काठमाडौं- नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिले भारतसमेत तरंगित भएको छ।

बालेनले आइतबार अचानक संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको र लिपुलेक-कालापानी विवादमा बेलायत (इङ्ल्यान्ड) सरकारलाई पनि पत्र लेखिएको बताएका थिए ।

त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुरू हुँदै गर्दा भारतमासमेत यसको बाछिटा पुगेको छ।

बालेनले भारतसँगको सीमा विवाद (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी) मा ब्रिटेनलाई मध्यस्थको भूमिकामा ल्याउने प्रस्ताव संसद्‍मा ल्याएको कुराले भारतमा तरंग ल्याएको हो । यसबारेको विस्तृत समाचार नवभारत टाइम्सले आइतबार नै छापेको छ।

नवभारत टाइम्सले बालेनको भनाइ उल्लेख गर्दै संसद्‍मा आइतबार दिएको भाषणका क्रममा उनले यो विवाद ब्रिटिश भारतकालीन भएको भन्दै बेलायत (यूके) सरकारले यसमा चासो राख्नुपर्ने बताएका लेखेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘हामीले भारत र चीनसँग मात्रै होइन, ब्रिटेन सरकारसँग पनि कूटनीतिक छलफल गरेका छौं । ब्रिटिश राजको समयमा यो सीमा विवाद सुरू भएको हो, त्यसैले यूकेले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

उनले अर्को विवादित अभिव्यक्ति पनि दिए । भारतले नेपालको ठूलो भूभाग मिचेको अवस्थामा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको संवेदनशील अभिव्यक्ति संसद्मा उभिएर दिए ।

‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले दुवै देशबीच इतिहासकार, सर्वेक्षक र क्षेत्रीय विशेषज्ञहरूको संयुक्त टोली गठन गरेर वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारिक मार्गसँग पनि जोडेर उल्लेख गरे । उता भारतले भने नेपालको दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

बेलायतले पनि चासो दिनुपर्छ : बालेन शाह

बालेनले सन् १९४७ अघि भारतसहित यस क्षेत्रका धेरै भूभागमा ब्रिटिश शासन रहेको र सीमाना निर्धारणमा बेलायतको भूमिका रहेको विषय उठाएका छन्।

उनले भने, ‘हामीले भारत र चीनसँग मात्र होइन, बेलायत सरकारसँग पनि सम्पर्क गरेका छौँ। हाम्रो विश्वास छ कि बेलायतले पनि यस विषयमा चासो लिनुपर्छ, किनकि यो विवाद त्यही समयसँग सम्बन्धित छ, जब ब्रिटिश भारतले यो क्षेत्र छाडेको थियो।’

नेपाल र भारतबीच पछिल्लो तनाव २९ अप्रिलमा भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि बढेको हो।

यसप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको थियो। नेपालले लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारतको निर्णय गलत भएको बताउँदै उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेको समाचार नवभारत टाइम्सले छापेको छ ।

विवादको कारण ?

नेपालको आपत्तिप्रति भारत सरकारले कडा प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक गल्छी कैलाश मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग भएको र सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको जनाएको छ। भारतले उक्त क्षेत्रमाथिको नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गर्दै त्यस्ता एकपक्षीय दाबीहरू अस्वीकार्य रहेको बताएको छ।

लिपुलेक भारतको उत्तराखण्ड राज्य र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबीच रहेको हिमाली गल्छी रहेको दक्षिणी छिमेकीको दाबी छ। भारतको स्वतन्त्रतापछि अधिकांश समयदेखि यो क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको जिकिर त्यहाँका सञ्चारमाध्यमको छ । तर नेपालले लिपुलेक र त्यहाँबाट दक्षिणमा रहेको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ।

नेपालले महाकाली नदीको पूर्वतर्फ रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरू सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार आफ्नै भूगोल रहेको बताइरहेको छ।