काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द हुने खतरा बढेको छ । विज्ञापन नियमनको लागि प्रस्तावित कानूनहरु स्वीकृत भएको खण्डमा नेपालमा प्रसारण भइरहेका १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानलहरु बन्द हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ पारित गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएर सामान्य छलफल गरी पारित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यसले कानूनको रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाअनुसार विज्ञापनको निरीक्षण गर्नेगरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आउँदा विदेशी सेटेलाइट टेलिभिजन च्यानलहरुले उक्त कानून अधिनमा रही विज्ञापन प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उनीहरु कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमविपरित विदेशी च्यानल प्रसारण भएमा ५ लाख आर्थिक जरिवानाकासाथै विदेशी च्यानलहरुको डाउन लिंकिङ् परमिट पनि खारेज गरिने व्यवस्था छ ।

नयाँ नियमले विदेशी विज्ञापन प्रसारणमा समेत रोक लगाउनेछ । स्थानीय प्रसारकहरुले समेत विदेशी कम्पनीका विज्ञापनहरुको डब गरेर प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । विदेशी प्रसारकहरु वा सञ्जालहरुबाट ईजाजतपत्र लिएर नेपालमा सेटेलाइट वितरकहरुले विदेशी टिभी च्यानलहरुका सिग्नल प्रसारण गरिरहेका छन् । यी सेटेलाइट वितरकहरु विदेशी प्रसारकहरु वा सञ्जालहरुबाट उपलब्ध गराइएका उपकरणहरुको प्रयोग गरेर सिग्नलहरुको डाउनलोड गर्दछन् ।

हरेक विदेशी प्रसारकहरु वा सञ्जालका सामान्य फिडका लागि व्यापक क्षेत्र वा भूगोल रहन्छ र नेपाल त्यस्ता व्यापक टेलिकास्टिङ्ग क्षेत्रभित्रको भाग मात्र हुन सक्छ । अन्य राष्ट्रहरु जस्तैं इन्डिया, भुटान, श्रीलङ्का र बंगलादेश वा महासागरीय तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रहरु यस्ता व्यापक प्रवाहहरुको साझेदारहरु हुन् सक्छन् ।

समीक्षकहरुका अनुसार विदेशी प्रसारकहरुप्रति लक्षित नयाँ विज्ञापन नियमहरु, नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही वर्ष अघि प्रस्ताव गरेको थियो । तर केही कारणवश अघि बढ्न नसकेको ‘क्लिन फिड नीति’को या नयाँ संस्करण हो ।

विज्ञापनरहित च्यानल प्रशारण गर्ने व्यवस्था अर्थात् क्लिन फिडमा देशमा भएका च्यानलहरुले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा विज्ञापनरहित वा प्रसारण गर्नुपरे स्थानीय विषयवस्तुहरु, पात्रहरु र नेपाली भाषालाई समावेश गरी विशेषतः नेपालको लागि भनेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ विधेयकको उद्देश्य सरकारले विज्ञापनलाई नियमन गर्नु तथा स्थानीय विज्ञापनको अर्थव्यवस्थालाई बढाउन सहयोग पुर्‍याउनु हो । तर एकै सिक्काको दुई पाटो भनेझैं विदेशी च्यानलहरुमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नदिने हो भने यसले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रसारणमा कमी ल्याउने वा व्यवसाय नै बन्द गर्न बाध्य पार्नेछ ।

नेपालका ३ करोड नागरिकहरुको पहुँचमा टेलिभिजन छ । ४०% भन्दा कम उपभोक्ताले टेलिभिजन ग्राहक शुल्क तिर्छन् । २०१६ को अन्तमा नेपालको टिभी बजारको अनुमानित भुक्तानी करिब ०.६ मिलियन अमेरिकन डलर (ने.रु. ६० लाख) थियो । टेलिभिजन कम्पनीहरुको मुनाफाको मापन गर्ने औसत राजस्व प्रति प्रयोगकर्ता अत्यन्तै कम करिब ने.रु. ३३४.१३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यदी केही विदेशी प्रसारकहरुले विज्ञापनविना नै नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण गर्ने प्रस्ताव राखिहालेमा पनि ती विदेशी कम्पनीहरुले टिभी च्यानलहरुको क्लिन फिड प्रसारण गर्न अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । यो सुविधाका लागि प्रसारकहरुले कम्तीमा पनि करिब ने.रु. १०० करोडको अलावा ने.रु. ३०० करोड अतिरिक्त खर्च लाग्नेछ । हाई डेफिनेसन टेलिभिजन च्यानलहरुको क्लिन फिडमा प्रसारण गर्दा चलिरहेको खर्चको दोब्बर ने.रु. ६०० करोड खर्च लाग्नेछ ।

विदेशी प्रसारकहरुले नेपालमा प्रसारण हुने च्यानलहरुको संख्या घटाई नेपालमा भएका सेटेलाइट टिभी वितरकहरुले तिर्नुपर्ने शुल्क दर बढाएमा आफूलाई टिकाइरहन सक्छन् । यो कदमले दर्शक वर्गहरु दोहरो मारमा पर्ने देखिन्छ । यसले एक त कम संख्यामा टेलिभिजन च्यानलहरु उपलब्ध हुने अर्को कम टेलिभिजन च्यानलहरुका लागि दर्शकले बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विदेशी च्यानलहरु बन्द भएमा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।