Live on
Your Voice, Your Power
विखण्डनवादको नारा लगाउँदै आएका डा. सीके राउत सरकारसँगको ११ बुँदे सम्झौतापछि थप चर्चामा छन् ।
संसदवादी नेकपा नेतृत्वको खड्ग ओली-प्रचन्ड सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र सुविधालम्पट प्रमाणित भएको छ । जहाज
८५ वर्षीय मोहनविक्रम सिंह नेपाली वाम आन्दोलनका धरोहर हुन् । नेकपा मसालका महामन्त्रीसमेत रहेका सिंह
काठमाडौं– सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिका बेला ‘जनमत संग्रह’ र ‘जनअभिमत’को शब्दलाई
‘स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन’ को राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सी. के. राउतको नेतृत्वको पार्टीलाई ‘जनमत पार्टी नाम
विखण्डनकारीलाई ‘मेनस्ट्रिम’मा ल्याइएकोमा जस दिनुपर्ने नि ! तर यसलाई गिजोलेर मानिलिऊँ राष्ट्र नै बेचेको जसरी
राउतले लेखेका छन्,‘सहभागी मित्रों से अनुरोधः कृपया नागरिकता प्रमाणपत्र साथ मे लेकर आए’
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले राजपा नेता रेशम चौधरीलाई आजिवन कारावासको फैसला गरेपछि राष्ट्रिय
केही सयम अघिसम्म गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उहाँहरु एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । अब वार्ता होइन
सीके राउत देशका लागि अति आवश्यक भएको ठहर गर्ने केपी ओलीहरुको नजरमा १७ वर्ष जेल
सरकारको निर्णयले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई कुनै घाटा नपुग्ने उनले दावी गरे । उनले भने,‘सरकारको यो
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विखण्डनको नारा लगाउँदै आएको सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सीके राउत सँगको सहमतिका विषयमा बाहिर धेरै नबोल्न पार्टीका नेताहरुलाई
नेपालभित्रकै मधेसलाई ‘मदेश’ बनाउने उद्घोष गरेको साढे ६ वर्षपछि शुक्रबार (२४ फागुनमा) सीके राउतले सरकारसँग
काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रसले नेपाल सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमति र
कुनैपनि विद्रोही श्वर या सोचलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम आफैंमा स्वागतयोग्य हुन्छ । तर,