ड्रोन उडान प्रकरणमा अपदस्थ राष्ट्रपति युनलाई थप ३० वर्ष जेल सजाय « Khabarhub

ड्रोन उडान प्रकरणमा अपदस्थ राष्ट्रपति युनलाई थप ३० वर्ष जेल सजाय


२९ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल- उत्तर कोरियासँग तनाव चर्काउने उद्देश्यले सन् २०२४ मा प्योङयाङमाथि ड्रोन उडान गराउन आदेश दिएको अभियोगमा दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक योललाई थप ३० वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। सोही प्रकरणमा उनका पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युन पनि दोषी ठहरिएका छन्।

यसअघि डिसेम्बर २०२४ मा मार्सल ल लागू गरेको अभियोगमा युनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकिएको थियो। शुक्रबार सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले ड्रोन उडानसम्बन्धी मुद्दामा थप ३० वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो। फैसलाको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यो मुद्दा उत्तर कोरियाले सन् २०२४ को अक्टोबरमा लगाएको आरोपसँग सम्बन्धित छ। प्योङयाङले दक्षिण कोरियाले तीनपटक ड्रोन उडाएर आफ्नो राजधानीमाथि प्रचार सामग्री खसालेको दाबी गरेको थियो। त्यसबेला तत्कालीन रक्षामन्त्री किमले उक्त आरोपको पुष्टि वा खण्डन गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

विशेष अभियोजक चो युन–सुकको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानले युनले राजनीतिक लाभका लागि दुई कोरियाबीच युद्धको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। अभियोजन पक्षका अनुसार युनले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले ड्रोन अभियान सञ्चालन गराएका थिए। किममाथि भने मार्सल लको योजना बनाउन र सेना परिचालनमा सहयोग गरेको आरोप लागेको छ।

अभियोजन पक्षले युनका लागि ३० वर्ष र किमका लागि २५ वर्ष जेल सजाय माग गरेको थियो। अदालतले युनलाई ३० वर्षको सजाय सुनाएको छ भने किमसम्बन्धी विस्तृत निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

युनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले भने फैसलाको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ड्रोन उडान उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियातर्फ हजारौँ फोहोर बोक्ने बेलुन पठाएको घटनाको प्रतिकारस्वरूप गरिएको थियो। उनीहरूले उक्त निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चासोलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।

युनले ३ डिसेम्बर २०२४ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मार्सल ल घोषणा गरेका थिए। उनले विपक्षी दललाई ‘राज्यविरोधी शक्ति’ को संज्ञा दिँदै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए। तर मार्सल ल करिब छ घण्टामात्र कायम रह्यो। सांसदहरूले संसद् भवनमा प्रवेश गरी उक्त निर्णय खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेपछि मन्त्रिपरिषद् मार्सल ल फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो।

घटनापछि युन निलम्बित भएका थिए। त्यसपछि संसद्बाट महाभियोग पारित भएको थियो भने संवैधानिक अदालतले उनलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरेको थियो। जुलाई २०२५ मा पक्राउ परेका युनविरुद्ध अझै विभिन्न आपराधिक मुद्दा विचाराधीन छन्।

युनमाथिको विद्रोहसम्बन्धी मुद्दाको फैसला दुवै पक्षले चुनौती दिएका छन्। युन पक्षले सजायविरुद्ध अपिल गरेको छ भने अभियोजन पक्षले मृत्युदण्ड हुनुपर्ने माग गर्दै अझ कडा सजायको पक्षमा उभिएको छ। पछिल्लो फैसलाले दक्षिण कोरियाको हालैको राजनीतिक इतिहासमा युनको पतनलाई थप गम्भीर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८३, शुक्रबार  १० : १६ बजे

कालीगण्डकी बाढीले बागलुङ र पर्वत जोड्ने पुल क्षतिग्रस्त, आवतजावत ठप्प

बागलुङ– कालीगण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढीले पर्वत र बाग्लुङ जोड्ने मालढुंगा

आईएमएफद्वारा ऋण ढाँचामा सुधारको प्रस्ताव

एजेन्सी- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०१८ पछि पहिलो पटक

नारायणीको जलसतह हालसम्मकै उच्च

नारायणगढ– नारायणी नदीमा आज जलसतह ११ दशमलव ९४ मिटर पुगेको

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको अनुगमनमा प्रहरीले रोक लगाएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ

महाकालीमा पानीको बहाव बढ्यो, आवागमन प्रभावित

महेन्द्रनगर– लगातार भइरहेको वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि