चितवन जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगे रवि लामिछाने « Khabarhub

चितवन जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगे रवि लामिछाने


१७ भाद्र २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुनरावलोकन रिट दायर गरेका छन् ।

लामिछानेसँगै शालिकराम मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका अर्का अभियुक्त न्यूज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत युवराज कँडेलले पनि चितवन अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलाशमा पुनरावलोकन रिट दायर गरेका हुन् ।

उच्च अदालत पाटको हेटौंडा इजलाशका प्रवक्ता अमृत घिमिरेले रवि र कँडेलका तर्फबाट चितवन जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन रिट निवेदन दर्ता भएको बताए ।

‘उहाँहरु (रवि र युवराज)ले पुनरावलोकन रिट निवेदन दिनुभएको छ,’ घिमिरेले खबरहबसँग भने, ‘रिट दर्ता भइसकेको छ ।’

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणका अभियुक्त लामिछाने र कँडेलबाट जनही ५ तथा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिइ तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भन्दै चितवन जिल्ला अदालतले भदौ ९ गते थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, लामिछाने र कँडेलले चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको रहेको भन्दै उक्त आदेश खारेज गरी साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गराइ पाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलाशमा पुनरावलोकन रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०७६, मंगलबार  २ : ५१ बजे

सीमा विवादका कारण कम्बोडियामा जनजीवन प्रभावित : १९ जनाको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित

न्होम्पेन– कम्बोडियामा थाइल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र विवाद जारी रहँदा १९ जना नागरिकको

राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग चिनियाँ राजदूतको बिदाइ भेट

काठमाडौं– नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग

बलिउड स्टार गोविन्दाले मनाए ६२औँ जन्मदिन

काठमाडौं– नाइन्टिज़का आइकनिक बलिउड स्टार गोविन्दा आज आफ्नो ६२औँ जन्मदिन

सरकारको औचित्य सकिएको घोषणा गर्दै मिराजले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि लगाए १७ गम्भीर आरोप

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनका एकजना अगुवा मिराज ढुंगानाले भदौ २३ र

बागमतीमा तैरिने फोहर पदार्थ सङ्कलन गर्न ‘ट्रास बेरियर’

काठमाडौं-  सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले