काठमाडौं- सरकारले सन् २०३० भित्र आन्तरिक श्रम बजारमा ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ११ वर्षभित्र आन्तरिक श्रम बजारमा ६८ लाख युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारलाई सन् २०३० सम्ममा ६८ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भने ठूलै चुनौती देखिन्छ । रोजगारीको खोजीमा वार्षिक रुपमा ५ लाख नयाँ जनशक्ति आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यति धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा आएपनि करिब १ लाख श्रमिकले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा काम पाउने गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

हाल, श्रम मन्त्रालयले कृषि, पर्यटन, उर्जा, खानेपानी, निर्माण क्षेत्र, प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि, निर्माणधिन आयोजना, शिक्षा क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, नेटवर्क, बैंक, घरेलु श्रमिक, यातायात क्षेत्र र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना वार्षिक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक ५ देखि ७ लाख युवाका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना र लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको मुख्य योजनामा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघीय संरचनाअनुसार कार्यान्वयन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना बनाइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यही कार्यक्रममार्फत बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने योजना सरकारको छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच तालमेल नमिल्दा जथाभावी रोजगार कार्यक्रम बाँडियो । जसका कारण यो कार्यक्रमको विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नभइ रोजगारीको वातावरण मात्र निर्माणको काम गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । ‘नेपालभित्र धेरै श्रमिकको माग छ । अहिले पनि आन्तरिक श्रम बजारमा माग भएअनुसार कामदार पाइँदैन । नेपालमा निर्माण, प्रविधि र कला क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक धेरै कार्यरत छन् ।’ सहसचिव दाहालले भने, ‘विगतमा सरकार आन्तरिक श्रम बजारमा कस्ता श्रमिकको माग भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर काम गर्न सकेन ।

अगामी दिनमा सरकारले भविष्यलाई हेरेर योजना निर्माण गरी श्रमिक उत्पादन र श्रम बजारको मागअनुसार काम गर्ने छ ।’ श्रम मन्त्रालयले लिएको लक्ष्यअनुसार काम भए ११ वर्षमा ६८ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न समस्या नहुने उनको भनाई छ ।

सरकारले वार्षिक रुपमा एक लाखभन्दा धेरै युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यति ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने योजना ल्याउनु राम्रो भएको श्रमविज्ञ दिपेन्द्र थापाले बताएका छन् ।

‘देशभित्र रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र र कस्ता ठाँउमा श्रमिकको माग भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नु प¥यो । नेपाली बजारमा माग भएअनुसार श्रमिक उत्पादन गर्ने तामिल केन्द्र छैन । जसका कारण सरकारले लक्ष्यमा पुग्न सुरुमा तालिम केन्द्रको अवधारण ल्याउनु पर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशस्तरमा ठूला सुविधासम्पन्न तालिम केन्द्र खोली तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

श्रम बजारमा कस्ता र कुन क्षेत्रमा कति श्रमिकको माग भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरी तालिम सञ्चालन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेर मात्र हुँदैन आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्रको अभाव

नेपाल सरकारसँग श्रमिक उत्पादन गर्ने सरकारी तालिम केन्द्र छैन । विदेशी आर्थिक सहयोगमा सामान्य किसिमको मात्रै तालिम केन्द्र सञ्चालनमा छन् । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैसेपार्टी र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको छ । तर, यी तामिल केन्द्रले गुणस्तरीय तालिम प्रदान गरी बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी दुई तालिम केन्द्रले सामान्य तालिमका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएका छन् । जसका कारण दुवै तालिम केन्द्रको खासै प्रभाव छैन ।

सरकारले नै सञ्चालन गरेका तालिम केन्द्र काम चलाउ मात्र भएका छन् । दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्ने सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र खोल्ने अहिलेसम्म सरकारी योजना पनि छैन । यस्ता योजनालाई सरकारले बजेटमा पनि समावेश गरेको पाइँदैन ।

सरकारी तथा नीजि क्षेत्रले पनि विषयगत र श्रम बजारमा माग भएअनुसारका श्रमिक उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र सञ्चालनमा खासै चासो दिएका छैनन् । हाल देशभित्र कार्यरत श्रमिकहरु अध्ययनका आधारमा र रोजगारीमा जोडिएर अनुभव बटुल्दै काम गर्दै आएका छन् ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा माग भएअनुसार दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्ने हो भने सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले बताए ।

‘पछिल्लो पटक श्रम मन्त्रालयले लिएको योजना राम्रो हो । रोजगारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नु पर्छ । दक्ष कामदार उत्पादन गरी रोजगारीलाई आर्थिक पाटोसँग जोड्न सरकारले योजना ल्याएर नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘रोजगारीका अवसर सिर्जना होलान् । तर, श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्न उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने तालिम केन्द्र पनि चहियो नि त ? । रोजगारी दिने लक्ष्य मात्र राखेर पुग्दैन । श्रमिक उत्पादन गर्ने तालिम सेवा प्रदायक संस्था पनि खोल्न सक्नुपर्छ ।’

सरकारले गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तल्काल श्रम बजारको मागअनुसार तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । हाल देशभित्र ११ प्रतिशतभन्दा धेरै मौसमी रोजगारी पाएका बेरोजगार युवा जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।