कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च | Khabarhub Khabarhub

कालिकोटको कष्ट : नौ रुपैयाँको नुन लिन २ हजार खर्च


२० चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले ६ हजार पीडित राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा शीर्षकमा बारा र पर्सामा भएको हावा हुरी पीडितको समाचारलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले राहतका नाममा पीडितलाई गिज्याइँदै, राह प्याकेजः चकलेट, केरा र सेल्फी, रोग फैलने खतारा लगायतका विभिन्न कुरालाई समेटेर हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई देखाउन खोजेको छ ।

त्यस्तै ६ हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । हावाहुरीबाट १ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ९ सय घरामा आंशिक क्षति भएको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभर पत्राचार गरेको समाचारलाई पनि राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान ऐन र कार्याविधिअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता दिन लिखित निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

पत्रिकाले ९ रुपैयाँको नुन लिन दुई हजार खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको कालिकोटको समाचारालाई पृष्ठ ५ मा छापेको छ ।

कालिकोटको दुर्गम गाउँ पलाता गाउँपालिका पुलाहा र बान्जडाका बासिन्दालाई एक किलो नुन लिन अझै पनि सदरमुकाम मान्ममा धाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पत्रिकाले सम्पादकीय पनि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीपछिको क्षति र घाइेको उद्दारलाई लक्षित गरी ‘राहत र पुनर्स्थापनामा उच्च प्राथमिकता देऊ’ शीर्षकमा छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : ११ बजे

महोत्तरीमा हात्तीपाइले रोगविरुद्ध सामूहिक अभियान

महोत्तरी । महोत्तरीमा हात्तीपाइले रोगविरुद्ध १० दिने सामूहिक अभियान गर्न

बुलबुले तालमा चल्यो मोटरबोट

काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले तालमा मोटरबोटको परीक्षण सेवा सुरु

रेशम चौधरीको मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले

विरोध प्रदर्शन ‘लोकतन्त्र’ को पहिचान हो : अमेरिकी विदेश मन्त्री

बेइजिङ – अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मध्यपूर्वलाई लिएर संयुक्त

१६औं योजनामा सुशासन सोच : झस्किए नेता !

काठमाडौं – १६औं योजनाको मस्यौदाको सोचमा ‘सुशासन’ शब्द प्राथमिकतामा राखिँदा