काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीलाई व्यवस्थीत गर्न भन्दै धरौटी रकम चालू आर्थिक वर्षदेखि बृद्धि गरेको थियो ।

यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीको धरौटी तीन तहमा बृद्धि गरेको थियो ।

रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गरेअनुसार म्यानपावरको धरौटी रकम १ करोड ५० लाखदेखि ६ करोडसम्म बृद्धि गरिएको थियो ।

संशोधित ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा ८ सय ५४ वटा म्यानपार कम्पनीले धरौटी रकम राखेका छन् । २ सय ९७ वटा म्यानपावर गाभिएर १ सय २९ वटा बनेका थिए । भने, ३ सय ३ म्यानपार कम्पनी खारेजी भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले धरौटी रकम बृद्धि गर्दा म्यानपावर कम्पनीको संख्यामा केही मात्र घट्यो । तर, रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रुपमा काम गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध यो महिनामा ८८ वटा उजुरी परेका छन् ।

असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण अनुसार म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध परेका ८८ उजुरीमा २ करोड २ लाख ३८ हजार ८ सय ७५ रुपैंयाँ माग दावी पीडितले गरेको विभागको तंथ्याकमा छ ।

गत भदौ महिनाको तुलनामा असोज महिनामा सस्थागत उजुरी संख्या केही घटेको छ । भदौमा १ सय ६७ उजुरीमा ५ करोड १२ लाख ६२ हजार ७ सय ७० रुपैंया माग दावी गरिएको थियो ।

असोज महिनामा विभागबाट निर्णय भई ५ वटा संस्थालाई ५ लाख रकम जरिवाना गरिएको छ । तर भदौ महिनामा १४ वटा संस्थालाई १९ लाख ५० हजार रुपैंया जरिवाना गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यसरी मासिक रुपमा म्यानपावर कम्पनीबाट लाखौ ठगीएको उजुरी विभागमा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बृद्धि गर्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको आर्थिक ठगी नियन्त्रण हुने विश्वास लिएको थियो । तर, सरकारले लिएको उद्देश्यअनुसार म्यानपावरको धरौटी रकम बृद्धि गरिएपनि साही अनुसार भने रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण भएको छैन ।

विगतको तुलतामा चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा धेरै ठगी नियन्त्रणमा आएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले दाबी गरेका छन् ।

‘विभागले ठगिएका पीडितलाई उजुरीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने काम दैनिक गरिरहेको छ । विभागमा परेको उजुरीका आधारमा म्यानपावर कम्पनीमा तत्काल छापा मार्ने काम पनि गरिरहेको छ ’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी अथवा व्यक्तिले प्रलोभन देखाएको आधारमा केही नबुझी लाखौ पैसा तिरेर मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहान्छन् । ’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि राम्ररी बुझेर अथवा सम्बन्धीत निकायसँग जानकारी दिएर मात्र जान आग्रह गर्दै आएको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्नेको संख्या धेरै भएको उनको भनाइ छ ।

म्यानपावर धरौटी रकम बृद्धि गरेसँगै झोलाबाट म्यानपावर कम्पनी चलाउन धेरै संस्था बन्द भएको उनको भनाइ छ ।

इजाजत र प्रमाणविना ठगी

धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बृद्धि गरेपनि व्यक्तिगत ठगीका उजुरी र दाबी गरिएको विगोले वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्ने गिरोह म्यानपावर कम्पनी बाहिर नै रहेको देखिएको छ । यसरी भइरहेका ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने समस्या भइरहेको विभागले स्वीकार गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । विभागले तयार पारेको असोज महिनाको महिनाको प्रगति विवरणमा मात्र २ करोड ८२ लाख ६८ हजार रुपैयाँको विगो दावी गर्दै १ सय ४३ उजुरी विभाग मुद्दा शाखामा दता भएका छन् ।

विभागले सार्वजानिक गरेको प्रगति विवराणमा म्यानपावर कम्पनीको तुलनामा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी बढ्को देखिन्छ । व्यक्तिगत उजुरीतर्फ असोज महिनामा मात्रै २५ उजुरी परेको विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

जसमा २ करोड २८ लाख ८५ हजार माग दावी गरिको विभागले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये १८ वटा मुद्दाको १ करोड ३७ लाख ८६ हजार विगो दावी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

भदौ महिनामा व्यक्तिगत तर्फ ४८ उजुरी परेकोमा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार ४ सय ५० रुपैंया माग दावी गरिएको थियो । ४८ उजुरीमध्ये ४० वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरि २ करोड ८१ लाख ७८ हजार विगो दावी गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने यो वर्षको दुई महिनामा मात्र विभागमा ६ करोड ६२ लाख १९ हजार ठगीका पीडितको उजुरी परेको छ । १ सय १० वटा वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा निजी क्षेत्रका रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत कारोवार भएको देखिएको छ ।

विभागमा हालसम्म २ अर्ब ३२ करोड २९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बढीका वैदेशिक रोजगार ठगीका ८ सय ८६ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये विभागले ३ सय २३ वटा उजुरीका सम्बन्धमा मात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लागिएको छ ।

हाल व्यक्तिगत ठगीका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पनि पर्ने गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष परेको उजुरी कुनै व्यक्तिका उपर परेको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी श्रमिक वा उनीहरुका प्रतिनिधिबीच छलफल गराई क्षतिपूर्ति दिलाउने, मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा वा उजुरीको प्रकृतिबाटै मेलमिलाप गराउन नमिल्ने देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कलै उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।