काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले अविरल वर्षाका कारण जनतामा परेको समस्या, महँगी र बेरोजगारीलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समय सांसद वासना थापाले बजेटले कर्णालीवासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीको समस्यालाई प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै गुनासो गरिन् । 

सांसद विश्वराज पोखरेलले बजेटमा दुई करोड रुपैयाँ लगानी गरी कृषि व्यवसाय सुरु गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रका किसानका लागि रु दुई करोड अत्यन्त ठूलो लगानी हुन सक्ने बताए । 

सांसद बुद्धरत्न महर्जनले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं ८ डुकुछाप (रिङरोडबाट करिब ११ किलोमिटर) दूरीमा रहेको सडकमा आज पनि जीर्ण सडक र पुल निर्माण हुन नसक्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताए ।

सांसद भारतकुमार स्वाँरले आगामी आवको बजेटले सेती लोक मार्गको २५९ किलोमिटर, टीकापुरदेखि ताक्लाकोट मानसरोवरलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गर्न माग गरे । 

सांसद भरतबहादुर खड्काले २०७९ सालमा गएको भूकम्पका कारण डोटी जिल्लाका पूर्वीचौकी गाउँपालिकालगायत केही ठाउँमा धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यस गाउँपालिकाका जनताको घरबारविहीन रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद भूमिका श्रेष्ठले धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकामा हुरीका कारण पुल भाँचिदा विद्युत् सेवा पटकपटक अवरुद्ध भएको भन्दै समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । 

सांसद मनमाया विकले गरिबीका कारण दलित समुदाय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सिङ्गो दलित समुदायभित्र पनि मधेसी दलित समुदायका बालबालिका अप्ठ्यारो र विकराल अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई पनि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सांसद भरत गिरी, भूमिका लिम्बू सुब्बा, भीमकुमार बुढामगर,  विदुसी राणा, बलावती शर्मा, मनिष खनाल, महेन्द्रबहादुर शाही, मातृकाप्रसाद यादव, माधवबहादुर थापा, मोहन आचार्य, मोहन लाल आचार्य, यशोधा कुमारी, यज्ञबहादुर बोगटी, यज्ञमणि न्यौपाने, युवराज दुलाल, रचना खतिवडा खत्री, रजनी श्रेष्ठ, रञ्जु न्यौपाने, रमेशकुमार मल्ल, रमेश प्रसाईं, रहबर अन्सारी, राजकिशोर महतो, राजीव खत्री, राधिका रम्तेल, रिना उप्रेती, रुकेश रञ्जीत, रिमा विश्वकर्मा, राम लामा, रुक्मिणी देवी कोइराला, रेखाकुमार यादव, रेणुका काउचा र मदनकृष्ण श्रेष्ठले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।