Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयललाई आज पत्र लेख्दै उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पठाइदिन अनुरोध गरिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। समितिले आज ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल…