काठमाडौं– भारतीय बजारमा निर्भर केही दक्षिण एशियाली देशका साथै नेपालमा पनि प्याजको मूल्य आकासिएको छ । भारतले स्वदेशमा उत्पादित प्याज निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालल, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका देशमा भाउ महंगिएको हो ।

भारतको राजधानी दिल्लीमा गत आइतबार प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म पुगे लगत्तै भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । गत वर्ष नेपालमा यो बेला प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ थोकमा पाइएको प्याज बुधबारसम्ममा प्रतिकेजी एक सय २० रुपैयाँसम्म थोकमा कारोबार भएको छ ।

थोकमै यति महंगो मूल्य पुगेको प्याज खुद्रामा एक सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ । उता, भारतबाट निर्यात बन्द हुँदा छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा पनि प्याजको मूल्य दुई गुणाले वृद्धि भएको छ ।

बंगलादेशको राजधानी ढाकामा प्याजको मूल्य एक सय २० टका (१०० भारु) सम्म पुगेको छ । यहाँ पछिल्लो १५ दिनमा दुई गुणाले भाउ बढेको छ । बंगलादेशमा सन् २०१३ को डिसेम्बर यताकै यो महंगो मूल्य हो ।

यस्तै, श्रीलंकाको मुख्य शहरहरुमा पनि प्याजको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यहाँ प्रतिकिलो प्याजको मूल्य ३ सय श्रीलंकन रुपी (११७ भारु) पुगेको छ । श्रीलंकामा पनि एक हप्तामा ५० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ ।

भारतले गत वर्ष २२ लाख टन प्याज निर्यात गरेको थियो । यसमा आधाभन्दा बढी निर्यात एशियाली देशमै हुने गरेको छ । तर पछिल्लो समय प्याज निर्यातमा रोक लगाएसँगै भारतमा निर्भर मुलुकहरुले अन्य देशबाट प्याज आयात गर्न थालेका छन् ।

बंगलादेशले म्यानमार, ईजिप्ट, टर्की र चीनबाट प्याज आयातमा वृद्धि गरेको छ ।

यद्यपि, बजारको माग पूर्ति गर्न गाह्रो भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ईजिप्टबाट बंगलादेशमा प्याज आयात गर्न एक महिना र चीनबाट २५ दिन लाग्ने गरेको छ । यसको तुलनामा भारतबाट निक्कै छोटो समयमा प्याज आयात हुने गर्छ ।

बंगलादेशमा प्याजको मूल्य महंगिएसँगै बजारको माग धान्न पनि मुस्किल परेको छ । सरकारले सहुलियत दरमा प्याज बिक्रीको व्यवस्था पनि मिलाएको छ । तर त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यस्तै छोटोभन्दा छोटो समयमा प्याज आयात गर्ने सम्बन्धमा पनि विकल्पहरुमाथि सरकारले विचार गरिरहेको बताइएको छ ।

दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकमा पनि प्याजको मूल्य बढेको छ । भारतले मूल्य बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको हो ।

दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकहरुमा प्याजको मूल्य महंगिएसँगै सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । तर नेपालमा भने सरकारले यस विषयमा अझै पनि गम्भीर रुपमा चासो नदेखाएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।