Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तराईं–मधेस लगायत जिल्लामा कानून विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । २०५४ सालमा कानून विपरित नागरिकता वितरण भएको भन्दै ती नागरिकता खारेज गरिनुपर्ने मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।…