काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले समावेशी, समानुपातिक आधारमा आरक्षणको सहुलियत एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको ऐनले सेवा प्रवेशदेखि सहसचिवसम्म बढुवा हुन आरक्षणको सुविधा दिएको छ ।

आयोगले संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकअनुसार समावेशी, समानुपातिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न आरक्षण दिने व्यवस्थाको भने वकालत गरेको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सुझाब दिँदै लोकसेवाले संघीय निजामतीका सबै सेवा समूहअन्तर्गतका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन पनि सुझाब दिएको छ ।

अवकाश उमेर समान बनाउन यसअघि पनि पटक–पटक सुझाब दिएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको निजामती सेवा ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ऐनको विधेयकमा पनि अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो ।

आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदहरूमा निजामती कर्मचारीलाई उमेरहद नलाग्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पनि हटाउन सुझाब दिएको छ । विधेयकमा निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई उमेरहद लाग्ने, तर निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकालाई उमेरहद लागू नहुने व्यवस्था प्रस्ताव थियो । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि निजामती सेवा प्रवेश गरेका र नगरेका दुवैलाई ४० वर्षको उमेरहद तोक्न सुझाब दिएको हो ।

न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब
आयोगले नेपाल न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब दिएको छ । संघीय न्याय सेवा र सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुने संविधानले व्यवस्था गरेकाले निजामती सेवाअन्तर्गत राखिरहनुनपर्ने सुझाब दिएको हो ।

सचिव बढुवाको क्लस्टर नहटाउन सुझाब
सचिव बढुवाका लागि अभ्यास हुँदै आएको विभिन्न क्लस्टरको व्यवस्था नहटाउन पनि सुझाब दिएको छ । विशिष्टीकरणको लाभ लिने उद्देश्यले विगतमा उक्त व्यवस्था अभ्यास गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगले कुनै आधारविनै विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाएको जनाएको छ । उक्त व्यवस्था निजामती सेवामा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने पक्षबाट कुनै अध्ययन नभएको भन्दै स्थापित भइसकेको व्यवस्था नहटाउन सुझाब दिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरको व्यवस्था हटाइएको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत सिट
आयोगले निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाका लागि २० प्रतिशत सिट राख्न सुझाएको छ । यस्तै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव हुन अनुभवको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले मात्र वास्तविक खुला प्रतिस्पर्धा हुने आयोगको सुझाब छ ।

बढुवाको ढोका थोरै राख
आयोगले कर्मचारी बढुवाको धेरै ढोका नराख्न सुझाब दिएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट मात्र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।

यस्तै, निजामती सेवाप्रति नयाँ पुस्तामा आकर्षण घट्दै गएकोमा चिन्ता जनाएको छ । लोकसेवामा नयाँ प्रतिभा आकर्षित गर्न वृत्तिविकास र सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सुझाब दिएको छ । यसैगरी योग्यता र क्षमताका आधारमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । त्यसो गर्दा नयाँ प्रतिभाको आकर्षण बढ्ने र सेवा प्रवेश गरिसकेकाको पनि मनोबल बढ्ने आयोगको ठहर छ । (नयाँपत्रिका दैनिकबाट)