विश्व परिवेश

सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीपछि संसारभर तर्कहरु फेरिएका छन् । हिजो आजको संसार सन् १९८९÷९२ को समय जस्तो नवउदारवादी कथित प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भनेर जिरह गरे जस्तो रहेन । तेसो भन्नेहरु यतिबेला आफैँ लज्जित देखिन्छन् । झण्डै २ वर्षसम्मको विश्वव्यापी मन्दी पछिको पहिलो दशक व्यतित हुँदा पनि पुँजीवादी राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेका छैनन् ।

बरु एक पछि अर्को ‘अष्टेरिटी प्याकेज’, बैंकहरुको बेल आउट, नीजि क्षेत्रको उन्नतिका लागि अनेकन सार्वजनिक सम्पत्तिको प्याकेज उपलब्ध गराउँदा पनि वर्तमान पुँजीवादले प्वाँख हाल्न सकेन । वरिष्टतम अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरु वर्तमान पुँजीवाद प्रणालीगत संकटले ग्रस्त भएको ठान्छन् र अब प्रणालीगत सुधार नगरी उही रुपमा व्यूतन सम्भव छैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेका देखिन्छन् । तर कस्तो सुधार वा परिवर्तन भन्ने विषयमा एक मत छैन ।

यसकाे अर्थ विगतमा झैँ अनुदारवादी पूँजीवादी लोकप्रियतावाद (कनजरभेटिभ क्यापिटालिष्ट पपुलिजम)लाई अगाडि बढाउनेहरु विश्वव्यापी रुपमा अगाडि बढीरहेका देखिन्छन् । हाल पपुलिजमका नाममा निर्वाचित हुन पुगेका धनाढ्य देशका नेताहरु नियमन, नीजिकरण, भुमण्डलीकरण वा उदारीकरण छोडेर विगतको राष्ट्रिय राज्यले खडा गरेको वीधि र प्रकृया वा प्रवृत्तिलाई हुर्काउन मलजल गरिरहेका छन् ।

उदारीकरण र भूमण्डलीकरण नगर्दा सर्वस्व नै बिग्रिहाल्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चौपट भइहाल्छ भन्ने केही वर्ष अघिसम्म मूल नारा घन्काइरहेका मुलुकहरु आफैँ आज ‘संरक्षणवाद’ को ठूलो वकिल बन्न पुगेका छन् । राज्यको भूमिका हुनु नै हुन्न भन्ने विकसित मुलुकहरु आफैँ राज्यको भूमिका प्रभावशाली बनाउन कम्मर कसेर लागि परेका छन् । उदारीकरण र भुमण्डलीकरणको अभियन्ताका रुपमा कृयाशील विश्व बैंक, आईएमएफ लगायत विश्व वित्तीय संस्थाहरु ती विकसित औद्योगिक मुलुकमा आएको यो विपरित परिघटनालाई मुकदर्शक बनेर हेरिरहेका छन् । कतिपय मुलुकहरु नयाँ विकल्पको खोजीमा नयाँ अनुसन्धान गर्न लागि परेका छन् ।

यद्यपि नेपालमा सत्तारुढ पार्टीसँग आवद्ध नीति निर्माता हुन् या विपक्षमा उभिएका अर्थशास्त्री नवउदारवादको विकल्प हुन्छ र खोज्नुपर्छ भन्ने चेतमा परिवर्तन आएको देखिन्न । वैदेशिक लगानी, वैदेशीक ऋण वैदेशिक वित्तीय छेलोखेलो बेगर विकास हुन सम्भव छैन भन्ने नै उनीहरु हालसम्म पनि जिकिर गरिरहेका देखिन्छन् । पश्चिमा दक्षिणपन्थीहरुबाट यहाँका दक्षिणपन्थी तप्काले पनि केही सिकेको देखिन्न । आफूलाई सचेत वामपन्थी भन्ने र त्यही नाममा निर्वाचित भएर बहुमतको सरकारको बागडोर सम्हालेको सरकारले वैकल्पिक आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन गर्न पहल गर्छ भन्ने आशा र विश्वास सर्वसाधरणले गुमाउन थालेको छन् ।

विगत एक वर्षदेखि सत्तारुढ रहेको नेकपाले वैकल्पिक आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणबारे सर्वसाधरण जनताका के कुरा आफ्ना पार्टीको ¥याक एण्ड फाइलसम्म पनि पु¥याउन खोजेको देखिन्न । धनाढ्य वर्गमा रुपान्तरित भइसकेको एउटा ‘सानो गिरोह’ झैँ लाग्ने एउटा जत्था अलगथलग टापु झैँ गरी सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुगेको र विगतको नवउदारवादी आर्थिक तथा सामाजिक परिपाटीलाई निरन्तरता दिन अभ्यस्त देखिन्छ ।

समाजवाद कि पूँजीवाद ?

संसारभरी सन् २००८÷०९ को अवधिमा नवउदारवादी पुँजीवादले नराम्ररी धक्का खाएपछि संसारभर फेरि पनि वैज्ञानिक समाजवाद की पुरातन पुँजीवाद रोज्ने भन्ने बहस घनिभूत भइरहेको छ । यद्यपि नवउदारवादी पूजीवादी बजारमा फाइदा कमाएर पनि आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउनेले पुँजीवादी प्रजातन्त्रकै पैरवी गर्ने नीजि पुँजी वा नीजि सम्पत्तिको संरक्षण सहितको पुँजी कि राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद ? भन्ने प्रश्नमा रुमल्लिरहेका देखिन्छन् । यो लेखमा वितेका लगभग ४ दशकमा पुँजीगत प्रवृत्तिहरुमा के कस्ता परिवर्तनहरु आए र तिनले विश्वव्यापीरुपमा विश्व अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव जमाए वा अहिलेको मूल प्रवृत्ति के हो भन्नेबारेमा छोटो चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

पुँजीको बनोट
समाजवाद शब्द हठधर्मी शब्द होइन । यसको मूल मर्मलाई नबंग्याइकन परिस्कृत रुपमा समाजवादको व्याख्या गर्न सकिन्छ र तदअनुरुप कार्यक्रममार्फत उपलब्ध राज्य व्यवस्थालाई आम मानिसको हितमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तो व्याख्या पुँजीको निर्माण तथा लगानी प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रियाको अवस्था, प्रविधिको विकास तथा त्यसले श्रमको बनोटमा पार्ने प्रभाव, काम गर्ने स्थानको अवस्था, उत्पादकत्व वृद्धिमा सहकार्यको सम्भावना, श्रमको विभाजन, श्रम शक्ति, स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी तहमा उठ्ने लैंगिक तथा जातीय अवस्था, उत्पादित वस्तुमाथिको सम्पत्ति सम्बन्ध आदिलाई शुक्ष्म ढंगबाट केलाउँदा मात्र तत्कालीन समाजको आवश्यकता र कुन र कस्तो चरणबाट गुज्रिरहेको छ र अस्वभाविक शोषणकाविरुद्ध कस्तो खालको संघर्ष गर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन सम्भव हुन्छ ।

नीजि पुँजीमाथिको सम्बन्धको विषयमा चर्चा गर्दा स्थिर तथा चलायमान पुँजीको चरित्रलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि जमिनमाथिको स्वामित्व, उस्ले गर्ने उत्पादन र कायम गर्ने उत्पादन सम्बन्ध तथा आर्जन गर्ने कुत तथा पुनःउत्पादनका लागि कुतको पुनःलगानीको मात्रा एउटा आयम हो । समाजमा उपलब्ध एक विद्यमान चरित्र मध्यको एक हो । धनाढ्य मुलुकहरुमा यो भिन्न चरित्रको छ र हाम्रो जस्तो पिछडिएको उत्पादन पद्धति अझ सजिलो भाषामा खाइजीविकाका लागि अश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यो चरित्र अझै पनि शसक्त चरित्र विद्यमान छन ।

नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दशकौँ अगाडि नै न्यायपूर्ण जमिनको पूनःवितरण गरिनु आवश्यक थियो कृषिको आधुनिकीकरणका लागि पर्याप्त मात्रामा राजकीय लगानी आवश्यक थियो । यस्तो लागनीले मात्र कृषिको आधुनिकीकरण सँगै औद्योगिकरणका लागि आवश्यक सञ्चित र श्रम उपलब्ध गराउन सम्भव हुन्थ्यो । बहुदलको आगमन पछि कृषि क्षेत्र झन ओझलमा प¥यो । खण्डित जमिन, कम उत्पादकत्व, र नीतिगत तथा संस्थागत उपाय या औजारको अभावमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदानप्रति वर्ष एकातर्फ घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आश्रित परिवारजन र श्रमशक्तिको मात्रा भने ज्यूँ का त्यूँ रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रत्येक वर्ष धनी र गरिवबीचको खाडल डर लाग्दो बन्दै गइरहेको छ ।

स्थिर पुँजीको संरचनागत फेरबदल नगरी औद्योगिकरणको यज्ञ सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने जाँन्दा–जाँन्दै पनि वर्तमान नेकपाको सरकार त्यो संरचनागत परिवर्तन गर्न उत्साहित देखिन्न । यस अर्थमा वर्तमान नेकपा आफ्नौ नाम विपरित कम्यूनिष्ट हाइपोथेसिस भन्दा नवउदारवादी हाइपोथेसिससँग सहकार्य गर्न लालायीत देखिन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

दोश्रो, कृषिबाट हुने सञ्चिति र लगानी जस्तो वित्तीय अर्थात चलायमान पुँजीको औद्योगिक उत्पादनमा पुँजीनिवेश गरिने अंश, प्राप्त गरिने नाफाको अंश, र उक्त नाफालाई पुनःलगानी गर्ने तरिका अघिल्लोभन्दा भिन्न हुने गर्छ । अर्को अर्थमा अचल सम्पत्तिले भन्दा चलायमान सम्पत्तिले बढी उत्पादन, बढी नाफा र बढी पुनःलगानी खोज्दछ । उन्नाइसौं र बिसौँ शताब्दीमा औद्योगिक मुलुकहरु र कृषिमा आश्रित मुलुकहरुबीच देखिएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नता तथा समाजमा बदलिएको चरित्रको मापनको आधार कुन गतिमा अचल पुँजी र चलायमान पुँजीको वितरण भएको छ भन्ने आधार नै प्रमुख बनाइएको थियो । र वित्तीय पूँजीको चञ्चलतालाई रोक लगाएर स्थिर र दिगो पूँजी औद्योगिकरण विस्तारमा प्रश्रय दिइन्थ्यो, दिइयो ।

नेपालमा कृषिबाट अपेक्षित पूँजी सञ्चिती नहुँदा विस्तारित वित्तीय पूँजी औद्योगिक क्षेत्रमाभन्दा सेवा र व्यापारमा लगानी विस्तार गर्न लालायीत भयो । किनकी त्यही नाफा थियो । उदारीकरणको सबै ढोका खोल्दा पनि स्वदेशी–विदेशी नीजि लगानी नभित्रनुको पछाडिकोे मूल कारण ‘नाफाको दर’ हो । जो सेवा र व्यापारको व्यापार भन्दा उत्पादनमा कम दरले भइरहेको छ । एक हिसावले औद्योगीकरण बोन्साइ जस्तो हुन पुग्नुको मूल कारण त्यही हो । पोलिस अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीले यस्तो अवस्थामा राज्य नीतिगत तथा लगानी विस्तार नीतिमा गम्भीर हुनपर्ने सल्लाह दिएका छन् । तर वर्तमान नेकपा सरकार सवै कुरा योजनावद्ध विकासको खाका कोरेर कतिपय ठाँउमा संरक्षण र कतिपय ठाँउमा खुलापनको समिश्रण गर्न चुकिरहेको देखिन्छ ।

कार्ल माक्र्सको विचारमा पुँजीवादी समाजको विस्तार हुँदा स्थिर पुँजीमाथि चलायमान पुँजीको प्रभुत्व वा प्रधानता सँधै प्रभावशाली रहन्छ । कुन स्तरमा कस्तो खालको पुँजी मुलुक भित्र चलायमान भइरहेको छ, कुन चाही मूल प्रवृत्ति हो भन्ने कुराले समाजको संरचना अर्धसामन्ती हो कि, पुँजीवादी हो कि, दलाल नोकरशाही हो कि ? औद्योगिक हो कि या अल्पविकसित हो भन्ने छुट्याउन सकिन्छ । यी तमाम प्रवृत्तिहरुबीच संघर्ष कस्ले ? कस्का बिरुद्ध ? कसरी संघर्ष गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन्छ भन्ने ब्याख्या गरेका छन् ।

स्थिर पुँजी र चलायमान पुँजीले कुत र नाफा आर्जन गर्ने र त्यसबारे भिन्नता केलाउने अवस्थामा मात्रै पनि आजको विश्व व्यवस्थामा रहेन । माक्र्सले जुनबेला पुँजी लेखिरहनु भएको थियो त्यो बेला युरोप तथा उत्तरी अमेरिकका अधिकांश मुलुकहरुमा औद्योगिकरणले तिव्रता हासिल मात्र होइन कृषिकै पनि औद्योगिकरण भइरहेको थियो । यसको अर्थ कुत असुल्ने प्रवृत्तिलाई नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण गरिएको थियो । लगभग १९७० को दशकसम्म पुँजी निमार्णको क्षेत्रमा औद्योगिक पुँजीले नै समग्र पुँजी निमार्णको क्षेत्रमा विश्वव्यापी हैकम राख्दथ्यो । सन् १९७० को दशकदेखि यता तीव्र गतीमा त्यो औद्योगिक पूँजीको हैकमलाई वित्तीय पुँजीले थिच्दै लग्यो ।

त्यसले गर्दा औद्योगिक उत्पादनले विगत सय, सवा सय वर्षदेखि स्थापित गर्दै आएको समग्र उत्पादन पद्धति तथा उत्पादन सम्बन्धमा समेत फेरबदल ल्याइदियो । अर्थात पुँजीको सञ्चिती, लगानी मात्र होइन श्रम, श्रम विभाजन, नाफा र कुत आर्जनका आधारमा निमार्ण हुने वर्गीय असमानतामा पनि विभाजन ल्याइदियो ।

हिजो आजको पुँजीवादी दुनियाँमा सम्पत्तिलाई अरु दुई भागमा विभक्त गर्ने गरिएको छ, जस्तो भौतिक सम्पत्ति (म्याटरिएल प्रोपर्टी) र भौतिक रुप नभएको सम्पत्ति (इम्याटरियल प्रोपर्टी) । अर्थात सम्पत्ति सम्बन्धी कानून जुन विश्वव्यापीरुपमा निमार्ण भएका छन् तिनले यतिवेला प्याटेन्ट, कपीराईट, इण्डिजिनस नलेज, जेनेटिक कोड्स, जर्म प्लाजम् अफ सिड्स आदि जस्ता विषयलाई नीजि सम्पत्तिकारुपमा स्थापित गराइरहेका छन् । यस अर्थमा स्थिरको तुलनामा चलायमान पुँजीको विजयको कुरा मात्रै होइन भौतिक पुँजीमाथि अभौतिक पुँजीको, पुनः उत्पादनमाथि अनुत्पादक पुँजीको बाहुल्यता वा ठूलो हिस्सा वा अंशले मिच्न थालेको छ ।

त्यसैले पुँजीको संञ्चितीको कुरा मात्र होइन पुँजीको वितरण सम्बन्धी पुराना मान्यताहरुमा समेत फेरबदल भएका छन् । त्यसैले रुपान्तरणको बाटो निर्धारण गर्दा वा परिवर्तन खोज्दा यी फेरबदलले हाम्रो आजको समाजलाई कति र कुन हदसम्म फरक पारेका छन् भन्ने बुझ्न वा आँकलन गर्न जरुरी हुन्छ । तर वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफूलाई वामपन्थी भन्ने सरकारले वित्तीय चलखेललाई वामपन्थी आचरण अनुरुप नियमन गर्न समेत हिचकिचाई रहेको मात्र होइन वित्तीय चलखेलको एजेण्टको भूमिका निर्वाह गर्न लालायीत भएझैँ देखिन्छ ।

कुत, नाफा अनि फेरि कुत

तात्कालीन समाज अर्धसामन्ती वा अर्धऔपनिवेशिक वा पुँजीवादी के हो भन्ने मापनको हिसाव यस अघि समाजमा कुत खाने प्रवृत्ति र नाफा खाने प्रवृत्ति कति अर्थात कुन चाहीँ मुलधार भन्ने प्रश्न बढी हुने गथ्र्यो । अर्थात् कुत खाने सामान्तवादी ठहथ्र्यो भने नाफा आर्जन गर्ने पुँजीवादी । कुत आर्जन अविकासको प्रतिफल मानिन्थ्यो भने नाफा आर्जन औद्योगिकरण तथा विकासको प्रतिफल । तर अघिल्लो शताब्दीको पछिल्लो चार दशकमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अत्यधिक नीजिकरणले कुतबाट नाफा आर्जन गर्ने परिवर्तन तर्फको यात्रालाई उल्ट्याएर फेरि नाफाबाट कुत आर्जनको प्रवृत्ति बढायो ।

माथि उल्लेखित भौतिक वस्तु उत्पादन गर्ने वा नगर्ने, सेवा होस् वा पुनःउत्पादन गर्ने दुवै क्षेत्रमा कुत खाने प्रवृत्ति हावी हुन पुगेको छ । यो प्रवृत्ति विकसित मुलुकहरुमा मात्रै होइन नेपाल जस्ता अति कम विकसित वा विकाशील मुलकहरुमा पनि हुर्कदो प्रवृत्ति हो । सार्वजनिक उद्योगहरु बन्द गरेर जमिन लिजमा दिनु, बुट व्यवस्थापनका नाममा ठूला साना जल विद्युत्त आयोजनाहरु, खानी, जंगल, रोडा ढुंगा रोयाल्टी नामक कुत का लागि नीजि क्षेत्रलाई सुम्पनु, वा लिजमा उपलब्ध गराउनु कुत आर्जन गर्ने प्रवृत्ति हो । यी वस्तु तथा सेवा सस्तोमा लिजमा उपलब्ध गराए वापत कमिसन नामक कूत नै पदाधीकारीहरुले असुली गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ ।

यो कपीराइट र पेटेन्ट राइट भन्दा पनि खतरनाक प्रवृत्तिका रुपमा फैलिरहेको छ । त्यो राज्यको हकमा मात्रै सीमित छैन । यो उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, कृषक, म्यानपावर कम्पनी, शिक्षण पेशामा समेत हावी हुँदै गएको प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा शोषणको रुप कसरी फेरिएको छ ? पुँजीको सम्पत्तिको मूल प्रवृत्ति कसरी फेरिंदैछ भन्ने आँकलन गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको अर्थ समाज फेरि पुर्णरुपमा सामन्तवादमा फर्कियो भन्ने होइन । न त जमिनबाट प्राप्त हुने कुतसँग नै यसको तुलना हुन सक्छ ।

तर नवउदारवादी पुँजीवादले पूँजी निमार्ण, सञ्चिती तथा एकीकरणमा सीमित व्यक्तिहरुको एकाधिकारको अवस्था सृजना गरिदियो । हिजोको एउटा औद्योगिक परिवार आज उद्योगपति पनि आफैँ छ, बैंकर्स, बीमापति, कुशल कृषक, एक्सपोर्ट इम्पोर्टको व्यापारी, तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको एजेण्ट पनि आफैँ बन्न पुगेको छ । यो प्रवृत्ति जो हिजो देखिएको र भोगिएको पुँजीवादको स्वरुप र चरित्रभन्दा सर्वथा भिन्न प्रवृत्तिको छ । यस्कै हातमा समग्र राजनीतिक अर्थतन्त्रको लगाम पुगेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले समग्र उत्पादन पद्धतिमा, वितरणमा वा सामान्य मानिसको जीवन जीउने पद्धतिमा विगतमा भन्दा अझ बढी कष्टकर बनाइदिने गरेको छ । त्यही भएर संसारभर नयाँ खालको आन्दोलन, नयाँ प्रकारको वर्ग–संघर्ष उठिरहेका छन् । अमेरिका र यूरोपमा देखिएको अकुपाई वालस्ट्रिट तथा इण्डिगानो, पश्चिम एशीया तथा उत्तर अफ्रिकामा देखिएको जन विद्रोह, छिमेकी भारतको दण्डकारण्य क्षेत्रमा भइरहेको स्रोत साधनमाथिको अधिकारका लागि भइरहेको संघर्ष तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा भइरहेको स्रोत र साधनमाथि स्वामित्व प्राप्तिका लागि वर्ग संघर्ष त्यही शोषण विरुद्ध लक्षित थिए ।

नेपालमा पछिल्लो माओवादी जनयुद्ध तथा जन–संघर्ष यस्तै शोषण र उत्पिडनको विरोधमा भएको ठानिएको थियो र आजको नेकपाको सरकारले कम्तीमा पनि यस्ता नवसामन्ती वा दलाल नोकरशाही पूँजीवादी प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्ने छ भन्ने आशामै सर्वसाधरण मतदाताले उसलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेका थिए । तर वितेका एक वर्षमा यस दिशामा कुनै पनि नियमन र नियन्त्रका लागि संस्थागत प्रयास गरेको देखिन्न ।
अन्तमा
समयले कसैलाई पनि पर्खदैन । नेकपालाई पनि पर्खदैन । आम मानिसको आशाा र भरोसमा जुन प्रकारको सद्भाव र उचाई नेकपाको भागमा जनताले पारिदिएका थिए त्यो अपार र अथाह थियो र हो । नाम अनुसारको काम नहुँदा वा अव्यवस्थित र जनमतको अवहेलना भइरहँदा असन्तोष र घृणा चुलिंदै जान्छ पृथ्वीभित्र लाभा भरिएझैं चरम निराशा चरम असन्तुष्टिमा रुपान्तरित हुँदै जान्छ ।

सायद यसको हेक्का सत्तारुढ नेकपाका शीर्षहरुले हिसाव गरेझैँ लाग्दैन । आज साना मसिना देखिने एकाध घटना एकीकृत (क्यूमुलेटिभको अर्थमा) हुँदै विस्फोट हुँदा अस्तित्व लोप हुने खतरा पनि हुन सक्छ । आफूलाई ऐतिहासिक जनमत प्राप्त भएको ठान्ने शासकहरुले जनमतको कदर गर्न जानेनन् भने त्यो जनमत सानो अवधिमै उल्टिन सक्छ भन्ने कुरा पछिल्ला ३ महिनामा भएका विश्व घटना, ब्राजिल, फ्रान्स र भेनेज्वयलालाई हेर्दा पुग्छ ।