियो भने सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी समेत भएको बेलामा भारतको हेपाह प्रवृत्तिको विरुद्धमा सडकमा आवाज उठनु स्वभाविक र सामान्य नै हो । तर, सडक जति उत्तेजित भयो, सरकार भने बडा शान्त र शितांग भयो ।

नाकावन्दीको वेलामा भारतको विरुद्धमा कडा रुपमा कांग्रेस बोल्न सकेन भनेर भारतभक्तिमा लाग्दा घुँडामा प्वाल परेको छ साथीहरुको ? भनेर खिल्ली उडाउने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ । तर उनी यो हप्ताभरि न वोलिए न सुनिए ।

बरु उनले पार्टीका भ्रातृसंगठन अखिललाई सडकमा उत्रिन दिएर भारतविरोधी माहौल कांग्रेसले एकमुष्ठ आफनो हातमा नपारोस् भन्ने चाहना राखेको देखियो । एकैदिन नौ थरि अभिब्यक्ति दिएर आफनो भाषण सुनी आफै छक्क पर्ने कुरा वोल्ने नेकपाका नेता, मन्त्री, कार्यकर्ता चुप भए ।

सरकारले जनताको मुख वुजो लगाउन एउटा यस्तो बक्तब्य जारी गरयो, जसको न भाषा प्रष्ट थियो न वक्तब्य जारी गर्नेको पहिचान नै प्रष्ट थियो । नाकावन्दीको बेलामा चर्किएर वोल्ने केपी ओली, उनलाई त्यतिवेला साथ दिने शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ किन मौन भए ?

हुँदा कतिसम्म भयो भने बेला न कुवेला विनाअर्थका कुरा गरेर झञ्झट माथि झञ्झट थप्ने सञ्चार मन्त्री गोकुल वाँस्कोटा सरकार नक्साको कुरामा मात्र अल्झिएर बस्दैन भन्न भ्याए । जनदवाव बढेपछि भारतले नक्सा निकालेको एक हप्तापछि बल्ल बल्ल प्रधानमन्त्रीले शनिवार सर्वपक्षीय बैठक बोलाए ।

यसपटकको परिदृश्य विलकुल फरक छ । उतिवेला नाकावन्दी हुँदा कांग्रेसले जति जोडले नाकावन्दीको विरोध गर्नुपथ्र्यो गर्न सकेन । र, त्यसवेलाको विरोधको एकल पिता भए केपी ओली ।

तर, नेपालको भुभाग समेत समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उतिवेला मसिनो आवाज निकालेको नेपाली कांग्रेसले यतिवेला भने यति चर्को आवाज निकाल्यो कि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा केवल विज्ञप्ति निकालेर मात्र बसेनन् उनले भारतीय राजदूत मन्जीव सिंह पुरीलाई फोन गरेर गलत भयो समेत भन्न भ्याए ।

शनिवारको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि अन्य नेता अब सरकारले कुटनीतिक तवरबाट यसलाई हल गर्नुपर्छ भन्दैछन् । तर देउवाले प्रष्ट संग लेखेका छन्–भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भुमि नेपालको हो । कालापानी पश्चिमको नदी महाकाली नदी हो । सो पूर्वका हाम्रा सवै भुभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरिय कुटनीतकि र राजनीतकि पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो पूर्ण साथ ।

अर्थात देउवा कुटनीतिक पहलको पक्षमा मात्र छैनन् । उनी राजनीतिक पहल पनि आवश्यक देखिरहेका छन् । विपक्षी दल र जनताले दिने साथ र समर्थन यति नै हो । तर शीर्षासनमा रहेका केपी ओली के देखिरहेका छन् र के गर्छन् आगामी दिनले नै प्रष्ट पार्दै जाला ।

सर्वपक्षीय बैठककमा सवै राजनीतिक दलले नेपाल भारत सिमाना लिम्पियाधुरा नै रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

ठूलो दवावपछि बसेको सर्वपक्षीय बैठकले निकालेको यो निष्कर्षलार्ई समाधानको दिशा अब सरकारले कसरी दिनेछ ? यसमा सरकार कति खरो उत्रन सक्नेछ, उसका आगामी कदमले देखाउनेछ । कुरा केवल राष्ट्रिय माहौलको मात्र छैन । स्वयम भारतकै पनि कतिपय बुद्धिजीवि नेपाललाई नरम दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।

जतिवेला नाकावन्दी भएको थियो, त्यतिवेला भारतीय प्रतिष्ठित कलाकार अनुपम खेरले भनेका थिए–‘नेपाल वो देश है जिसने भारतको संकट नआए इसलिए अपने जवान बहादुर लोंगोका इयिडयन आर्मीमे भेजदिया और आज हम उसी देशको संकटमे डाल रहें, शर्म कि वात है ।’ यो भारतमा हिजो मात्र थिएन, आज पनि छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारमा अहिले पछिल्ला दिनमा केही समस्या देखिएका छन । आम मानिस र अन्य दलका देखेका समस्यालाई समस्या नै नमान्ने । मै जान्ने र मै श्रेष्ठ भन्ने घमण्ड नेकपामा देखिन्छ । अध्यक्ष ओलीदेखि कार्यकर्तासम्म देखिएको यो घमण्डलार्ई मानिसहरु दुईतिहाइको घमण्ड भन्न थालेका छन् ।

यसलाई पनि जनताले मान्न छाडेपछि सञ्चार मन्त्रीले ‘दुइतिहाईलाई हेप्नी’ भनेर दिएको जवाफ अहिले थेगो जस्तै भएको छ । दुई तिहाइ राज्य सञ्चालनको लागि सुविधाजनक अंक पुगोस भनेर जनताले विश्वास गरेर दिएको मत हो ।

सरकारले यसलाई मनोमानी गर्न दिएको मत हो भनेर ठान्न हुदैन । कैयौं घटनाक्रमले के देखाउन थालेको छ भने सरकार मनोमानी गर्न नपाएर छटपटिएको छ । जनताले मत दिने तर यहि सरकारलाई नटेर्न यिनीहरु को हुन भन्ने प्रकारको बडील्याग्वेज सरकारको देखिन्छ ।

मत दुई तिहाइको प्राप्त भएको छ भने सरकारले डेलिभरी पनि दुईतिहाइको इज्ज्त ढाक्ने खालको दिनुपर्छ । तर, दुईतिहाइको सरकारलाई भारतले जमिनमिच्यो भन्न पनि एक हप्ता लाग्नुपर्ने कारण के छ ? सारा दुनिया बोलिसक्यो तर दुईतिहाइको सरकार किन वोल्दैन ? के दुईतिहाइको भारले किचेर हो ?

महत्वपुर्ण कुरा शनिवार सर्वपक्षीय बैठकमा भयो । एउटा राष्ट्रिय माहौल बनेको छ, जुन सकारात्मक छ । तर, लोककथामा भनिए झैं ‘बिरालोको अत्याचारविरुद्ध लडने कुरा मुसाको बैठकले पास गर्यो, अब विरालोको घाँटीमा घण्टी कसले वाँध्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा सबै मुसाहरु चुप भएको जस्तो अवस्था नआओस् । अर्थात्, सर्वपक्षीय छलफलका निष्कर्षको कार्यान्वयनमा सरकार अबिलम्ब जुटोस् । र, अब नेकपाको सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ उ राष्ट्रवादी हो कि देशभक्त हो ।

सरकारले चिनेन जनताका मुद्दा

ओली सरकारले पछिल्ला दिनमा जनताको आवश्यकता के हो ? भनेर मुद्दा चिन्न छाडेको छ । जनताको जायज कुरालाई हावामा उडाइदिन थालेको छ ।

समाजवादी भनेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सकभर निःशुल्क नभएपनि सुलभ पार्ने दिशामा जानुपर्ने थियो तर यहि मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राखेर अनशन बसेका डा.गोविन्द केसीसंग राज्यले जोरी खोजेर असान्र्दभिक बनाउने योजनामा लागेको देखिन्छ ।

सिंगो राज्य एउटा अनशनकारीसंग जुधेर बसेको छ । राज्यले उसका जायज माग पुरा गर्ने कि जोरी खोज्ने ? शान्तिपुर्वक राखिएका माग पुरा गर्नतिर सरकार नलाग्ने हो भने बल र हिंशाको बाटो रोजेको नेत्रविक्रम चन्द समुहलाई प्रोत्साहन मिल्छ । के सरकारले पेलेर शान्तिपुर्वक माग राख्नेलाई हिंशातिर धकेल्न खोजेको हो ?

यस्तै, अर्को मुद्दा छ, शहरी स्वास्थ्य र स्वच्छताको । शनिवार राजधानीमा अकुपाइ टुँडिखेल भनेर अभियान चल्यो । स्वभावैले अभियान भनेको एकदिने हुदैन, निरन्तर चल्छ । यो अभियानमा देखिएका र नदेखिएका थुप्रै पात्र छन् । तर देखिएका पात्र मध्ये एक हुन–काठमाडौं क्षेत्र नम्वर ७ बाट निर्वाचित सांसद भीमसेनदास प्रधान ।

उनी काठमाडौंवासी हुन र जनप्रतिनिधि पनि हुन । यसैले उनी समेत संलग्न अकुपाइ टुँडिखेल अभियानले टुँडिखेललाई काठमाडौंको फोक्सो मान्यो र यसलाई ओगटने होइन बरु खुल्ला र हरियाली बनाउनुपर्छ भन्यो ।

यो त्यही टुँडिखेल हो, जसले ९० सालमा भूकम्प आउदा पनि मुल काठमाडौंवासीलाई आश्रय दियो भने २०७२ सालमा पनि यसैगरि वास दियो । अहिले यो मिचाइमा परेको छ । अब यो टुँडिखेललाई खुल्ला राख्नुपर्छ भन्दा यहि टुँडिखेलमा भोज खाएर जाने गुठियारलाई खुशी लाग्ला कि वेखुशी । तर, त्यही गुठियारको भोटले जितेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दुर शाक्यले यसलाई राजनीति घुसेको, दुईतिहाइको सरकारलार्ई षडयन्त्र गर्न लागेको देखे र सहभागी भएनन् ।

यहि ठाउँमा उपप्रमुख हरिप्रभा खडगी भने जनताको अभियान भन्दै सहभागी भइन् । उनी मात्र होइन, नेकपाका नाम चलेका, नाम सुनिएका कोही पनि यहि पूर्वाग्रह पालेर आएन्न । उनीहरुको यो क्रियाकलापले सत्ययुगको समुन्द्र मन्थनको याद दिलायो ।

समुन्द्र मन्थनमा दानवको उल्टो मति चल्छ । देवता स्वभावैले छट्टु प्रकृतिका थिए । लडाउने, उचाल्ने पछार्ने कुरामा माहिर । शेष नागको टाउको पट्टि बस्दा निरन्तर प्रवाह हुने विषले ज्यान जान्छ भनेपछि दानवको स्वभाव वुझेका देवताले हामी श्रेष्ठ हौं यसैले शेषनागको शिर हामी समाउछौं भनेर स्वर्गका राजा ईन्द्रले बठयाईं गर्छन् ।

दानवको स्वभाव कस्तो भने देवताले जे भन्छन्, त्यसको ठिक उल्टो वोल्नुपर्ने । मुर्ख । हामी समाउँछौं शिर भनेर दानव उर्लिन थाले र अन्त्यमा त्यस्तै भयो । तर जब समुन्द्र मन्थन हुन थाल्यो तब निरन्तर शेषनागको मुखबाट विष र आगो निस्कन थालेपछि दानवले हुनसम्मको कष्ट पाए ।

बागमती सभ्यता भनेजस्तै टुँडिखेलमा काठमाडौंवासीको आत्मा मिसिएको छ । र, यो मिचिएको कुरा गैर काठमाडौंवासीलाई, खुलापन मनपराउने कसैलाई पनि मन परेको छैन । तर, यति महत्वपुर्ण मुद्दामा पनि नेकपाले अघि बढानुपर्ने पाउ पछि हटाइरहेको छ। तर के कारणले ? दम्भ वा लघुताभाष ?

शायद यी र यस्तै कारण पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका सदस्य र मन्त्रिमण्डल फेरवदको कुरा गरेको । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेर काम गरेका मानिसहरु सामान्य पियनको सरुवामा पनि प्रधानमन्त्रीको रुची रहने गरेको कुरा वारम्वार बताइरहन्छन् ।

यदि यसो हो भने सचिवालय सदस्य फेर्नुका साथसाथै प्रधानमन्त्रीले आफनो रुची र स्वभाव पनि फेर्नुपर्छ वा आफै फेरिन पनि तयार हुनुपर्छ ।