Live on
Your Voice, Your Power
बिराटनगर– सिद्धबाबाविरुद्ध चल्दै आएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा अगाडि नबढाउने ओली सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै पीडितलाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटोमा राज्यबाटै अवरोध उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीलाई लिखित सर्कुलर पठाएर ‘मुद्दा दोपा नगर्ने’ निर्णय सुनाएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिद्धबाबाको फैसला सर्वोच्च…