काठमाडौं-सरकारले संघीय सांसदहरूको नेतृत्वमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै ६ करोड दिने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने तयारी गरेका छन् । संघीय सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोडका दरले दिने निर्णय गरेपछि यसअघि सांसदलाई पैसा नबाँडेका प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशले समेत यस वर्ष सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने तयारी गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

स्थानीय विकासका लागि जनप्रतिनिधिको कार्यक्रमका रूपमा संघीय सरकारले रकम बाँडेपछि संघीय सरकारकै सिको गर्दै गत वर्ष पनि पाँचवटा प्रदेशले प्रदेश सांसदहरूलाई रकम बाँडेका थिए । दुईवटा (प्रदेश ३ र गण्डकी) प्रदेशले भने गत वर्ष आफ्ना सांसदहरूलाई रकम बाँडेका थिएनन् । यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको र विकास निर्माणको काम सांसदले गर्न नमिल्ने भन्दै पैसा नबाँडेका यी दुई प्रदेशसमेत संघीय सरकारले यस वर्ष बढाएर रकम बाँडेका कारण दबाबमा परेका देखिन्छन् ।

प्रदेश ३ नेकपा सचेतकसमेत रहेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको तर संघीय सरकारले यसपालि पनि निरन्तरता दिँदै रकम बढाएपछि आफूहरू दबाबमा परेको बताए । उता, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गत वर्ष सांसदहरूलाई बजेट नराखिए पनि अन्य सबैले राखेका कारण दबाबमा परिएको भन्दै यस वर्ष बजेट छुट्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

प्राथमिकतामा रेलमार्ग, ७ अर्ब ७० करोड बजेट शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यस क्षेत्रमा कुल ७ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्याएको छ । चालू आवमा साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेल मार्गले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् कुल ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट गत बुधबार संसद्मा पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको सो बजेट रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणलगायतका काममा खर्च हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको हो । सरकारले आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोमिटर र आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कुल ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ संस्थान नाफामा शीर्षकको समाचारमा देशभर सञ्चालित रहेका कुल ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २६ वटा नाफामा रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको मुनाफामा सामान्य सुधार भएको तथ्यांक सरकारको छ ।

सरकारले गत बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७६’ अनुसार नाफामा रहेका संस्थानमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीले आव २०७४/७५ मा कुल १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ४ अर्ब ४३ करोड १ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख, नेपाल आयल निगम ३ अर्ब ५८ करोड ७४ लाख र कृषि विकास बैंक ३ अर्ब ४४ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड ३ अर्ब २१ करोड ५७ लाख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख, नागरिक लगानी कोष २ अर्ब १७ करोड ५४ लाख, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी ८० करोड ७६ लाख, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड ५५ करोड १० लाख, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम लिमिटेड ३७ करोड २८ लाख र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड २६ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् ।

यसैगरी, नेपाल वायु सेवा निगम २० करोड १७ लाख, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड १९ करोड ५४ लाख, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग १६ करोड ३६ लाख, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ११ करोड ६९ लाख, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड १० करोड ५९ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग १० करोड २४ लाख, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल १० करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् ।

नेपाल खाद्य संस्थान ५ करोड २२ लाख, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी ५ करोड १४ लाख, दुग्ध विकास संस्थान ४ करोड ८५ लाख, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी ४ करोड ३९ लाख, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी ३ करोड ६२ लाख, राष्ट्रिय बिमा संस्थान (जीवन) एक करोड ९७ लाख र नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड १ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् ।