पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीको उत्तरी क्षेत्रलाई हत्या, हिंसा र क्षेत्रीय आतंकवादी आक्रमणको योजना बनाउने गढ मानिन्छ । उत्तरी माली साहारा मरुभूमिको किनार पर्छ ।

इस्लामिक अतिवादीबाट त्यस दुर्गम क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा विभिन्न कोणबाट चिन्ता उत्पन्न हुँदै आएका छन् । हुन त निकै अस्थीर सुरक्षा अवस्था रहेको उत्तरी मालीमा हिंसा हुनु कुनै नौलो कुरा भने होइन । मालीसहित त्यस क्षेत्रमा रहेका मौरिटेनिया, बुर्किना फासो, निजेर, अल्जेरियालगायतका मुलुक सम्मिलित पश्चिम अफ्रिकाको मग्रेब र साहारा मरुभूमिको दक्षिणी किनारमा रहेको साहेल भनिने त्यस क्षेत्रमा इस्लामिक अतिवादको लामै इतिहास छ ।

मग्रेबमा इस्लाम

सातौँ शताब्दीको मध्यतिर इस्लामिक रशिदुन र त्यसपछिको उम्मेयाद खिलाफात कालमा मग्रेबमा इस्लाम धर्म फैलिएको बताइन्छ । हाल त्यहाँको अधिकांश जनसङ्ख्याले सुन्नी सम्प्रदायको मल्लिकी मदहबको अभ्यास गर्छन् । मग्रेब क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तुआरेग, टेबु, बर्बर, फुला, सहारावी लगायतका जातीय समुदायले इस्लाम धर्म मानेपनि इस्लामभन्दा बाहिर गई आफ्नो बेग्लै जातीय सँस्कृति पनि धान्दै आएका छन् । यसअनुसार त्यहाँको इस्लामिक अभ्यास निकै उदार छ ।

तर, त्यहाँका अतिवादी भने कट्टर सुन्नी सम्प्रदायको सालाफीया भन्ने बेग्लै इस्लामिक चलन मान्छन् । उनीहरुले इस्लामिक बाहेक अरु कुनै संस्कृति नमान्ने र मान्न नदिने, शताब्दीऔँ पुराना सांस्कृतिक धरोहर भत्काउने, इस्लामिक बाहेक अरु संस्कृति मान्ने मानिसहरुको हत्या गर्ने र त्यहाँ इस्लामिक शरिया कानून लाद्ने गरेका छन् । यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१३ मा अन्सर अद–दिन भन्ने समूहले मालीको ऐतिहासिक टिम्बुक्टू शहर कब्जा गरेलगत्तै त्यहाँ रहेका शताब्दीऔँ पुराना धरोहर, सांस्कृतिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण चिहान र अरु सम्पदा भत्काइदिएको थियो । यसकारण इस्लामिक अतिवादीका कारण त्यहाँका जनजातीको जिउधन असुरक्षित त छ नै, त्यसका साथै त्यहाँका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर पनि असुरक्षित छ ।

अतिवादको सुरुवात

मग्रेबमा अहिले जारी आतंकवाद र इस्लामिक उग्रवादको जरो चाही तीन दशक अघिको अल्जेरियाको गृहयुद्धसम्म पुग्छ । सन् १९९१ देखि सन् २००२ सम्म अल्जेरियामा चलेको गृहयुद्धमा कट्टर इस्लामिक तक्फिरी अल–जमआ अल–इस्लामिया अल–मुसल्ला जीआइए नामक समूह सक्रिय थियो ।

त्यही समूह टुक्रिएर सन् १९९८ मा अल–जमआ अस–सालाफिया अद–दवाह वा अल–किताल जीएसपीसी भनिने अर्को अतिवादी समूह गठन भयो । कालान्तरमा जीआइए मासियो तर जीएसपीसी भने अझ सक्रिय बन्दै गयो । सन् २००७ मा आतंकवादी संगठन अल कायदाले त्यही जीएसपीसी भन्ने समूहलाई पश्चिम अफ्रिकामा आफ्नो आधिकारिकता सहित तनजिम अल कायदा फि बिलाद अल मग्रेब इस्लामी अर्थात् इस्लामिक मग्रेबमा अल कायदा संगठन भन्ने नाम दियो । त्यस समूहले साहारा मरुभूमि घुम्न जाने पर्यटकको अपहरण गरी फिरौती माग्ने, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानमा आक्रमण गर्दै आएको छ, त्यो अझै जारी छ ।

असफल तुआरेग विद्रोह र अतिवादीको एकीकरण

त्यसयता मग्रेबमा धेरैवटा इस्लामिक उग्रवादी समूहहरु उदाए । त्यसैबीच सन् २०१२ मा मालीमा बसोबास गर्दै आएका तुआरेग जनजातीले आत्मनिर्णय र बेग्लै अजवाद राज्यको माग गर्दै माली सरकारविरुद्ध हतियार उठाए । माली सरकार विरुद्ध हतियार उठाएका तुआरेगलाई सहयोग गर्न अर्का इस्लामिक अतिवादी समूहहरु अन्सर अद–दिन र जमात अत–तौहिद वाल जिहाद फि गरब अल–इफिरिकिया आइपुगे । तुआरेग र अतिवादी समूह मिलेर बनेको फौज मालीका उत्तरी क्षेत्रको साहारा मरुभूमिमा रहेको बस्तीहरु गाओ, किदाल, टिम्बुक्टूलगायत कब्जा गर्दै राजधानी बामाको नजिक सम्म आइपुगे । त्यसबीचमा तुआरेग विद्रोहीले आफ्नो नियन्त्रण रहेको भूभागमा अजवाद नामक राष्ट्रको पनि घोषणा गरेका थिए । भलै त्यसलाई केही अतिवादी समूहबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता प्राप्त थिएन ।

त्यहीबेला इस्लामिक अतिवादी र उदार तुआरेग जातीय लडाकु समूहबीच आपसमा भिडन्त भयो जसमा अतिवादीको विजय भयो र अजवादको ठूलो क्षेत्र अतिवादीको नियन्त्रणमा पुग्यो । त्यसपछि तुआरेग विद्रोहीले माली सरकारसमक्ष घुँड टेके । त्यति नै बेला मालीमा सत्ता पलट भयो र त्यहाँको सरकार सैनिक नियन्त्रणमा पुग्यो । अतिवादीलाई परास्त गर्न सेना तथा सरकारलाई सहयोग गर्न मालीको पूर्व उपनिवेशक मुलुक फ्रान्स आयो ।

माली सरकारको आग्रहमा फ्रान्सले सन् २०१३ मा चलाएको अपरेसन सर्भल नामक सैनिक कारवाहीपछि अतिवादी फौज पछि हटे । कालान्तरमा विद्रोही तुआरेग र माली सरकारबीच हिंसा अन्त्य गर्ने सम्झौता भयो तर त्यस सम्झौतामा अतिवादीलाई सामेल गराइएन ।

यसैकारण उत्तरी माली सहितका क्षेत्रमा अतिवादी समूहको सक्रियता अझै कम भएको छैन । छिमेकी मुलुक लिबियामा चर्किंदै गएको अराजकताका कारण त्यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा हतियार ओइरिन थालेपछि त्यस क्षेत्रको हिंसामा थप बल नै पुग्यो । अझै पनि मध्य तथा उत्तरी मालीको ठूलो भू–भागमा इस्लामिक अतिवादीको ठूलो प्रभाव छ । त्यसमा पनि इस्लामिक स्टेटले त्यहाँ इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर साहारा नामक आफ्नै समूह खोलेको छ । यद्यपि त्यो निकै सानो र अल कायदाआबद्ध समूहहरु भन्दा उति खतरनाक नरहेको बताइन्छ ।

पछिल्लो समय गत वर्ष त्यहाँ सक्रिय अल–कायदा सम्बद्ध अतिवादी समूहहरु मेकाइना लिबरेसन फ्रन्ट, अल मोराबितौन, अन्सर अद–दिन र अरु समूह मिलेर जमात नुस्रत अल इस्लाम वाल मुस्लिमिन भन्ने एउटै समूह बनाएपछि त त्यस क्षेत्रमा इस्लामिक अतिवाद अझ चर्किंदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा साहेल र मग्रेब क्षेत्रका वागाडुगु, अबिडजान, बामाको जस्ता ठूला शहर आतंकवादीको निशानामा पर्दै आएका छन् ।

साहेल–मग्रेबमा मानव तस्करी र अतिवाद

त्यो क्षेत्र तस्करीका लागि पनि कुख्यात छ । अफ्रिकाबाट भूमध्य सागरको बाटो भएर अवैध रुपमा युरोप जान चाहने मानिसहरुले त्यहाँका स्थानीय मानव तस्करलाई मोटो रकम बुझाउने गरेको बताइन्छ । आइभोरी कोष्ट, घाना, बुर्किना फासो, सेनेगेल, गिनी बिसाउ, गिनी, टोगो लगायतका मुलुकबाट वर्षेनी लाखौँ मानिसहरु मानव तस्करको पछि लागेर युरोप जाने गर्छन् । निजेर, माली, लिबिया, बुर्किना फासो लगायत मुलुकमा साहारा मरुभूमिका दुर्गम बस्तीमा सरकारको नियन्त्रण छैन । सरकारको नियन्त्रण नरहेका तिनै शहरलाई मानव तस्करले आफ्नो तस्करीको मुख्य नाका बनाउने गरेका छन् । त्यसै सञ्जालमा मिसिएका अतिवादीले मानव तस्करीबाट पनि मोटो रकम कमाउने गरेको बताइन्छ ।

त्यही क्षेत्रबाट साना हतियार र लागू औषधको तस्करी पनि हुने गरेको छ । मग्रेबबाट युरोपतर्फ तथा त्यही क्षेत्रका एक अर्को मुलुकमा ठूलो परिणाममा कोकेन, हेरोइन, गाँजा, अवैध सिग्रेट र अरु लागूपदार्थ तथा बम, बारुद, रकेट, बन्दुक, गोलीगट्ठा र अरु हतियार पनि तस्करी हुने गरेको छ । यसबाट समेत अतिवादी समूहहरुले पैसा संकलन गर्ने गरेका छन् । यसैकारण त्यहाँको शाखा अल कायदाको सबैभन्दा धनी शाखा मानिन्छ । अल कायदाको मग्रेब शाखाले आतिवादी आक्रमणलाई निरन्तरता दिन यस्ता गैरकानूनी तस्करीले पनि ठूलो सहयोग गरिरहेको छ ।

अतिवाद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास

सन् २०१३ मा फ्रान्स सरकारले उत्तरी मालीमा इस्लामिक अतिवादी विरुद्ध अपरेसन सर्भल नामक सैनिक आक्रमण गरेको थियो । मालीमा सैनिक कारवाही गरिएपनि त्यहाँका अतिवादी नेताहरु भागेर छिमेकी मुलुकहरु निजेर, लिबिया, मौरिटेनिया, अल्जेरियाका साहारा मरुभूमिको बीचमा रहेका दुर्गम गाउँमा लुक्न गए । त्यहीँबाटै सैनिक तथा नागरिक निशानामा आक्रमणको योजना बनाउने देखि आक्रमणै गरिहाल्नेसम्मका क्रियाकलाप गर्न भ्याए ।

फ्रान्सले यो अवस्था बुझेर सन् २०१४ देखि मालीका छिमेकी मुलुकसँग मिलेर अपरेसन बराख्ने नामक सैनिक कारवाही सुरु गर्यो । जुन अझै जारी छ । यसका लागि साहेल क्षेत्रका ५ मुलुकहरु निजेर, बुर्किना फासो, चाड, मौरिटेनिया र मालीसिम्मलित जी फाइब साहेल नामक संगठनको स्थापना भएको छ । अतिवाद बाहेक मानव तस्करी र सीमापार अपराधविरुद्ध लड्न यी मुलुकहरुलाई फ्रान्सले सहयोग गर्दै आएको छ ।

यता अमेरिकाले पनि विश्वव्यापी आतंकवाद विरुद्धको लडाईका क्रममा सन् २००७ बाट साहेलमा अतिवादीविरुद्ध स्थानीय सेनालाई सैनिक सहयोग तथा तालिम दिँदै आएको छ । अमेरिकाको नेतृत्वमा अल्जेरिया, मोरक्को, मौरिटेनिया, सेनेगेल, निजेर, नाइजेरिया, बुर्किना फासो, चाड, ट्युनिशिया, माली त्यस क्षेत्रमा अतिवाद विरुद्धको लडाईमा लागि परेका छन् । त्यस क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अमेरिकी सैनिक आधार पनि रहेका छन् । मग्रेब र साहेलमा अतिवाद विरुद्धको लडाईका लागि अमेरिकाको भूमिका पनि उल्लेख्य छ ।

अतिवादविरुद्धको युद्धमा चुनौति

अतिवाद विरुद्धको युद्धका लागि फ्रान्स र अमेरिकाले त्यहाँ ठूलो मात्रामा सैनिक सहयोग गर्दै त आएका छन् । तर, त्यस क्षेत्रमा कसले बढी प्रभाव जमाउने भन्ने विषयमा अमेरिका र फ्रान्सबीच अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । फ्रान्स आफ्ना पूर्व उपनिवेशित मुलुकमा आफ्नो प्रभाव कम गर्न चाहँदैन भने अमेरिका रणनीतिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा एकल प्रभाव जमाउन चाहन्छ । त्यहीकारण मग्रेब क्षेत्रमा अमेरिका र फ्रान्स त्यस क्षेत्रमा अतिवादविरुद्ध एक छैनन् । अमेरिका र फ्रान्स दुबै मुलुकका लागि भू–रणनीतिक रुपमा साहेल र मग्रेब अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । दुबै मुलुक त्यस क्षेत्रमा आफ्नो एकल प्रभुत्व चाहन्छन् ।

यता त्यस क्षेत्रका सैनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । सैनिक अधिकारी तथा प्रशासनका हाकिम र ठूलो तप्काका अधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै आएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ । राज्य संरचनाको माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म घुसखोरी, आर्थिक अनियमितता र अरु अनेक भ्रष्टाचारका कारण त्यो क्षेत्रमा अतिवाद मौलाउँदो छ ।

अर्कोतर्फ ती क्षेत्रका एक अर्को देशको सम्बन्ध पनि ठोस छैन । आ–आफ्ना स्वार्थका कारण ती क्षेत्रका मुलुकबीच काम गर्ने स्तरमा सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । त्यहाँ अतिवादविरुद्ध लड्का लागि एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्नुको साटो विदेशी निकायको पैसा कसरी आफ्नो मुलुकमा ल्याउने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छन् । यसले न त अतिवाद विरुद्धको युद्धमा सफलता मिलेको छ न त त्यसका लागि आउने पैसाको उचित सदुपयोग हुन सकेको छ ।