राष्ट्रिय राजनीति : के मा स्वार्थ मिल्यो, कहाँ टकराव ? | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय राजनीति : के मा स्वार्थ मिल्यो, कहाँ टकराव ?


१९ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ‘राष्ट्रिय स्वार्थमा विमति, दलीयमा एक’ शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार छापेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यो अवस्थालाई बुँदाबद्ध पत्रिकाले प्रस्तुत गरेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका स्वार्थ मिलेका विषय– वाइडबढी घोटाला प्रकरण, अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो, द्वन्द्वकालीम मुद्दा, राजदूतको फिर्ता – थमौती र मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण । पत्रिकाले टकरावका विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ– संवैधानिक परिषद् प्रमुख प्रतिपक्षविना निर्णय, विदेश नीतिमा मतभिन्नता, भेनेजुएला प्रकरणमा कित्ता र निर्मला हत्या प्रकरण । त्यसैगरी छाया सरकारमा पनि गुट शीर्षकमा पनि समाचार छापेको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले रहेनन् वृद्धभत्ताका योजनाकार शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । त्यस्तै पत्रिकाले नेपालको पहुँच चार–चार बन्दरगाहमा शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । छिमेकी भारत र चीनसँग बराबरको सम्बन्ध । अब नेपालले भारतका हल्दिया, विशाखपटनम, ढर्मा र मुन्द्रा तथा चीन्का तियानजिन, यिनयुंगा, सन्जेन र झानजियाङ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने ।

कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनेदेखि गरिबी निवारणका नाममा दाताको ऋण÷अनुदान र नेपाल सरकारबाट प्रशस्त मात्रामा लगानी भएको उल्लेख गर्दै पत्रिकाले कृषि अनुदान पहुँचवालमै शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ६ : ३३ बजे

‘नेतृत्व सचेत नभए अब सिस्टमबाहिरबाट नेतृत्व आउँछ’

हुन त अहिले हामीसँग संविधान छ, सरकार छ । हामी

कोदोखेतीले धानेको खोरियागाउँ

सिरहा– मिर्चैया बजारबाट १० किलोमिटर उत्तरपट्टि चुरेको फेदमा अवस्थित छ

तपाईंलाई थाहा छ, कुन कपडा तातोपानीले धुनु हुँदैन ?

‍काठमाडौं– मौसम परिवर्तनसँगै जाडोयाम भित्रिसकेको छ। जाडोयाम छिप्पिँदै जाँदा पानी

ईशनाथ नगरपालिका –१ का वडाध्यक्ष साहको निधन

चन्द्रपुर– मिर्गौलापीडित ईशनाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बिगु साहको उपचारका क्रममा

छुर्पीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने

काठमाडौं– छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजान