काठमाडौं- पछिल्लो समय विदेशी श्रमिकको आकर्षक रोजगार गन्तव्य देश बनेको दक्षिण कोरिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकका सेवा–सुविधा कटौती गर्दै लैजाने भएको छ ।

कोरिया सरकारले आप्रवासी कामदारले पाउँदै आएको सेवा–सुविधामा हेरफेर हुने गरी ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको कोरियाली सञ्चारमाध्यमले कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।

विदेशी कामदारले खाना र आवासबापत पाउँदै आएको २५ प्रतिशत सेवा–सुविधा कटौती गर्ने गरी श्रम कानून परिमार्जनको संशोधन विपक्ष लिबर्टी कोरिया पार्टीले ससंदमा पेश गरेको कोरियाली सञ्चारमाध्यले जनाएका छन् ।

लिबर्टी पार्टीले विदेशी श्रमिकको सेवा–सुविधा कटौतीको माग गर्दै गत वर्ष जारी भएको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसदमा संशोधन पेश गरेको हो । लिबर्टी पार्टीका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ह्वान क्यो आनले विदेशी श्रमिकलाई कोरियाली सरह दिइरहेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत कटौती गर्न माग गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीको मागप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको र विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानूनको संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । यो विषयमा नयाँ मस्यौदा तयार पारी लिबर्टी कोरिया पार्टीका सांसद जु ग्याङ होले ससंदमा छलफलका लागि मस्यौदा पेश गरेका थिए । सोहीअनुसार विदेशी कामदारले पाउँदै आएको खाना र आवासको सुविधा कटौती हुने सम्भावना बढेको छ ।

कोरियाको राष्ट्रिय आर्थिक तथ्यांकअनुसार विदेशी कामदारबाट वार्षिक रुपमा १.१७८ बिलियन डलर कर उठ्ने गरेको छ । आप्रवासी श्रमिकले न्यून रुपमा कर तिर्ने भएका कारण उनीहरुको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने कोरियाली विपक्ष पार्टीको माग छ । विदेशी श्रमिकले स्वदेशी श्रमिक जतिकै करमा योगदान नगर्ने भएका कारण सेवा सुविधा कटौतीको माग भएको हो । अहिले पनि कतिपय कम्पनीले कामदारको सहमतिमा खाने र बस्ने सुविधा दिएर २५ प्रतिशत रकम तलबबाट कटौती गरिरहेका छन् ।

कोरिया सरकारले हाल दिइरहेको २५ प्रतिशत रकम तलबबाट कटौती गर्दा त्यहाँ कार्यरत ४५ हजार नेपाली कामदार प्रभावित हुने देखिन्छ । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक इपीएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि कोरिया जान थालेका हुन् ।

भाषामा भन्दा सीपमा जोड

कोरिया सरकारले सन् २०२० देखि कोरियन भाषा अध्ययन गरेर रोजगारीका लागि जाने विदेशी कामदारका हकमा भाषाभन्दा सीप परिक्षामा जोड दिने भएको छ । सन् २०२० का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भइ उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीले सीप परीक्षणमा पनि अनिवार्य उर्त्तीण हुनुपर्ने कोरियाको मानव संशाधन केन्द्र (एचआरडी)ले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ईपीएस शाखाका अनुसार सन् २०२० का लागि कृषि क्षेत्रका लागि परीक्षार्थीले ९० अंकको भाषा परीक्षा दिएका थिए । उक्त भाषा परीक्षामा पास हुनेले १ सय १० अंकको सीप परीक्षणको परीक्षामा सहभागी भई अनिवार्य उर्त्तीण गर्नुपर्ने छ । सीप परीक्षणमा पास भएका परीक्षार्थीले मात्र रोजगारका लागि कोरिया जाने निश्चित हुने शाखाले जनाएको छ ।

यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षार्थीले १ सय अंकको भाषा परीक्षा दिएका छन् । भाषा परीक्षा पास भएकाले सय अंकको सीप परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने छ ।

विगतका वर्षहरुमा परीक्षार्थीहरुले भाषा परीक्षा पास गरेपछि सामान्य सीप परीक्षण मात्र दिए पुग्थ्यो । कोरिया सरकारले कोरियन भाषाभन्दा पनि सीप परिक्षणलाई जोड दिन थालेको वैदेशिक रोजगार ईपीएस शाखा कार्यालयका प्रमुख कुष्ण खनालले जानकारी दिए ।

विगतका वर्षमा भाषा परीक्षा उर्त्तीण गर्नेको सामान्य सीप परीक्षण हुन्थ्यो । अब भने भाषामाभन्दा सीप परीक्षणमा राम्रो गर्ने परीक्षार्थी कोरियाको प्रथामिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ ।