जनतालाई सडकमा उफार्नका लागि विदेशी दलालहरुले माओवादी युद्ध मूख्य समस्या हो भने, माओवादीको अवतरण पनि भयो । कहिले संविधानसभाबाट संविधान नबनेर हो भने, संविधान पनि जारी भयो । कहिले राजतन्त्र मूख्य समस्या हो भने, राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र पनि आयो ।

कहिले एकात्मक शासनप्रणाली मूख्य समस्या हो भने, संघीयता पनि आयो । कहिले बहुमतको सरकार नबन्दा काम गर्न नसकेर हो भने, दुई तिहाईको सरकार पनि बन्यो । तर, देश अझ ठूलो चक्रब्यूहमा फस्यो । अब नागरिकतालाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बताएर देशलाई विदेशीहरुको कब्जामा लैजाने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । तर, संकटको समाधानको सम्भावनाको कतै पनि नामोनिशान छैन ।

नेपालका सबैभन्दा ठूला कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकतापछि बनेको केपी ओलीको दुई तिहाई बहुमतको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा हास्यास्पद घटनाका रुपमा देखापरेको छ । देश र नागरिकहरुका विरुद्धका कदमहरुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षकाबीचमा अभूतपूर्व सहमति देखापरेको छ । राज्य कोषको संस्थागत लूट, देशको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने कुनियतले ल्याइएको नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक, विदेशीहरुलाई नागरिकता वितरण, दण्डहिनता, श्रृंखलाबद्ध घोटालाका प्रकरणहरु, परराष्ट्र सम्बन्धमा बढ्दो असन्तुलनलगायतका समस्या जसरी बल्झाइंदै लगिएको छ, यसले अस्थिरता र दिशाविहिनताको सुनियोजित दुश्चक्रलाई स्पष्ट रुपमा संकेत गर्दछ ।

नेपाली भाषाको हिज्जेमा हमला भयो । जसको उद्देश्य थियो- हिज्जे परिवर्तन गरेर नेपालको सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, संस्कार, बोलीचाली सबैलाई जगैबाट समाप्त पार्नु । नेपालको पहिचान मेटाउन विदेशीहरुले गरेको यो प्रयास मत्थर भए पनि अझै जारी नै छ

पहिलो कुरा, नेपालमा थोपरिएको संकटका कारणहरु नेपालमा छैनन् भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझेनौं । ०४७ सालपछिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिक्रि अभियान, नेपालीहरुलाई विदेश लखेट्ने अभियान, दासढुंगा हत्याकाण्डपछि एमालेको एनजीओकरण, सामाजिक/सांस्कृतिक संरचना र मूल्य भत्काउन डिजाइन गरिएको १० वर्षे युद्ध, राज्यको शक्ति-केन्द्र विघटन गर्न गरिएको दरबार हत्याकाण्ड, राज्यको शक्ति-केन्द्रलाई देश बाहिर स्थानान्तरण गर्न भएको ‘१२ बुँदे समझदारी’ र जन्मका आधारको नागरिकता ऐनको आडमा ०६३ सालपछि उठाउन शुरु गरिएका देश विरोधी एजेन्डाहरुको पृष्ठभूमिलाई बिर्सेर नेपाललाई बुझ्न कोशिस गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो भूल हो ।

दलालहरु मार्फत् ‘राज्यको पुनर्संरचना’को तरवार उठाएर आक्रमण नगरिएको कुनै जीवन प्रणाली बाँकी छैन । एकदमै सुनियोजित रुपमा यस्तो मिहिन आक्रमण संगठित गरिएको छ कि कुनै एउटा क्षेत्र पूर्ण रुपमा तहसनहस भयो भने बाँकी क्षेत्रलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वब्यापी रुपमा चर्किंदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको ध्रुविकरणमा नेपालको भू-राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले एकदमै सुनियोजित रुपमा संगठित गरिएको यो आक्रमणलाई कुनै एउटा मुद्दाको मात्र प्रतिरोध गरेर सामना गर्न सकिने अवस्था छैन ।

विदेशी षड्यन्त्रले कति ब्यापक र गहन रुप लिएको छ भन्ने तथ्यलाई हेर्न आक्रमणका केही महत्वपूर्ण निशानाहरुमाथि ध्यान दिनुपर्छ ।

इतिहासको खण्डिकरण

नेपाललाई असफल बनाउन वा विघटन गरेर आफ्नो कुत्सित कुन्ठा पूरा गर्न साम्राज्यवादीहरुले दलालहरु प्रयोग गरेर राज्यका सम्पूर्ण जीवन प्रणालीहरुमा आक्रमण गरेका छन् । ‘१२ बुँदे समझदारी’को आधारभूत उद्देश्य नेपालको इतिहास खण्डित गर्नु हो ।

‘बहु-राष्ट्रिय राज्य’को स्वर, पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण तथा पृथ्वी जयन्तीको विदा कटौतिको कारण यहि थियो र ०६३ सालपछि माओवादीलाई नेपालको नाम र झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि यसै रणनीतिबाट उठाउन लगाइएको थियो । यसका पछाडि नेपाल सग्लो राष्ट्र होइन भन्ने मान्यता स्थापित गरेर साम्राज्यवादी अवधारणालाई स्थापित गर्नु रहेको थियो ।

भूगोलको खण्डिकरण

दलालहरुको दोश्रो निशानामा भूगोल छ । ‘सङ्घीयता’ नामाकरण गरिएको यो षड्यन्त्र साम्प्रदायिकताका आडमा नेपालको भूगोल खण्डित गर्ने उद्देश्यबाट उदाएको छ । संघीयताको वास्तविक अर्थ, स्वतन्त्र तथा सार्वभौम अस्तित्वका रुपमा रहेका एकाइहरुका बीचको स्वेच्छिक मेल हो ।

तर, यहाँ प्राचिन कालदेखि सार्वभौम र एकीकृत रहेको राष्ट्रलाई टुक्य्राउने षड्यन्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसलाई गलत ढंगले ‘पहिचान’सँग जोडेर राष्ट्रका रुपमा अपब्याख्या गर्ने तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोडेर नेपाल विखण्डनका लागि ‘जनमत संग्रह’को सैद्धान्तिक आधारलाई मान्यता दिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

समाजको खण्डिकरण

नेपालका जातीय समुदायहरुमा कायम रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई खण्डित गर्ने र सबै समुदायहरुलाई अलग अलग राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्ने ष्डयन्त्रको उपजका रुपमा जातीयतालाई समानान्तर ‘राष्ट्र’का रुपमा परिभाषित गर्ने दलालहरुको कोशिस सबैभन्दा भद्दा स्वरुपमा प्रकट भएको छ ।

नेपालमा जति पनि जातियताहरु छन्, ति सबैका समानान्तर राष्ट्रहरु बन्नसक्ने आधार भएको बकवास नेपाली समाजलाई बहु-केन्द्रवादको दिशामा धकेल्नु यसको मूख्य अभिष्ट हो । सबै जातीयताहरुका आफ्नै स्वतन्त्र केन्द्रहरु भएपछि राष्ट्रको कुनै सर्वमान्य केन्द्र हुँदैन र त्यो स्वतः विघटन हुन्छ भन्ने सोंच यसमा छ ।

पद्धतिको विसर्जन

राज्यका सबै अंगहरुमा पद्धतिको विसर्जन गरेर अराजकता, स्वेच्छाचारिता एवं दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना गर्नु र त्यहि अव्यवस्थालाई उपयोग गरेर नेपाललाई गिरोहहरुको कब्जामा लैजानु विदेशीहरुको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो ।

०६३ सालपछि ‘दलीय सहमति’को खोलमा ३-४ जना भरपर्दा दलालहरुलाई राखेर ‘राजनीतिक’ सहमति गराउने र त्यसलाई ‘शीर्ष सहमति’को नाममा संसदमा लादेर अनुमोदन गराउने जुन प्रचलन शुरु भयो, त्यो पद्धतिलाई नष्ट गर्ने डिजाईनमा आधारित थियो । आज यो षड्यन्त्रले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैलाई गाँजेको छ र सबैतिर कसैले कसैलाई नटेर्ने ग्याङहरु जन्माएको छ ।

‘१२ बुँदे समझदारी’को डिजाइनमा भएका ०६३ सालपछिका नीति/निर्णयहरु र १९५० को सन्धिको खारेजी, भारतसँगको खुला सीमानाको सिलबन्दी, मानवता र भातृत्वकाविरुद्ध काम गर्ने पश्चिमा गैससहरुको निष्काशन आजको दूरावस्था अन्त्य गर्नका लागि नचालि नहुने आधारभूत कदम हुन्

मानसिकताको विद्रुपिकरण :

नेपालमा मानवीय संकट खडा गर्न विदेशी दलालहरुले नेपालीहरुको मानसिकताको विद्रुपिकरण गरेर देश तथा समाजको उत्तरदायित्वबाट विमुख बनाउने अनेक षड्यन्त्रहरु गर्दै आएका छन् । मानिसहरुलाई अलगाउमा पार्ने, निराशा उत्पन्न गर्ने र मस्तिष्कमा सून्यताको विकास गरेर नेपालीहरुलाई गलत उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको नीति यसै षड्यन्त्रको उत्पत्ति हो । यसका साथसाथ ‘अधिकार’को प्रश्नलाई राष्ट्र, समाज र नैतिकता निरपेक्ष मुद्दाका रुपमा उठाउन लगाएर कर्तव्यबिहीन गैर-जिम्मेवार मानिसको निर्माण गर्न खोजिएको छ । यसको लक्ष राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई समाप्त पार्नु हो ।

दलाल अर्थतन्त्रको उत्थान

कृषि/उद्योग लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुको विकासमा लगानि नगर्ने राज्यको नीति, कृषि जमिनको प्लटिङ, शिक्षा/स्वास्थ्य जस्ता जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरुको ब्यापारिकरण, अनुत्पादक एवम् अनियमित खर्चमा गुणात्मक बृद्धि, संस्थागत भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरु अन्जानमा सिर्जना भएका छैनन् ।

राज्यकोष लुटेर खाने, उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध पार्ने, विदेशी माल आपूर्तिका लागि जरुरी भौतिक पूर्वाधारमा मात्र लगागी गर्ने, दलाल पूँजीको विकास गर्ने र पैसा नभएको बहानामा विदेशीहरुलाई राज्यप्रणाली चलाउन दिने सर्तमा ऋणको भिख माग्ने परनिर्भर मोडेल नै अहिलेको अर्थतन्त्रको मूलभूत सारतत्व हो ।

संस्कृतिको बजारीकरण

सभ्यता/संस्कृतिहरु कुनै पनि देशका आधारभूत पहिचान र राष्ट्रका जग हुन् । मानिसका सोच, शिष्टाचार, आचरण, सामाजिक सम्बन्ध आदि सभ्यता र संस्कृति अनुरुप विकास भएका हुन्छन् । यसको विकासमा हजारौं वर्ष लागेको हुन्छ, जो आर्थिक/राजनीतिक क्रान्ति जस्तो क्षणिक स्वभावका हुँदैनन् ।

नेपालमा शुरु भएको विदेशी हमलाको एउटा अहम् पाटो संस्कृति हो । यो हमला खानपान, भाषा, पारिवारीक सम्बन्ध, बोलिचाली, चाडवाड, संस्कार, जीवनशैली सबै क्षेत्रहरुमा देखिएको छ । संस्कृति नष्ट भएमा परिवार/समाज नष्ट हुन्छन् र समाज नष्ट भए राष्ट्रको पतन हुन्छ भन्ने रणनीतिबाटै यस्ता हमला भएका छन् ।

नेपाललाई संस्कृति/संस्कारबाट च्यूत भएका मानिसहरुको थलोमा परिणत गरेर आफू अनुकूल ढाल्न एनजीओ/आइएनजीओ मार्फत् वर्षेनी अर्बौंको लगानी हुँदै आएको छ । पश्चिमाहरुको यो रणनीतिका कारणले नेपालको पारिवारीक एवं सामाजिक सम्बन्ध तथा जीवनशैलीको अविश्वसनिय रुपमा बजारीकरण भएको र देश तथा समाजप्रतिको कर्तव्य भावनामा भयानक उदासिनता देखापरेको छ ।

स्वदेशीपन र मौलिकताप्रति घृणा गर्ने, विदेशीहरुको नक्कलप्रति गौरव गर्ने र प्रत्येक कुराहरुको मापदण्ड पैसामा आधारित नाफालाई बनाउने कुविचारहरुको श्रोत यही हो । विदेशीहरुले उठाएको यो हतियार आर्थिक/राजनीतिक हतियारभन्दा घातक छ ।

जनसंख्या अतिक्रमण

‘जातियता’को उन्मादमा नेपालमा आन्तरिक युद्ध गराउन नसकेपछि इण्डो-पश्चिमा आक्रमणको दोश्रो साझा औजारका रुपमा ‘नागरिकता’ प्रोजेक्ट आएको छ, जो ‘जातीयता’ भन्दा खतरनाक मानिस-केन्द्रित रणनीति हो ।

नागरिकताका बहानामा नेपाललाई विदेशीहरुको भूमिका रुपमा बदल्ने षड्यन्त्रका पछाडि ३ वटा उद्देश्यहरु छन् ।

यसको पहिलो उद्देश्य हो जनमत संग्रहको हतियारका बलमा वैधानिक रुपमै नेपालको विखण्डन गर्ने । दोश्रो उद्देश्य तिब्बत विभाजनका लागि लड्ने विदेशी फौज निर्माण गर्ने हो भने तेश्रो उद्देश्य महिलालाई हतियार बनाएर नेपालको पारिवारीक एवं सांस्कृतिक संरचना र मूल्य नष्ट गर्ने ।

भाषामाथि आक्रमण

नेपाली भाषामाथि ०६३ सालको शुरुदेखि नै आक्रमण हुँदै आएको छ । यो २ वटा स्वरुपमा संगठित गरिएको छ । पहिले नेपाली भाषालाई खस भाषाका रुपमा चित्रण गरेर यसलाई सम्पर्क भाषाबाट हटाउनु पर्ने कुरा उठाउन लगाइयो । यसको उद्देश्य थियो, नेपालमा सबै समुदायहरुका बीचको सम्पर्कको माध्यम चुँडाउनु र एकअर्काबाट अलगथलग बनाउनु ।

त्यसपछि नेपाली भाषाको हिज्जेमा हमला भयो । जसको उद्देश्य थियो- हिज्जे परिवर्तन गरेर नेपालको सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, संस्कार, बोलीचाली सबैलाई जगैबाट समाप्त पार्नु । नेपालको पहिचान मेटाउन विदेशीहरुले गरेको यो प्रयास मत्थर भए पनि अझै जारी नै छ ।

यहाँ ध्यान दिनु पर्ने पहिलो तथ्य के हो भने नेपालको संकट विश्व संकटको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा बुझेर संकट समाधानलाई सर्वांगीण दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ । यसको सामना गर्न नेपालमा अतिक्रमण गर्ने विदेशीहरुका विरुद्ध रहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग सहकार्य बढाउन र विभिन्न रुपमा छरिएका देशभक्तहरुका बिचमा मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक छ ।

‘१२ बुँदे समझदारी’को डिजाइनमा भएका ०६३ सालपछिका नीति/निर्णयहरु र १९५० को सन्धिको खारेजी, भारतसँगको खुला सीमानाको सिलबन्दी, मानवता र भातृत्वका विरुद्ध काम गर्ने पश्चिमा गैससहरुको निष्काशन आजको दूरावस्था अन्त्य गर्नका लागि नचालि नहुने आधारभूत कदमहरु हुन् ।

लुटेरा शासकवर्गको सम्पत्ति जफत गरेर तिनीहरुलाई श्रम काराबासमा नहाल्दासम्म नैतिक नेपालमा समाजको जग बन्दैन । भविष्यको पुस्तामाथि विश्वास हुनका लागि अपराध र अनैतिकता दण्डित हुनु पर्दछ । यसका साथै, प्रजातन्त्र र क्रान्तिका बहानामा नेपाली जनताको रगतमा खेलिएको होलिको औचित्यताको अनुसन्धान हुनु पर्दछ । आजसम्म गरिएका राष्ट्रविरोधी अपराधहरुको खोजतलास गर्नु पर्दछ र यो षड्यन्त्रको प्रतिरोध गर्नका लागि हामीले आफूलाई अनिवार्य रुपमा आफ्नो इतिहासको कडिसँग जोड्नु पर्दछ ।

पृथ्वीनारायण शाहको पुनःएकिकरण अभियान साम्राज्यवादको प्रतिरोधसँग जोडिएको अभियान थियो । अहिले नेपालले त्यहि समस्या भेलिरहेको छ ।

लेखमा उल्लेखित विषय लेखकका निजी विचार हुन्