काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ ’ का कतिपय प्रावधानहरु आपत्तिजनक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

राजधानीमा नेपाल गुठी संरक्षण पुचःद्वारा आयोजित अन्तक्रियामा गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय ढंगले विधेयक ल्याएको र सो विधेयक भूमाफियाको पक्षमा रहेको भन्दै चर्को विरोध गरे ।

कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डन, गुठी पुचका डा. मदन मानन्धर, पूर्व प्रशासक केशवबहादुर भण्डारी, पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली, पुचका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

गुठीका जग्गा संरक्षणका लागि ०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भएको थियो । सरकारले गुठीलाई जग्गा रुपमा मात्र हेरेको बताउँदै गोविन्द टन्डनले भने,‘गुठी त हाम्रो सँस्कृति हो, संस्कार हो ।’  सो विधेयकले सम्पदा संरक्षण नगर्ने टन्डनले बताए ।

‘सरकारले दर्ता गराएको यो विधेयकले नेपालमा चलिआएको सनातन धर्म नै लोप हुन्छ’ टण्डनले भने । टन्डनले विधेयक पुनर्विचार गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

गत वैशाख १९ गते संसदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दर्ता गरेको विधेयकमा गुठी संस्थानलाई खारेज गरी प्राधिकरण गठन गर्ने र प्राधिकरण मातहत देशभरिका सबै गुठी ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

गुठी सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरुसँग कुनै जानकारी नगरी सुटुक्क विधेयक ल्याएको पुचःका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमाले बताए । शिक्षविद्समेत रहेका माथेमाले सो विधेयक रोक्न कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै सरकारले गुठीको अवहेलना गर्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक पास भयो भने हाम्रो धर्म सँस्कृति नै लोप हुन्छ’ ।