काठमाडौं- गत पुस मसान्तमा नेपाली कांग्रेसले दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व परिवर्तन गर्‍यो ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा पार्टी सभापति बने ।

उक्त विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचनका मुखमा नयाँ कमिटीले निर्वाचन आयोगको वैधानिकता पाएसँगै उनी हस्ताक्षरित टिकटसहित कांग्रेस चुनावमा गयो।

आयोगको निर्णयमा असन्तुष्ट नियमित महाधिवेशन पक्षधर (शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का) भने पार्टी वैधानिकताको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

तर त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा २१ फागुनको निर्वाचनमा इतर नेता डा. शेखर कोइराला लगायत उम्मेदवार बने । चुनावमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित चुपचाप बसे।

तर खड्काले आफ्ना भाइ विष्णु खड्कालाई उनको क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाए । उनी निर्वाचित पनि भए । सभापति थापासहित सिंगो पार्टीका पदाधिकारी पराजित भए। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेस ८९ बाट ३८ सिटमा समित बन्यो । निर्वाचनमा इतर समूहले असहयोगसँगै आफ्नै उम्मेदवार हराउन चलखेल गरेकोसम्म आरोप लाग्यो ।

संस्थापन र इतरबीचको शक्ति संघर्ष यतिमै सीमित रहेन । ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले थापालाई नै वैधानिक सभापति रहेको फैसला नसुनाएसम्म उनीहरूले समानान्तर गतिविधि गरिरहे ।

सर्वोच्चले वैद्यतासम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याएपछि खड्काले अब मिलेर जान सकिने बताए । त्यसका लागि सभापति थापाले माहोल बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

वैशाख ५ गते खड्का निवास गोल्फुटारको बैठकमा यो धारणा बनेको नेता मीन विश्वकर्माले बताएका थिए । त्यहीअनुरुप ६ वैशाखमा सभापति थापा र खड्काबीच पहिलो भेटवार्ता भयो ।

त्यही धुम्बाराहीमा भेला बोलाएर खड्काको समूहले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यस्तै, १५ वैशाखमा उनले पुनः आफूनिकट शीर्ष नेता, १४ औं महाधिवेशनमा विजयी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति र उपत्यकाका क्षेत्रीय सभापतिसँग खड्काले बैठक गरे।

१९ वैशाखमा सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा दुवैले उनीसँग भेट गरे । तर, निर्णायक छलफल भएन ।

यसैबीच दुवै पक्ष प्रदेशगत भेला तथा छलफलमा जुटे । जुन हालसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । यसबीचमा उनीहरूको अर्को भेट भएको छैन ।

यता सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप पार्टी सभापति थापालाई स्वीकार्ने बताएका उनले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति, पूर्वउपप्रधान, रक्षा तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा पार्टी निणर्यविरूद्ध वक्तव्य जारी गर्न छाडेका छैनन् ।

त्यसकै निरन्तरतामा उनले १८ जेठमा क्रियाशील सदस्यताबारे वक्तव्य जारी गरे । जहाँ गत पुस १० गते महामन्त्री थापा र शर्माकै नेतृत्वमा टुङ्गो लागिसकेको सदस्यता वितरण तथा नवीकरण १५ औँ महाधिवेशनका लागि कायम रहनुपर्ने उनले दाबी गरेका छन् ।

‘प्रन्धौँ महाधिवेशनका लागि २०८२ पुस १० गतेसम्ममा टुङ्गिसकेका र त्यसपछि नवीकरण तथा वितरण भएका क्रियाशील सदस्यता नै कायम गरी उनीहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउने कुराको सुनिश्चित गर्ने गराउन दृढ छौँ,’ खड्काले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

यता त्यही दिन पार्टीले नयाँ क्रियाशील सदस्यताको आह्वानसमेत गरेको छ । उसो त वैशाख १ गतेदेखि पार्टीले डिजिटल्ली सदस्यता अद्यावधिक अन्तर्गत ‘जरामा जाऊँ’ अभियान चलाएको छ ।

‘पार्टीलाई समयानुकूल डिजिटल बनाउने सकारात्मक कुरामा कसैले नसुहाउँदो दाबी गरिरहेको । त्यसमा सहभागी नहुने भए उहाँहरूले भावी पुस्तालाई नेतृत्वका लागि प्रोत्साहनसहित अविभावक बन्न खोज्नुभएको बुझ्नेछौँ । उहाँहरूमाथि सधैँ सम्मान रहिरहनेछ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए ।

क्रियाशील सदस्यता डिजिटल्ली अध्यावधिक गर्ने अभियान जेठ २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यसरी खड्काले पार्टीलाई स्वीकार्छु भन्दै पार्टीकै निर्णयविपरीत वक्तव्य जारी गर्दै आएको विषयमा केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरूङले बिहीबार बैठक राख्ने तयारी भइरहेको बताए ।

‘म अहिले यही विषयको छलफलका लागि पार्टी कार्यालय जाँदैछु,’ मंगलबार दिउँसो साढे एक बजेतिरको खबरहबकर्मीसँगको संवादका क्रममा उनले भने । ‘पार्टीमा छलफलपछि भोलि वा पर्सिसम्म हामीले बैठक राखेर केहीँ निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले बताए ।

यो समाचार तयार हुँदासम्म पार्टीले बिहीबारका लागि बैठक डाकिसकेको छ । खड्काले पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा वक्तव्य जारी गर्दै आएकोमा परेको मुद्दा समितिले तामेलीमा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चको फैसलापछि पनि विशेष र नियमितको अवस्था रहेकाले पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेकोबारे समितिमा दर्ता भएको मुद्दामा निर्णय गरेका छैनौँ । त्यो अझै तामेलीमै छ । पार्टीमा छलफलपछि निर्णय गछौँ,’ उनले बताए ।

यस्तै, समिति सचिव दिनेश थापा मगरले भने यसरी निवर्तमान पदकै आधारमा पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरेर वक्तव्य जारी गर्ने छुट विधानले नदिएको प्रष्ट पारे ।

‘जुनसुकै हैसियतमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयविपरीत यस्ता निर्णय गर्ने छुट विधानमा उल्लेख छैन । विधानले यसलाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन मान्छ,’ उनले भने ।