मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मूलद्वारमा राखिएको छ ट्राफिक लाइट । तर, त्यो लाइट न त बल्छ, न त कुनै सिग्नल नै दिन्छ । सडकमा राखिएको यो जीर्ण ट्राफिक लाइटले यहाँबाट ओहोरदोहर गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई गिज्याइरहेको छ । त्यो त प्रतिनिधीमुलक उदाहारण मात्र हो, राजधानीकै मुख्य चोकहरुमा राखिएका अधिकांश ट्राफिक लाइटले काम गर्दैनन् ।

यस्तो छ अवस्था

२०२३ सालमा राजधानीका प्रमुख २० चोकमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले ट्राफिक लाइट जडान गरिदिएपछि नेपालका सडकमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था सुरु भएको थियो । समयक्रमसँगै राजधानीमा सडक विस्तार हुँदै गए, सवारीसाधन भित्रिने क्रम बढ्दै गयो । २०५० को दशकमा जापान सरकारले नै राजधानीका थापाथली, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, पद्मोदय मोड, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, सातदोबाटो, केशरमहल, लैनचौर, महाराजगन्ज चक्रपथमा ट्राफिक लाइट थप गरिदियो । तर मर्मतसम्भार नगरिंदा ट्राफिक लाइट बिस्तारै जीर्ण बन्दै गएपछि सवारीचालक र पैदल यात्री ट्राफिक प्रहरीको सिठ्ठी र हातको इसारामा चल्नुपर्ने अवस्था छ ।

उपत्यकाका २८ व्यस्त चोकमध्ये मुख्य सडकका पाँच र सहायक सडकका दुई स्थानमा मात्र ट्राफिक लाइटको आंशिक प्रयोग हुँदै आएको छ । अन्यत्र ट्राफिक प्रहरीको इसाराबाटै सडक व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । फराकिला पारिएका सडकमा हजारौं संख्यामा सवारी आवतजावत गर्छन् । तर सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन फितलो हुँदा घन्टौं जाममा पर्न बाध्य छन् राजधानीका सडक प्रयोगकर्ता । किन बल्दैनन् त राजधानीका सडकमा राखिएका ट्राफिक लाइट ? अनि किन मर्मत गरिदैन विग्रिएका ट्राफिक लाइट ?

महानगरीय ट्राफीक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख बसन्त पन्त मर्मत गर्ने काम सडक विभागको भन्दै पन्छिए । यता ट्राफिक लाइट जडान र मर्मतको जिम्मेवारी पाएको निकाय सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ती गौतम भने पुराना ट्राफिक लाइट मर्मत नगरी ती ठाउँमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडानको तयारीमा रहेका बताउँछन् ।

विभागका अनुसार, जाइकाले जडान गरेका ट्राफिक लाइट मर्मत गर्न झन्झटिलो रहेको छ । त्यसैले विभाग बोलपत्र आह्वान गरी नयाँ ट्राफिक लाइट जडान गर्ने तयारीमा छ । एउटा चोकमा पँँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्ममा ट्राफिक लाइट जडान गर्न सकिन्छ । तर १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका मात्र टेन्डर परेको विभाग स्रोतको दाबी छ । यसमा पनि ठूलै रकमको खेल भएको बुझिएको छ । यस अघि नै राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा एसियाली विकास बैंक एडिबीले पनि चासो देखाएको थियो । तर लागतभन्दा दोब्बर बढीका आवेदन परेपछि एडिबीका तीनवटा टेन्डर फेल भए । यसैगरी एडिबीको ५१ प्रतिशत अनुदान र सरोकारवाला निकायको ४९ प्रतिशत लगानीमा जडान गर्ने गरी आएको विदेशी अनुदान ‘फ्रिज’ भइसकेको छ ।