काठमाडौं– ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले नेपाली बजारलाई ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा गएसँगै सवै वस्तुहरुको मुल्य आकसिने उद्योगी व्यवसायीहरु बताउछन् ।

सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट ल्याएसँगै आर्थिक विधेयकमार्फत् ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यन्वयनमा आए उपोभोक्ताले खरिद गर्ने कुनै पनि वस्तु २५ प्रतिशतसम्मले महँगिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार तेमानी भन्छन् ‘ढुवानीमा भ्याट कायम भए त्यसको अल्टिमेट भार उपोभोक्तलाई पर्छ, व्यवसायीहरुले आफूलाई परेको सबै कस्टिङ बिक्रि हुने वस्तुमा नै जोड्ने हो ।’

ढुवनीमा १३ प्रतिशत भ्याट मात्र थपिए पनि भ्याटको दोब्बर मुल्य वस्तुमा जोडिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । भ्याटलाई व्यवस्थापन गर्न अतिरित्त खर्च हुने भएकाले पनि भ्याटको दोब्बोर मुल्य उपोभोक्ताले तिर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

तेमानीले भने ‘१३ प्रतिशत ढुवानी–भ्याट त्यसै जोडिने हुन्छ, अनि भ्याटको खातापाता गर्नका लागी दक्ष लेखापाल राख्नैपर्यो, अरु पनि आवश्यक जनशक्ति थप्नुपर्‍यो, त्यसको सबै कस्टिङ अन्ततः वस्तुमा नै थपिने हो ।’

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा.राजेशकाजी श्रेष्ठ भ्याटको दायरा र भन्सारको मुल्य बढाएर सरकारले नेपाली उपभोक्तालाई चपेटामा परेको बताउछन् ।

डा. श्रेष्ठ भन्छन् ‘भ्याटको दायरा बढाइरहँदा कुन कुन क्षेत्रमा भ्याट वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारले ख्याल पुर्‍याई रहेको छैन, ढुवानीमा भ्याट लागे ठूलो भार उपोभोक्तलाई पर्छ यो सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरा हो ।’

उनले सरकारले एकातर्फ अन्धाधुन्ध भ्याटको थपिरहेको र अर्कोतर्फ भन्सार मुल्य पनि बढाईरहेको हुँदा वस्तुको मुल्य अकाशिएर कँहा पुग्ने हो, समान्य गणितबाट पत्ता लागाउने अवस्था छैन ।’

वैज्ञानिक हिसाबले पनि विकासोन्मूख देशहरुको ढुवानीमा टिडिएस लगाउनु नै उचित हुने पुष्टि समेत भएको र सोही अनुसार विश्वभर नै अभ्यास भइरहेको व्यावसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले वैज्ञानिक विधि र मान्यताभन्दा बहिर गएर गरेको उक्त निर्णयले पुरै देशको अर्थ प्रणालीलाई खलल पुर्‍याउने उनीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । हाल सरकारले ढुवानीकर्तासँग २.५ प्रतिशत प्रति ढुवानी टिडिएस् लिँदै आएको छ ।

तर उक्त टेडिएसको व्यवस्थालाई खारेज गरी ढुवानीलाई भ्याटमा लैजाने सरकारले घोषणा गरेपछि ढुवानी तथा उद्योगी–व्यावसायी वृत्तमा यतिबेला खैलाबैला मच्चिएको छ ।