दलितले खोलाको पानी पिउँदा समेत घारा छुन दिँदैनन् गैरदलित परिवार « Khabarhub

दलितले खोलाको पानी पिउँदा समेत घारा छुन दिँदैनन् गैरदलित परिवार


१७ मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अमरगढी– जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाए) ऐन २०६८ पारित भएको आठ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै जातीय छुवाछूतको जरा उखेलिन सकेको छैन ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाकै वडा नं ५, ६, ७ र ८ का एउटै टोलमा रहेका दलित र गैरदलित परिवार छुट्टाछुट्टै नोला र धाराको पानी प्रयोग गर्छन् । दुवैका नोला र धारा करीब १५ देखि ५० मिटरको फरकमा हुन्छन् ।

बाक्लो बस्ती रहेको अमरगढी नगरपालिका–६ छचोडामा २ सय ५० दलित सुमुदायका टमटा जाती बस्छन् भने २० गैरदलित साहु र खड्का र रावल थरका मानिस बस्छन् । टमटा गाउँमा दलितको नोला (पानी मुहान)  र धारामा पानी नहुँदा गैरदलितको नोला र धारामा प्रशस्त पानी भएको बेलामा समेत पानी प्रयोग गर्न नपाइएको स्थानीय शिक्षक भक्तबहादुर बिकले बताए ।

स्थानीय समाजसेवी पदम ताम्राकारले दलित समुदाय गर्मीयाममा पानीका लागि रातभरी जाग्राम बस्नुपर्ने वा दुई घण्टाको पैदलदुरीमा रहेको खोलाबाट फोहर पानी पिउनुपर्ने बाध्यता रहेका बताए ।

अमरगढी–७ जोशी गाउँमा पनि दमाईँ र जोशी परिवारका लागि छुट्टाछुट्टै पानी धारा बनाइएका छन् । सो गाउँमा दलितबाहेक जोशी परिवारको बाहुल्यता छ ।

पहिलाबाट नै छुट्टाछुट्टै धारा प्रयोग गरे पनि दलित परिवारलाई आफ्नो धारामा रोक नलगाएको जोशी परिवारको भनाइ छ । जोशी परिवारमा महिला महिनावारी र सुत्केरी हँुदा दलितले प्रयोग गर्ने धारामा नुहाउने गरेको स्थानीय सुनादेवी दमाइँले जनाए ।

दलित अगुवा भरत नेपाली दलित र गैरदलित दुवै समुदायको क्षमता र चेतनाको विकास नभएसम्म जातीय विभेदको दुरीको अन्त्य हुन नसक्ने बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै पनि दलित र गैरदलितका लागि छुट्टाछुट्टै धारा, कुवा र पँधेरा रहेको पाइन्छ

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७६, मंगलबार  ४ : ३९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को