काठमाडौं- साझा यातायात सहकारी संस्थाले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा हालसम्म ७१ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमा संघ सरकारका साथै काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकालगायत अन्य नगरपालिकाको समेत लगानी परेको छ ।

साझा यातायातले सेवा विस्तार गरिरहे पनि यो संस्थाले अहिलेसम्म नाफा कमाउन सकेको छैन । संस्थाको आयव्ययलाई हर्ने हो भने वार्षिक रुपमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ । घाटामा गइरहेको यही साझाप्रति स्थानीय सरकारहरुले भने लगानीमा होडबाजी गरिरहेका छन् । यही होडबाजीमा पछिल्लो समय आएर प्रदेश सरकार पनि मिसिन पुगेको छ ।

आव २०७४/०७५ मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको साझाले विगतका वर्षमा पनि नाफा कमाउन सकेको देखिँदैन । घाटामा गइरहेको साझाले भर्खरै मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाको ५ करोड लगानीमा २० वटा नयाँ बस सञ्चालमा ल्याएको छ । यसअघि आव २०७०/७१ मा ३ करोड ६९ लाख २३ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको साझा यातायात सहकारी संस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ७२ लाख ६८ हजार र ०७२/७३ मा १ करोड ९९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ साझाले घाटा व्यहोरेको छ ।

२०१८ साल चैत ३ गते सहकारी संस्थाको रुपमा स्थापना भएको साझा यातायातले काठमाडौं शहरी क्षेत्रमा २०१९ साल साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सेवा सुरु गरेको थियो । विभिन्न कालखण्डमा आर्थिक संकट झेल्दै आएको साझालाई २०५८ सालमा तत्कालिन सरकारले विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संस्थाको विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५९ सालमा दिएको निर्णयअनुसार साझाको पुर्नस्थापना भएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न समस्या झेल्दै आएको साझा यातायातको सबै सेवा २०६४ जेठदेखि अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि पूर्ण रुपमा बन्द भएको साझालाई २०६९ साल चैतमा पुनः ब्यँताईएको थियो । योसँगै नयाँ वर्ष २०७० को नयाँ बिहानीबाट साझाले काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख रुटमा आफ्नो सेवा पुनः सञ्चालन गर्दै आएको छ । आफ्नै स्रोतबाट खरिद गरिएका १६ वटा सिटी बसहरुमार्फत सेवा दिँदै आएको साझासँग अहिले सुविधासम्पन्न बसको संख्या ७१ पुगेको छ ।

विभिन्न समयमा आर्थिक तथा अन्य विभिन्न समस्या झेलेको साझा यातायातको सेवाप्रति भने सर्वसाधारणले सन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन् । निजी यातायात सेवा भन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्दै आएको साझाप्रति आम सर्वसाधारणले उत्तिकै माया तथा सद्भाव पनि देखाउँदै आएका छन् । सर्वसुलभ र सहज ढंगको यातायात सेवा प्रदान गरिरहेको साझाको आर्थिक घाटालाई लिएर पछिल्लो समय सर्वधारणले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यता, संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधारले भने संस्था घाटामा गइरहेको कुरा सबैलाई थाहा भएको बताउँदै घाटामै भएपनि सर्वसाधरणलाई सेवा दिइरहने बताए ।

साझामा प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार प्रतिस्पर्धातिर लागेका छन् । प्रदेश–३ सरकार, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका साथै साझा यातायातले संयुक्त लगानी गरी विद्युतीय बस ल्याउने तयारी थालेका छन् । यो तयारीसँगै साझाले अब ४५ करोड खर्चेर विद्युतीय बस ल्याउने भएको छ ।

विद्युतीय बसमा प्रदेश–३ सरकारको ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाको १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाको २ करोड ५० लाख र साझा यातायात सहकारी संस्थाको २ करोड ५० लाख लगानी रहनेछ । साझाले सोमबार मात्रै नयाँ २० वटा बस थप्दै सेवा विस्तार गरेको छ ।

उक्त शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रदेश–३ सरकार, ललितपुर र काठमाडौं महानगर तथा साझाबीच विद्युतीय बस खरिदका लागि लगानी सम्बन्धमा सम्झौता भयो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश–३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशमणी ढुंगेलले ३० करोडको चेक हस्तान्तरण गरे ।

समयअनुसार चल्नकै लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता रहेको मन्त्री ढुंगेलले बताए । ‘प्रदेश भित्रका शहरहरुमा अब विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ’ उनले भने ‘विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सकेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्छ ।’

संघ सरकारले ३ सय वटा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याउने भनिसकेको र प्रदेश सरकारले पनि योजना ल्याउन जरुरी रहेको प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताए ।

‘प्रदुषणरहित वातावरण बनाउनुपर्छ’ उनले भने ‘विद्युतीय सवारीलाई क्रमश बढाउँदै जानुपर्छ, त्यसका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’ बर्सेनि घाटामा गइरहेको साझालाई प्रदेश–३ सरकारले किन ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ भने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री डोरमणि भन्छन्, ‘सरकारले सेवा दिने कुरामा घाटा पनि व्यहोर्न सक्छ ।’

‘सिङ्गो उपत्यकाको विकासका लागि पनि विद्युतीय बसको प्रयोग गर्नुपर्छ’ खबरहबसँग कुरागर्दै उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश–३ सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय गाडी ल्याउन रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।’

विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन र सडक पूर्वाधारका कुरामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको पौडेलले बताए । विद्युतीय गाडी ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने र अहिलेको सहयोग सुरुवाती मात्र रहेको उनले बताए । अब नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन मात्र चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने कुरामा पौडेलले जोड दिएका छन् ।

सम्भव छ त विद्युतीय बस ?

नेपालमा विद्युतीय बस ल्याउने सम्बन्धमा पटक–पटक बहस गरिन्छ । तर कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । तत्कालका लागि परिक्षण स्वरुप काठमाडौं चक्रपथ सडकमा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सरकारले यदि तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने रेलभन्दा छिटो विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै चक्रपथ परिक्षणसँगै राजधानीका अरु रुटमा विद्युतीय बसको सेवा विस्तार गर्दै जानुपर्छ । जसले राजधानीलाई प्रदुषणरहित बनाउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

विद्युतीय सवारीको सेवा विस्तारका लागि चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माणलाई सँगसँगै विस्तार गर्दै लैजाने हो भने अबको केही वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा पूर्ण रुपमा विद्युतीय सवारी मात्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।